रब्बी हंगामातील पेरण्या (Rabi Sowing) आता सुरू झाल्या आहेत. शनिवारपर्यंतच्या पेरण्या विचारात घेतल्यास कडधान्यांमधील पेरण्या (Pulses Sowing) जोरात सुरू झाल्याचे दिसून येते. यामध्ये हरभऱ्याखालील क्षेत्रामध्ये (Chana Acreage) ८६ टक्क्यांची वाढ दाखवली असून, एकंदर कडधान्य क्षेत्र (Pulses Acreage) मागील वर्षीपेक्षा ७४ टक्के अधिक आहे. अर्थात, सुरुवातीला येत असलेले आकडे जोरदार असले तरी ते मागील वर्षांमधील पेरण्यांना झालेला विलंब किंवा या वर्षीच्या हंगामपूर्व पेरण्यामधील वाढ यातील फरकामुळे मोठे वाटतायत. नोव्हेंबर मध्यापर्यंत यामधील कल निश्‍चित होईल.

दुसरी घटना म्हणजे मागील आठवड्यामध्ये रब्बी हंगामासाठी हमीभाव घोषित केले गेले आहेत. सतत दुसऱ्या वर्षी हरभऱ्याला सरासरीपेक्षा कमी वाढ मिळाली आहे. तर मसूरच्या आधारभूत किमतीत ५०० रुपये प्रतिक्विंटलची वाढ झाल्यामुळे सतत दुसऱ्या वर्षी मसूर भाव खाऊन राहिला आहे. मागील हंगामात देखील मसूरला ४०० रुपये वाढ मिळाली होती. मात्र देशातील सर्वांत जास्त उत्पादन आणि सेवन होत असलेल्या हरभऱ्याला मागील वर्षी १३० रुपये, तर या वर्षी केवळ १०५ रुपये प्रतिक्विंटल वाढ देऊन वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.

तिसरी गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारने नुकतेच घोषित केले आहे, की ४२ लाख टन कडधान्याचा बफर स्टॉक असल्यामुळे सणासुदीच्या दिवसात टंचाई आणि भाववाढ यापासून लोकांनी काळजीमुक्त राहावे. परंतु त्याचबरोबर आयात केलेल्या तुरीची आणि उडदाची तसेच मुगाची खरेदी सरकारने सुरू केलीच आहे.

कारण सांगितले नसले तरी देशांतर्गत खरीप कडधान्यांच्या उत्पादनामध्ये मोठी घट होणार हे आता जवळ जवळ निश्‍चित झाल्यामुळे पुढील काळात टंचाई आणि भाववाढ रोखण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत हे नक्की. २०२२-२३ हंगामातील पहिल्या अनुमानामध्ये कडधान्यांचे उत्पादन १०६ लाख टन लक्ष्याच्या तुलनेत ८४ लाख टन एवढे घटवले गेले आहे. ऑक्टोबरमधील पावसाचे थैमान पाहता प्रत्यक्षात ते ८० लाख टन देखील होईल की नाही याबद्दल शंका आहे.

तर ईशान्य मोसमी पाऊस जानेवारीपर्यंत राहील असे अंदाज आणि मागील दोन वर्षांतील फेब्रुवारी-मार्चमधील पावसाचे अनुभव जमेस धरता आणि हमीभाव वाढीतील निराशा पाहता रब्बी हंगामाकडून विक्रमी उत्पादनाची आशा नाही.

वरील तीन घटना एकत्रितपणे पाहिल्यास असे दिसून येईल, की कडधान्यांमधील स्वयंपूर्णता हा विषय देशामध्ये केवळ करमणुकीचा विषय झाला आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा डंका आपण प्रत्येक क्षेत्रात वाजवीत आहोत. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये याबाबतीत मोठं काम होतंय. परंतु कृषिप्रधान देशामध्ये शेतविषयक धोरणांच्या बाबतीत नेहमीच दुजाभाव का केला जातो, ते समजण्यास मार्ग नाही.

