Banking Charges : केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतेच लोकसभेत सांगितले, की सार्वजनिक बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत खातेदारांनी न्यूनतम जमा (मिनिमम बॅलन्स) ठेवली नाही म्हणून खातेदारांकडून ८५०० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. हे खातेदार अर्थातच गरीब, निम्न मध्यमवर्गातील असणार. कारण उच्च मध्यम वर्गातील लोकांचे एक-दोन हजार रुपये सहज बँक खात्यात पडून असतात आणि ते वित्त साक्षर आहेत.

मुळात सार्वजनिक बँकांनी ‘मिनिमम बॅलन्स’ ठेवण्याची सक्ती आणि दंड आकारणी करावी का, हा मूलभूत प्रश्‍न. पण इतरही बरेच मुद्दे आहेत. सार्वजनिक बँका महानगरे, शहरे, अर्धनागरी ठिकाणे आणि ग्रामीण या वर्गीकरणाप्रमाणे ‘मिनिमम बॅलन्स’ची रक्कम ठरवतात. ती ग्रामीण भागात सर्वात कमी आणि महानगरात सर्वांत जास्त आहे. वरकरणी हे तार्किक वाटेल.

पण महानगरात झोपडपट्टीत राहणारे गरीब खातेदार महानगरांसाठी ठरवलेला ‘मिनिमम बॅलन्स' ठेवू शकणार नाहीत. त्यामुळे वर्गीकरण खात्यातील एकूण व्यवहार किती रकमांचे होतात, त्या खातेदाराच्या इतर काही मुदत ठेवी आहेत का अशा आधारावरती हे ठरवले पाहिजे.

‘मिनिमम बॅलन्स'ची प्रणाली आधी परकीय बँकांनी आणि नंतर खासगी बँकांनी सुरू केली. त्यात त्यांना दोन पक्षी मारायचे होते. एक तर व्याजापेक्षा वेगळे उत्पन्न वाढवणे म्हणजे नफा वाढवणे आणि दोन, गरीब निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांना- जे अतिशय छोट्या रकमांचे व्यवहार करतात- त्यांना आपल्या दरवाजाबाहेर ठेवणे.

सार्वजनिक बँकानी आपल्या शेअरच्या किमती चढत्या राहाव्यात या दडपणाखाली मिळेल तेथून इतर उत्पन्न ओरबाडून घ्यायला सुरुवात केली. त्यात बळी गेला आहे सार्वजनिक बँकांकडून अपेक्षा असणाऱ्या ‘सोशल बँकिंग'चा. देशातील ८० कोटी लोकसंख्या सरकारी आकडेवारीनुसार सरकारने मोफत पुरवलेल्या अन्नधान्यावर अवलंबून आहे.

त्यांचे उत्पन्न काय असणार? या लोकांना परकीय बँका आणि खासगी बँका दारात उभ्या करत नाहीत. पण याच वर्गाला बचतीची, बँकिंगची सवय लागावी, त्यांच्या बचती राष्ट्राच्या विकासासाठी कारणी लागाव्यात यासाठी सार्वजनिक बँकांच्या आधीच्या पिढ्यांनी खूप कष्ट घेतले आहेत. मुख्य म्हणजे हे समाजाच्या, राष्ट्राच्या, देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे होते आणि राहील.

‘मिनिमम बॅलन्स’सारख्या शोषक तरतुदींमुळे त्यांच्या खिशातून पाच वर्षांत ८५०० कोटी म्हणजे वर्षाला १७०० कोटी रुपये काढून घेण्यातून नक्की काय साध्य होते? जे खातेदार मिनिमम बॅलन्स ठेवू शकत नाहीत त्यांच्याकडे ‘भांडवल केंद्री’ दृष्टिकोनातून बघायचे की ‘जनकेंद्री’ दृष्टिकोनातून हा गाभ्याचा प्रश्न आहे. हा मूल्यांचा आणि संवेदनाशीलतेचा मुद्दा आहे. इतर बॅंकांकडून नाही, परंतु सार्वजनिक मालकीच्या बँकांकडून जनकेंद्री दृष्टिकोनाची अपेक्षा आहे. कारण त्या सार्वजनिक पैशातून स्थापन झाल्या. आज देखील त्या सार्वजनिक पैशातून तगल्या आहेत.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०२० पासून ‘मिनिमम बॅलन्स’ची अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. मग इतर सार्वजनिक बँकांना हे का जमत नाही?

२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात १२ सार्वजनिक बँकांनी मिळून १,४०,००० कोटी रुपये नफा मिळवला. ‘मिनिमम बॅलन्स’ न ठेवल्याचा दंडातून मिळालेली रक्कम सरासरी १७०० कोटी रुपये आहे. म्हणजे एकूण वार्षिक नफ्याच्या दीड टक्का.

याचा अर्थ नफ्यात भर घालणे हे दुय्यम उद्दिष्ट असून कोट्यवधी गरीब ग्राहकांवर भांडवली तत्त्वांची अधिसत्ता गाजवणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. भारतासारख्या गरीब देशात बँकिंग उद्योगाकडे बघताना त्यातून समाजाला देशाला अर्थव्यवस्थेला मिळणारा सामाजिक परतावा (सोशल रिटर्न्स) लक्षात घेतलेच पाहिजेत.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)