Soybean Market Update : मागील आठवड्यात आपण सोयाबीनमधील बाजारभावाने तळ गाठला असावा आणि सायोबीनची साडेसाती संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत, याबद्दल विस्तृत चर्चा केली होती. त्यामध्ये जागतिक हवामान, देशांतर्गत आणि अमेरिका खंडातील सोयाबीन उत्पादन अनुमाने, अमेरिकी कृषी खात्याचे (यूएसडीए) अहवाल, भू-राजकीय परिस्थिती इत्यादी गोष्टींचा आढावा घेतला होता.

आताची परिस्थिती पाहता सोयाबीन प्रति क्विंटल ४,००० रुपये जर का झालेच तर तो केवळ क्षणिक अपघात ठरेल. मोठ्या आवकेच्या हंगामात असे भाव छापले जातात. एखाद्या दिवशी आवक महामूर असताना कमी प्रतीच्या मालाच्या लिलावात एखादा लॉट कमी किमतीत जातो आणि त्याची बातमी होऊन गाजावाजा होतो. याला छापले जाणे म्हणतात. शेअर बाजारात देखील असे होतच असते.

केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १३) एकाच दिवसांत कृषिमाल बाजारपेठेवर प्रभाव टाकणारे अनेक धोरण बदल जाहीर केले. त्यामधील मुख्य निर्णय म्हणजे शुद्ध आणि अशुद्ध अशा सर्व प्रकारच्या खाद्यतेल आयातीवर केलेली मोठी शुल्कवाढ. सोबतच्या तक्त्यामध्ये पूर्वीचे शुल्क आणि नवीन शुल्क याची माहिती दिली आहे. (या शुल्कामध्ये कृषी आणि समाजकल्याण उपकर समाविष्ट करून एकूण शुल्क किती राहील ते दाखवले आहे.)

तेलाचा प्रकार---पूर्वीचे एकूण शुल्क---नवीन शुल्क (टक्के)

अशुद्ध पाम तेल---५.५०%---२७.५०

शुद्ध पामोलिन---१३.७५%---३५.७५

अशुद्ध सूर्यफूल तेल---५.५०%---२७.५०

अशुद्ध सोयाबीन तेल---५.५०%---३५.७५

शुद्ध पाम तेल---१३.७५%---३५.७५

अशुद्ध पामोलिन---१३.७५%---३५.७५

(स्रोत ः जीजीएन रिसर्च)

हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा विरोधक गाजावाजा करतील आणि तो खराही असेल. परंतु या निर्णयाला अर्थकारणाच्या दृष्टीने फार महत्त्व आहे. कारण संपूर्ण देशात मोहरी, शेंगदाणा, सोयाबीन आणि इतर तेलबिया पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना अलीकडील काळात फार आर्थिक नुकसान सोसावे लागत होते.

ते या निर्णयामुळे बऱ्याच अंशी भरून निघेलच; परंतु त्याच बरोबर केंद्र सरकारच्या तिजोरीत देखील या निमित्ताने पुढील सहा महिन्यांत १५ ते २० हजार कोटी रुपयांची भर पडेल. त्याचा विनियोग तेलबिया आणि खाद्यतेल अभियान राबविण्यासाठी होईल का, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. तूर्तास या निर्णयाचा फायदा शेतकरी वर्गाला निश्‍चितच होईल यात वाद नाही.

नवीन हंगामाच्या सुरुवातीला सोयाबीन ४,००० किंवा ३,८०० रुपयांवर घसरणार का ही चिंता शुल्कवाढीच्या निर्णयामुळे ९९ टक्के संपली आहे. फक्त खनिज तेलात मोठी मंदी आली किंवा जागतिक बाजारात काही कारणाने मोठी घसरण झाली तर आणि तरच अशी शक्यता राहील. शेवटी कमोडिटी मार्केट कायमच अनिश्‍चिततेने भरलेले राहिल्याने अनेकदा आपण अनपेक्षित बाजारकल अनुभवले आहेत. त्याकरिता १ टक्का बाकी ठेवला आहे.

