Indian Banking : बॅंकिंग ग्राहकांवर ३५ हजार कोटींची कुऱ्हाड

Indian Banking System : सार्वजनिक आणि खासगी बँकांनी न्यूनतम बँक बॅलन्स (२१,००० कोटी), एटीएमचा जास्त वेळा वापर करणे (८,२०० कोटी) आणि जास्त एसएमएस वापरले (६,२०० कोटी) या कारणांसाठी भारतीय बँकिंग ग्राहकांकडून एकूण सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम दंड रूपाने वसूल केली आहे. हे आकडे २०१८ ते २०२३ या कालावधीतले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी अलीकडेच संसदेला एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

पैसेवाल्या, श्रीमंत नागरिकांचे भरपूर पैसे त्यांच्या बँक खात्यात पडलेले असतात. हे ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग / क्रेडिट / डेबिट कार्ड वापरतात आणि एटीएममधून फारच कमी व्यवहार करतात. म्हणजे ३५ हजार कोटी रुपयांचा दंड प्रायः गरीब / खालच्या वर्गातील बँकिंग ग्राहकांकडून वसूल झाला आहे. हा पैसा वसूल केला नसता तर तो खालच्या वर्गातील कुटुंबांना त्या प्रमाणात आपले राहणीमान सुधारण्यासाठी उपलब्ध झाला असता. म्हणून यातील वर्गीय आयाम पुढे आणण्याची गरज आहे

न्यूनतम (मिनिमम) बॅलन्स

तुम्ही आमच्याकडे बचत खाते उघडले तर तुम्हाला न्यूनतम (मिनिमम) बॅलन्स ठेवावा लागेल; नाही तर आम्ही तुमच्या खात्यातून काही रक्कम दंड रूपाने कापून घेऊ ही पद्धती आधी परदेशी बँका आणि नंतर मोठ्या खासगी बँकांनी सुरू केली. त्याचा उद्देश छोट्या रकमांचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहक नागरिकांना बँकांपासून / शाखांपासून दूर ठेवणे हाच होता.

न्यूनतम बॅलन्स हा एक अदृश्य पोलादी पडदा असतो. साहजिकच कोट्यवधी नागरिक सार्वजनिक / सहकारी बँकांचे ग्राहक झाले, बचती या मासिक / वार्षिक आमदनी आणि मासिक / वार्षिक खर्चातील तफावत हे समजून घेतले आणि बहुसंख्य नागरिकांना खर्चाची तोंडमिळवणी करणे कठीण असते हे लक्षात घेतले, की त्यांच्याकडच्या बचती नेहमीच कमी असणार हे समजण्यास कठीण जाणार नाही.

हे वर्गीय सत्य लक्षात न घेता ८० टक्के बँकिंग ग्राहक गरीब / मध्यमवर्गीय वर्गातील असणाऱ्या भारताच्या केंद्रीय बँकेने- रिझर्व्ह बँकेने फतवा काढून बँकांना दंड वसूल करण्यास परवानगी देणे, हे किती बेजाबदारपणाचे आहे हे कळेल.

एटीएम

एटीएम हे ब्रान्चलेस बँकिंगच्या संकल्पनेतून अवतरले. एटीएमच्या वापरामुळे बँकाच्या शाखांतील गर्दी कमी होऊन, कर्मचाऱ्यांचा वेळ इतर ग्राहकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होतो. दुसऱ्या शब्दात एटीएमचा वापर ज्या ठिकाणी शाखा नाहीत / दूर आहेत अशा ठिकाणचे ग्राहक करतात.

आणि बँकाच्या शाखांच्या आवारात असणारे एटीएमचे वापरकर्ते, शाखेत जाऊन व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांचा / कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचवून मोठे आर्थिक योगदान देत असतात. जास्त वेळा एटीएमचा वापर करणाऱ्या बहुतांश ग्राहकांच्या खात्यात कमीच पैसे असतात किंवा ते आपल्या खात्यात पैसे जमा होण्याची वाट बघतात हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

एका बाजूला कॅश ट्रान्स्फरसारख्या योजना राबवायच्या आणि जास्त वेळा एटीएमचा वापर केला म्हणून दंड वसूल करायचा यात विरोधाभास आहे.

एसएमएस

बँकिंग आणि मोबाइल यांच्या एकत्रित वापरामुळे बँकिंग व्यवहारांच्या सुरक्षितेतेमध्ये वाढ झाली. एसएमएसवरून आपापल्या बँक शाखांकडून विविध माहिती घेणे हे ग्राहकांसाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वार्थाने इकॉनॉमिकल आहे.

एसएमएस ऑटोमेटेड प्रणाली मार्फत पाठवले जातात. त्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचे मानवी तास खर्च होत नाहीत. सर्व बँकिंग ग्राहक एसएमएसचा वापर फक्त बँकिंग व्यवहारांकरता करत असतील तर दंड वसुली अनाकलनीय आहे.

देशातील वित्तीय/ बँकिंग साक्षरतेचे प्रमाण बघता रिझर्व्ह बँकेची व अन्य बँकांची सर्क्युलर्स, त्यात वेळोवेळी झालेले बदल कोट्यवधी ग्राहकांच्या मनात नोंदलेदेखील जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानुसार कृती करणे तर दूरच.

विकसित राष्ट्रांनी सांगितले म्हणून अपरिपक्व अवस्थेत स्वतःच्या अर्थव्यवस्थचे दरवाजे सताड उघडे करणे, दुसऱ्या राष्ट्रात (चीनमध्ये) बुलेट ट्रेन आहे म्हणून आपल्या राष्ट्रात बुलेट ट्रेन आणणे आणि वरील बँकिंग फतवे यामागील मानसिकता एकच आहे. भारतातील कोट्यवधी नागरिकांच्या कुटुंबामध्ये पहिली पिढी बँकिंग करत असताना, बँकिंग खेडोपाड्यात (बॉटम ऑफ पिरॅमिडमध्ये) पोहोचून त्याचे सोशल, इकॉनॉमिक रिटर्न्स मिळत असताना भारतकेंद्री बँकिंग प्रणाली, यमनियम बनवण्याची गरज आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)