Edible Oil Import : दुष्टचक्र खाद्यतेल आयातीचे!

Edible Oil Market : वर्ष २०३० पर्यंत देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने मागेच केलेला आहे. त्याकरिता केंद्रीय कृषी विभागाने २०२२ पर्यंत खाद्यतेलाच्या प्रमुख नऊ तसेच दुय्यम स्रोतांचे उत्पादन वाढविण्याचे पण निर्धारीत केले होते. प्रत्यक्षात मात्र याच्या उलट धोरणांचा अवलंब सुरू आहे.

२०२२ जाऊन वर्ष २०२३ ही नुकतेच संपले आहे. तेलबियांचे पर्यायाने खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढून आयातीत घट होण्याऐवजी त्यात विक्रमी अशी वाढ होत आहे. नुकत्याच संपलेल्या तेल विपणन वर्षात खाद्यतेल आयातीत १७.३७ टक्क्यांनी वाढ होऊन ते १६.५ दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे.

मागील चार-पाच वर्षांपासून खाद्यतेल आयात सातत्याने वाढत आहे. देशाची वार्षिक गरज २५ दशलक्ष टन असताना आपल्या येथे केवळ १० दशलक्ष टन खाद्यतेल उत्पादन होते. त्यामुळे १५ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची आयात आपल्याला करावी लागते. या निर्धारीत आयातीपेक्षाही अधिक आयात मागील वर्षात करण्यात आली आहे. एकीकडे खाद्यतेलाची गरज वाढत असताना तेलबिया उत्पादनवाढीसाठी मात्र फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

वाढत्या खाद्यतेल आयातीवर मोठे परकीय चलन खर्च होत असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम पडतोय. तेलबिया पिके पर्यायाने खाद्यतेल उत्पादनाची स्थिती अशीच राहिली तर २०३० पर्यंत यांत आत्मनिर्भर तर सोडाच मात्र त्यावेळची आपली वार्षिक गरज भागविण्यासाठी चांगलीच तारांबळ उडणार आहे, हे मात्र नक्की!

खरेतर तीळ, करडई, जवस, भुईमूग, सूर्यफूल, मोहरी ह्या तेलबिया आपल्या पारंपरिक पीक पद्धतीतील आहेत. या पीक पद्धतीच्या बळावरच सत्तरच्या दशकापर्यंत आपण खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होतो. परंतु १९७० आणि १९८० या दशकांत खाद्यतेलाच्या बाबतीत आपली वाटचाल अडखळली. नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला आपण पुन्हा एकदा खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो. परंतु नंतरच्या टप्प्यात आपल्याला या कामगिरीत सातत्य ठेवता आले नाही.

सरकारच्या धोरणांमुळे खाद्यतेल उत्पादनात आपली अधोगती सुरू झाली. एकतर तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात वाढ नाही, शिवाय त्यांना रास्त दरही मिळत नाही. या दोन प्रमुख कारणांनी शेतकऱ्यांनी या पिकांकडे पाठ फिरविली आहे. आज आपण खाद्यतेलाची गरज आणि पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत.

खाद्यतेलाची आपली वास्तविक गरज आणि आपण करीत असलेल्या आयातीतही बराच गोंधळ आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता आपल्याला २० दशलक्ष टनच खाद्यतेलाची गरज भासते. मात्र, देशातील काही संस्था ही गरज २५ दशलक्ष टन दाखवितात.

देशात १० दशलक्ष टन खाद्यतेल उत्पादित होत असेल तर आपली उर्वरित गरज १० दशलक्ष टनांची आहे. प्रत्यक्षात मात्र आपण १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करतो. खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती तेल वापर १९ किलोवरून १५ किलोवर आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.

हे साध्य झाले तर आयातीमध्ये २५ टक्के (२.५ दशलक्ष टन) घट होऊ शकते. म्हणजे सध्या आपण करीत असलेल्या आयातीच्या निम्म्यावर आपली खाद्यतेल आयात येऊ शकते. याद्वारे खाद्यतेल आयातीवर खर्च होणाऱ्या परकीय चलनात निम्म्याने घट होऊ शकते.

त्याही पुढील बाब म्हणजे खाद्यतेलाच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन देशात खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी खर्च केले, आपल्या पारंपरिक तेलबियांना प्रोत्साहन दिले, त्यांची उत्पादकता वाढविली उत्पादकांना परवडेल अशा रास्त दरात त्यांची खरेदी केली. गाव परिसरात छोट्या तेलघाण्यांपासून ते मोठ्या ऑईल मिल उभारण्यास पायाभूत सुविधा, आर्थिक पाठबळ दिले तर खाद्यतेल आयातीचे दुष्टचक्र लवकरच संपू शकते