खाद्यतेल आयात शुल्काच्या निर्णयाआधी केंद्र सरकारने सोयाबीनची हमीभाव खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु या खरेदीचा आकडा नेमका किती असेल, याबद्दल कागदोपत्री कुठलीच स्पष्टता नव्हती. तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्येच ही खरेदी होणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. सोयाबीनचा सर्वांत मोठा उत्पादक असणाऱ्या मध्य प्रदेशात ही खरेदी होणार का, याबद्दल कोणतेही भाष्य सरकारकडून करण्यात आलेले नव्हते.

त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. तो आता बऱ्यापैकी दूर झाला आहे. आता महाराष्ट्रात ही खरेदी १३ लाख टन राहील असे समजते. तसेच मध्य प्रदेशनेही हमीभाव खरेदीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तिथेही साधारण तेवढीच खरेदी केली जाईल, असे समजते.

त्यामुळे एकत्रितपणे देशातील सरासरी वार्षिक उत्पादनाच्या २५ टक्के सोयाबीन सरकार खरेदी करेल अशी आशा आहे. हे प्रमाण तुलनेने कमी वाटले तरी एकूण पुरवठ्यातून एवढा माल कमी होणे ही मध्यम कालावधीत मोठी गोष्ट आहे. आणि त्यामुळे खाद्यतेल उद्योगाला चढ्या किमतीत आपला पुरवठा सुरक्षित करून ठेवावा लागेल. त्याचा परिणाम बाजारभाव सुधारण्यावर होईल.

याला जोड म्हणून सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) चालू हंगामातील शिल्लक साठा कमी राहील असे म्हटले आहे. वास्तविक सोपाचे हितसंबंध शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात असतात. या पार्श्वभूमीवर या हंगामात ११ लाख टनांचे क्रशिंग वाढल्याने साठ्यात घट झाल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. सोयाबीनच्या किमती वाढण्यासाठी हा घटकही अनुकूल ठरणार आहे.

त्यामुळे सोयाबीनचे बाजारभाव नवीन हंगामाचे सुरुवातीचे दोन महिने संपले की एका चांगल्या पातळीवर स्थिर व्हायला परिस्थिती पोषक आहे. अर्थात, नेमकी दरपातळी कोणती राहील याबाबत आताच सांगता येणे कठीण आहे. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकी कृषी खात्याच्या (यूएसडीए) मागील आठवड्यातील अहवालात सोयाबीन अनुमानाबाबत कपात किंवा दक्षिण अमेरिकेतील प्रतिकूल वातावरणा याविषयी कोणतेच विधान नसल्यामुळे यासंदर्भात अजून एक-दोन महिने वाट पाहावी लागेल.

कांदा, बासमती तांदळावरही मेहेरनजर

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीतील किमान निर्यात मूल्य काढून टाकून एक मोठा अडसर दूर केला आहे. तसेच निर्यात शुल्कात ४० टक्क्यांवरून थेट २० टक्क्यांवर आणले आहे. या निर्णयांमुळे कांदा उत्पादकांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. निर्यातबंदी यापूर्वीच उठवली गेली होती. परंतु किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्क यांचे अडथळे कायम होते.

नवीन निर्णयामुळे निर्यातीत अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव लगेच किलोमागे ८-१० रुपयांनी वाढले आहेत. बासमती तांदळावरील किमान निर्यात मूल्य काढून टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

अर्थात, हे दोन्ही निर्णय पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे राजकीय सोय म्हणून घेण्यात आल्याचे दिसते आहे. हरियानामध्ये पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला निवडणुका होत आहेत. तेथील शेतकऱ्यांना बासमती तांदूळ निर्यात मूल्य काढण्याच्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. तर कांद्यावरील शुल्क काढल्यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला फायदा अपेक्षित आहे.

ग्राहकांना तुटपुंजा दिलासा

केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयांमुळे ग्राहक नाराज होण्याइतपत परिणाम होणार आहे. कारण आधीच भाव खत असलेला कांदा एकाच फटक्यात १०-१५ रुपये तरी अधिक महाग झाला आहे. तर खाद्यतेल १५-२० रुपये प्रती लिटर वाढले आहे. त्यामुळे खाद्य महागाई वाढेल. परंतु दुसरीकडे पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्क-मुक्त आयातीला ३१ डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन कडधान्य क्षेत्रात होऊ शकणाऱ्या अधिक महागाईपासून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. त्याबरोबरच मध्य प्रदेशात गव्हावरील साठे मर्यादेत कपात करून गहू किंमत वाढीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.