Nashik News : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत होणारी कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचा दावा वारंवार करण्यात येतो.मात्र ही खरेदी शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर नसल्याचे समोर आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि खासगी बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी २,३०० ते २,५०० रुपये दर मिळत आहे.मात्र कांद्याच्या गुणवत्तेचे संबंधित अटी-शर्तीचे निकष लावूनही ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या केंद्रांवर खरेदी क्विंटलमागे ४०० ते ५०० रुपयांनी दर कमी आहे. परिणामी शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवल्याने चित्र आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यंदा कांद्याचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्यासाठी भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत रब्बी कांदा खरेदीचा लक्ष्यांक ५ लाख टन इतका निश्चित केला आहे. त्यापैकी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही केंद्रीय खरेदीदार संस्थांना प्रत्येकी २.५ लाख टन खरेदी लक्ष्यांक विभागून दिला आहे. त्यानुसार दोन्ही संस्थांनी मे महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात खरेदीची तयारी सुरू केली.
मात्र निविदा प्रक्रिया रखडल्याने खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात दिरंगाई झाली. पूर्वी कांदा खरेदीचे दर या दोन्ही खरेदीदार संस्था निश्चित करत असे. मात्र आता ग्राहक व्यवहार विभाग हा दर पाठवत असल्याने यात गोंधळ आहे. तर खुल्या बाजाराच्या तुलनेत त्यात मोठी तफावत असल्याने कमी दराने कांदा खरेदीचा केंद्रचा डाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्राची भूमिका शेतकरू हिताची नाहीच...
‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही खरेदीदार संस्था कांदा खरेदी करताना निर्यातक्षम मालासारखी गुणवत्ता तपासून खरेदी करतात. असे असताना सध्या बाजारातील दुय्यम प्रतवारीच्या मालाचे दर प्रतवारीच्या मालाला खरेदी केंद्रांवर दिले जात आहे.त्यामुळे खुल्या लिलाव पद्धतीच्या तुलनेत हे दर स्पर्धात्मक नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवली आहे.
तर केंद्रीय स्तरावरून २ जून रोजी कांद्याला प्रतिकिलो २१ रुपये ५ पैसे इतका दर पाठविण्यात आला. याच दराने सध्या केंद्रांवर खरेदी सुरू असल्याचे समजते. पूर्वी कांद्याची खरेदी करण्यापूर्वी दर ठरवण्याचे अधिकार खरेदीदार संस्थांना होते. तर आता यात बदल करून आता थेट केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून हे दर येत आहेत. परिणामी ३० हजार क्विंटलच्या आत ही कांदा खरेदी झाली आहे.त्यामुळे यंदा लक्ष्यांक पूर्ण होतो की नाही, याबाबत मोठी साशंकता आहे.
शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समित्यांमध्ये मिळणाऱ्या दरापेक्षा ‘नाफेड’चा दर कमी असल्याने शेतकरी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ला कांदा देण्यास तयार नाहीत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा करणारे सरकार प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा कांदा स्वस्तात खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करत आहे.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
मुळात ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या माध्यमातून होणारी कांदा खरेदी शेतकऱ्यांसाठी मारक आहे. शेतकऱ्यांना लुटून ग्राहकांचे भले करण्यासाठी ही खरेदी वारंवार केली जाते. ज्यावेळी शेतकऱ्यांचे दर वाढतात. त्याचवेळी संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) मधील कांदा पुन्हा बाजारात आणून दर पाडण्याचा केंद्राचा डाव असतो. यात भ्रष्टाचार असून सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांना पैसे कमवण्याची ही सोय आहे, त्यामुळे ही खरेदी बंद व्हावी.- अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष
मागील हंगामात कांद्याची खरेदी होताना प्रमुख बाजार समित्यांमधील तीन दिवसांच्या कांदा दराची सरासरी काढून दर निश्चित केला जायचा. मात्र यंदा कांद्याच्या दरात काहीशी सुधारणा झाल्याने आता त्यापेक्षा कमी दर देऊन केंद्र सरकारचा कांदा खरेदीचा डाव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिकरित्या दोन पैसे मिळत असताना त्यावर घालायचा प्रकार केंद्र सरकारकडून होत आहे.- पंडित वाघ, कांदा उत्पादक शेतकरी, बार्डे, ता. कळवण
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.