Pune News : ‘‘उसाच्या एफआरपीत प्रत्येक वर्षी वाढ होत असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये (एमएसपी) वाढ झालेली नाही. परिणामी, साखर उद्योगापुढे आर्थिक अडचणी वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलोस ४२ रुपये करणे आवश्यक आहे.

या संदर्भात केंद्र सरकारकडे साखर उत्पादन खर्चाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीसह प्रस्ताव सादर केला आहे,’’ अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १४) येथे दिली.

साखर उद्योगासंदर्भात विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी महासंघासह केंद्रीय अन्न मंत्रालय, सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या (एनसीडीसी) संचालकांची महत्त्वपूर्ण बैठक श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या निर्णयांची माहिती श्री. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पाटील म्हणाले, ‘‘गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि ‘इस्मा’ने संयुक्तपणे साखरेच्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाची सविस्तर आकडेवारी जमा करून ती केंद्रीय मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाकडे ३ जून २०२४ रोजी सादर केली आहे.

त्यामध्ये साखरेची ‘एमएसपी’ प्रतिकिलोस ४२ रुपये करावी हे वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या आधारे मांडण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या विकासाच्या ‘रोड मॅप’मध्ये होणाऱ्या निर्णयात साखरेच्या ‘एमएसपी’बाबत देखील अन्न मंत्रालयाच्या स्तरावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.’’

‘‘महासंघाने सहकार मंत्रालयाद्वारे देशभरातील सहकारी साखर उद्योगासमोरील अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. त्यामुळे सहकारी साखर कारखाने व ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळत आहे. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या सुमारे ७ लाख टन बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यास २४ एप्रिलपासून परवानगी दिली आहे. तसेच त्या इथेनॉलची उचल चालू तिमाहीमध्ये होण्याचा सकारात्मक निर्णय करवून घेण्यात महासंघाच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे,’’ असेही पाटील यांनी सांगितले.

‘‘साखर कारखान्यांनी साखर विकास निधीद्वारे घेतलेल्या एकूण ८१२ कोटींच्या कर्जापोटी १३७८ कोटींची कर्जफेड विविध कारणांमुळे प्रलंबित होती. या थकीत कर्जाची पुनर्बांधणी करून त्यावर ६२० कोटीचे दंड व्याज पूर्ण माफ करून घेण्यात यश आले. उर्वरित मुद्दल आणि सिम्पल व्याजाच्या ७५८ कोटींच्या पूर्ततेसाठी एनसीडीसीद्वारे सवलतीच्या दराने रक्कम घेण्यासाठी संबंधित कारखान्यांची बैठक घेतली. नव्याने प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे सादर करून त्यावर आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे ठरले आहे,’’ अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.

‘ऊस तोडणी यंत्रांसाठी योजना’

‘‘ऑक्टोबर २४ पासून सुरू होणाऱ्या आगामी गळीत हंगामात ऊस तोडणी यंत्रांची उपलब्धता करून देण्यासाठी महासंघ आणि ‘एनसीडीसी’च्या संयुक्त प्रयत्नातून योजना आखण्यात येत आहे. त्यात सहकारी कारखान्यांना त्यांच्या गाळप क्षमतेच्या प्रमाणात ऊस तोडणी यंत्रे दिली जातील. यामुळे उसाची तोडणी वेळेवर आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने करणे शक्य होईल,’’ असे पाटील म्हणाले.

‘पुढील दहा वर्षांचा कार्य आराखडा तयार होणार’

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या भेटीत देशातील साखर उद्योगाचा पुढील दहा वर्षांचा कार्य आराखडा तयार करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार महासंघाच्या पुढाकाराने मुंबई येथील धोरण विषयीच्या तज्ज्ञ संस्थेद्वारे सर्वंकष धोरणात्मक दिशादर्शक कार्य आराखडा करण्याचे काम जोमाने सुरू आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.