Rice Market News केंद्र सरकार तुकडा तांदळावरची निर्यातबंदी (Rice Export Ban) हटवण्याच्या मनःस्थितीत नाही. तसेच इतर तांदळावरच्या निर्यातीवरील (Rice Export) २० टक्के कर कायम राहण्याची शक्यता आहे.

सरकारकडे तांदळाचा भरपूर साठा (Rice Stock) असूनही सरकार निर्यातीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला तयार नाही. देशांतर्गत बाजारपेठेत तांदळाच्या किंमती (Rice Market Rate) नियंत्रणात राहाव्यात, यासाठी सरकारचा हा आटापिटा सुरू आहे.

भारताच्या या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचे दर चढे राहणार आहेत. त्यामुळे आशिया आणि आफ्रिका खंडातील अनेक देशांना तांदूळ खरेदीसाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. तसेच इतर ग्रेडच्या तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. गहू निर्यातीवर बंदी घातल्यानतंर काही दिवसांतच सरकारने तांदळाच्या बाबतीत हे निर्णय घेतले होते.

तांदूळ निर्यातीवर कर लावूनही निर्यात फारशी घसरली नाही, त्यामुळे हा कर हटवण्याचा किंवा त्यात कपात करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

गेल्या हंगामात (२०२२) भारतातून विक्रमी तांदूळ निर्यात झाली होती. तांदूळ निर्यातीत ३.५ टक्के वाढ होऊन ते २२२.६ लाख टनावर पोहोचले होते. थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या एकत्रित तांदूळ निर्यातीपेक्षा भारताची निर्यात जास्त राहिली.

‘‘चीन किंवा इतर कोणत्या देशाला इथेनॉल, पशुखाद्य बनवण्यासाठी तुकडा तांदूळ पाहिजे, म्हणून आम्ही निर्यातबंदी उठवू शकत नाही. आमच्या स्थानिक उद्योगाने हा तांदूळ वापरावा, यालाच आमचे प्राधान्य राहील,'' असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

चीन हा भारताच्या तुकडा तांदळाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. २०२१ मध्ये चीनने भारताकडून ११ लाख टन तुकडा तांदूळ खरेदी केला होता.

एल निनो घटकही निर्यातीच्या बाबतीत निर्णायक ठरणार आहे. यंदाच्या मॉन्सूनबद्दल चिंता वाढली आहे. एल निनो मुळे मॉन्सूनचा पाऊस कमी होईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे सरकारने निर्यातीबद्दल सावध भूमिका घेत आहे.

‘‘ आम्ही कोणतीही जोखीम घ्यायला तयार नाही. आमच्याकडे गव्हाचा मर्यादीत साठा आहे; परंतु तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. एल-निनोमुळे पावसावर मोठा परिणाम झाला तर हा साठा उपयोगी पडेल,'' असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.