शेतकरी एकत्रित येत नाहीत, शेतकरी नेतृत्वाला शेतीपेक्षा राजकीय उद्दिष्टांमध्ये अधिक रस आहे. अभ्यासू नेत्यांची देखील वानवा आहे किंवा जे अभ्यासू नेतृत्व आहे त्यांना निराश होऊन वाट बदलावी लागते. या गोष्टी शेती क्षेत्रावरील अन्यायाला कारणीभूत असाव्यात. अशा परिस्थितीमध्ये स्वयंपूर्णता हे स्वप्नच राहिल्यास नवल वाटू नये.

कडधान्यांच्या बाबतीत बोलायचे तर खुद्द सरकारी आकडेच दर्शवतात, की अजून दशकभर तरी देश स्वयंपूर्ण होणे शक्य नाही. जूनमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अनुमानांप्रमाणे देशातील कडधान्यांची मागणी सध्याच्या २९-३० दशलक्ष टनांवरून २०३०-३१ मध्ये ३५ दशलक्ष टनांहून अधिक राहील. तर याच काळात उत्पादन २७ दशलक्ष टनांवरून ३४ दशलक्ष टनांहून कमीच राहील. यामध्ये मागणीमधील वाढ निश्‍चित असली तरी उत्पादन वाढ अनुमानाएवढी राहण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यातील दर्शवलेली १०-१२ लाख टनांची तूट प्रत्यक्ष ३०-४० लाख टनांपर्यंत जाणे शक्य आहे.

या परिस्थितीला कारणीभूत आहे धोरण सुलभतेचा अभाव. उदाहरणार्थ, कडधान्यांमधील महागाईचा बागुलबुवा निर्माण करून त्यामुळे येनकेन प्रकारे किंमती कृत्रिमपणे आटोक्यात ठेवण्याच्या धोरणामुळे उत्पादकांचा वर्षानुवर्षे विश्‍वासघात होत आहे. नीट विचार केला तर असे दिसून येईल, की डाळींचे भाव मागील ५-६ वर्षांत जवळपास सारखेच राहिले आहेत. हरभऱ्याचे भाव तर २०१६च्या तुलनेत १५-२० टक्क्यांनी कमी आहेत.

जर या काळातील महागाई निर्देशांकवाढ, लोकांच्या उत्पन्नातील वाढ विचारात घेतली तर डाळी किरकोळ बाजारात १५० रुपये प्रतिकिलो राहण्याची गरज होती. तरच उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर चार पैसे अधिक मिळून अधिक पिकवायला उत्तेजन मिळाले असते. ही गोष्ट केवळ डाळींमध्येच नाही तर इतर अनेक प्रकारच्या शेतीमालामध्ये आढळून येईल. डाळींचा तुटवडा आफ्रिका आणि म्यानमारसारख्या गरीब देशांमधून आयातीद्वारे भरून काढला जातो. त्या देशांकडे अजून भारताची अडवणूक करण्याची ताकद आलेली नाही. अन्यथा, जे खाद्यतेलामध्ये झाले ते उद्या कडधान्यांमध्ये होईल आणि तेव्हा होणाऱ्या लोकक्षोभाची आपण केवळ कल्पना करू शकतो.

खाद्यतेलामध्ये आपण कायम आयातनिर्भर राहत गेलो. आणि आज अशी परिस्थिती आहे की पुढील २० वर्षे तरी यातून सुटका नाही. परंतु निर्यातदार देश हे जागतिक कमोडिटी धोरण क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करणारे असल्यामुळे मागील दोन वर्षांत भारताला खाद्यतेल आयातीचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. तेलाची आयात १०-१२ अब्ज डॉलर (सुमारे ६०,००० कोटी रुपये) वरून मागील वर्षात सुमारे २० अब्ज डॉलर (१,५०,००० कोटी रुपये) एवढी वाढल्याने रुपयाची मोठी घसरण झाली आहे. अशीच परिस्थिती काही वर्षांत कडधान्यात येऊ नये असे वाटत असेल तर धोरण सुलभता आणणे ही काळाची गरज आहे.

