मुंबई : कांदा नियात शुल्कात (Onion Export Duty) वाढ केल्यामुळे राज्यात कांद्याचे दर (Onion Rate) पडले असून, शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे टाकले आहे. याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath Shinde) यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांना नाफेड (NAFED) (भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ)मार्फत कांदा खरेदीसाठी (Onion Procurement) विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे.

नाफेडने याआधी दोन लाख ३८ टन कांदा खरेदी केला आहे. तो आणखी दोन लाख टन वाढवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली.

कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बुधवारी (ता. १४) केली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ‘काद्यांचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे ‘नाफेड’मार्फत आणखी २ लाख टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्धारे करण्यात यावी. कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या ३५ ते ४० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते.

यंदा चांगल्या पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन १३६.७० लाख टन झाले आहे. मागील वर्षीपेक्षा हे उत्पादन २० लाख टनांनी वाढले आहे, त्यामुळे बाजारपेठेतील किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आहेत. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले आहे. एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होतो, मात्र तेथील आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणे शक्य होत नाही. अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. या चर्चेत कांदा खरेदीची विनंती केली. मात्र कांदा साठवणूक आणि त्यांची वितरण प्रणाली प्रबळ नसल्याने सचिवांनी याबाबत विचार करावा लागेल, असे कळविले आहे. तरीही ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी होईल, असा विश्‍वास अनुपकुमार यांनी व्यक्त केला आहे.

‘शुल्क आणि करमाफी योजनेचा फेरविचार करा’

केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत दोन टक्क्यांऐवजी १० टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा, अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे. मात्र, याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या योजनेत १० टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. त्याचप्रमाणे सध्या ‘नाफेड’कडून कांदा खरेदी सुरू आहे ती आणखी दोन लाख टनाने वाढवावी. ‘नाफेड’ने यापूर्वीच २.३८ लाख टन कांदा खरेदी या वर्षी एप्रिल ते जूनमध्ये केली आहे. आणखी दोन लाख टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल.