Pune News : केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात केलेली कपात आणखी एका वर्षासाठी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आणखी एक वर्षा कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफुल तेलावर ५.५० टक्के आणि रिफाईंड तेलावर १३.७५ टक्के आयातशुल्क असेल.

यामुळे पुढीलवर्षभर देशात स्वस्त खाद्यतेल आयातीचा लोंढा येऊन देशातील तेलबिया बाजारावर याचा परिणाम दिसू शकतो, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला. 

केंद्र सरकारने मागीलवर्षी कपात केलेल्या आयातशुल्काने खाद्यतेल आयातीला मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. म्हणजेच मार्चमध्ये मुदत संपत होती. पण सरकारने सोमवारी (ता.१५) अधिसूचना काढून एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.

म्हणजेच सध्याचे आयातशुल्क मार्च २०२५ पर्यंत कायम राहील. सध्या कच्चे सोयातेल, कच्चे पामतेल आणि कच्चे सूर्यफुल तेल आयातीवर ५.५० टक्के आयातशुल्क आहे. तर रिफाईंड सोयातेल, रिफाईंड पामतेल आणि रिफाईंड सूर्यफुल तेल आयातीवर १३.७५ टक्के आयातशुल्क आहे. 

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकार हा निर्णय घेईल, असा अंदाज आधीपासून होता. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा तेल आणि तेलबिया बाजारावर वेगळा असा परिणाम दिसणार नाही. पण पुन्हा वर्षभर आयातशुल्क कमी असल्याने आयातीला प्रोत्साहन राहील.

मागील हंगामात याच पातळीवर आयातशुल्क होते. त्यामुळे विक्रमी १६५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली होती. आयातीचा लोंढाच आल्याने याचा दबाव देशातील तेलाच्या भावावर झाला होता. 

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे भाव कमी आहेत. त्यातही केंद्र सरकारने आयातशुल्कात कपात केल्यामुळे आयात तेलाचे भाव कमीच आहेत. परिणामी देशात तयार होणाऱ्या तेलाच्या भावावरही दबाव येत आहे.

याचा थेट दबाव सोयाबीन आणि मोहरीच्या भावावर येईल. परिणामी देशातील शेतकरी तेलबिया उत्पादनापासून परावृत्त होऊ शकतात. ही देशासाठी चिंतेची बाब होऊ शकते, असे तेल बाजारातील अभ्यासकांनी सांगितले. 

कोणते तेल कुठून येते?

- पाम तेलः भारतात पामतेलाची आयात इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून होते
- सोयातेलः देशात सोयातेलाची आयात अर्जेंटीना आणि ब्राझीलमधून होते
- सूर्यफुल तेलः रशिया आणि युक्रेन भारताला सूर्यफुल तेलाचा पुरवठा करतात