यापैकी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हमीभावात आकर्षक वाढ आणि प्रत्यक्ष खरेदी. दुसरी म्हणजे आयात निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि तिसरी बाब म्हणजे भारतातील आयातदार आणि परदेशातील निर्यातदार या दोघांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेले किंमत जोखीम व्यवस्थापन मंच, अर्थात कमोडिटी वायदे बाजार.

मागील दोन दशकांमधील इतिहासात डोकावले तर असे दिसून येईल, की २००८ पर्यंत कडधान्यांची मागणी वाढत राहिली तरी सरासरी उत्पादन १३५ लाख टनांच्या जवळ स्थिर राहिले. यामुळे २००७-०८ मध्ये मोठी भाववाढ झाली आणि सरकारला उत्पादनवाढीची निकड भासली. मग सरकारने त्यासाठी कडधान्यांच्या हमीभावात मोठाली वाढ केली. त्याचा अपेक्षित परिमाण होऊन उत्पादनामध्ये एकाच वर्षात ३५ लाख टन एवढी प्रचंड वाढ झाली.

उत्पादन आधी १७० लाख आणि नंतर १९० लाख टनांपर्यंत पोहोचले आणि परत स्थिर झाले. त्यानंतर साधारण अशीच परिस्थिती २०१५-१६ मध्ये निर्माण झाली आणि उत्पादन २५ लाख टन घटले. भाववाढीचा तडका लागल्यामुळे परत एकदा हमीभावात जोरदार वाढ झाली. त्यातून उत्पादन वाढून सरासरी २४० लाख आणि नंतर २५० लाख टनांवर पोहोचले आहे. परंतु पुढील दशकातील मागणीतील वाढ पाहता सरकारी भात्यात हमीभाव वाढ हे मुख्य शस्त्र राहणार आहे.

दुसरा उपाय म्हणजे आयात निर्बंधांमध्ये वाढ आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी. एकीकडे आयात शुल्क असले तरी त्याबाहेर जाऊन कोटा सिस्टिम आणि सरकारी पातळीवर विशेष करार करून विनाशुल्क आयात केली जाते. तर शेतकऱ्यांमधून खरेदीऐवजी हमीभावाहून अधिक किमतीला आयातीत कडधान्य खरेदी करून परदेशी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे उखळ पांढरे करण्याची नीती कुठेतरी सोडून द्यावी लागेल. तसेच आयात नीती स्थिर ठेवून आयातदार व्यापाऱ्यांना देखील विश्‍वास वाटेल असे नियम करणे गरजेचे आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्या बंद केलेले कडधान्य वायदे बाजार त्वरित चालू करून त्यात तुरीसारख्या महत्त्वाच्या वायद्याचा समावेश करावा. गेली १६ वर्षे असलेली बंदी काढून टाकण्याची गरज आहे. तसेच आपल्याला ऑस्ट्रेलिया, कॅनडासारख्या सुमारे १२ देशांमधून कडधान्य पुरवठा होतो. त्या त्या देशांमधील व्यापाऱ्यांना किंमत जोखमीसाठी जगात कोठेही कडधान्य वायदे अस्तित्वात नाहीत. या गोष्टीचा फायदा घेऊन याबाबतीत सरकारनेच पुढाकार

घेऊन हरभरा, वाटाणा किंवा तूर यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी महत्त्व असलेल्या कडधान्यांमध्ये वायदे काँट्रॅक्ट्‌स निर्माण करण्यास उत्तेजन दिल्यास देशाला फायदाच होईल. त्यातून कुठेतरी कडधान्य सुरक्षेला आधार मिळून आयात निर्भरतेमुळे पुढील काळात निर्माण होऊ शकणारा धोका टाळण्यास मदत होईल.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)