Pune News: राज्यातील तब्बल २ लाख ५३ हजार शेतकरी नोंदणी करूनही सोयाबीन खरेदीपासून वंचित राहीले आहेत. खरेदी केंद्रांवर १५ दिवस थांबून आणि आंदोलने करूनही सोयाबीन खरेदी होत नाही. राज्यात सर्वाधिक ११ लाख २१ हजार टन खरेदी केल्याचे सांगत सरकार स्वतःच पाठ थोपटून घेत आहे. तर शेतकऱ्यांवर मात्र कमी भावात सोयाबीन विकण्याची वेळ आली आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांना अनेकदा सोयाबीनला हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी तर सोयाबीनला ६ हजार रुपये बाजारभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण शेवटी शेतकऱ्यांवर कमी भावात सोयाबीन विकण्याची वेळ आली. सरकारने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचेही सोयाबीन खरेदी केले नाही. काही खरेदी केंद्रांवर आजही शेतकरी सोयाबीनच्या गाड्या घेऊन थांबले आहेत. आजही शेतकऱ्यांना सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळेल, अशी आशा आहे. राज्य सरकारनेही केवळ केंद्राकडे मुदतवाढीची मागणी केल्याचे सांगत हात झटकले आहेत.

राज्यातील ७ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांनी सरकारकडे सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. मात्र सरकारने त्यापैकी केवळ ५ लाख ११ हजार शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केले. म्हणजेच आजही २ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खेरदी झाले नाही. हे शेतकरी खेरदीची वाट पाहत आहेत. सरकारची हमीभावाने खरेदी बंद झाल्यानंतर खुल्या बाजारातही सोयाबीनचे भाव कमी झाले आहेत. सरकारची खरेदी सुरु होती तेव्हा खुल्या बाजारात सोयाबीन ४ हजार ते ४ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान विकले जात होते. आता खुल्या बाजारात सोयाबीनचे भाव किमान २०० रुपयांनी कमी झाले. सध्या बाजारात सोयाबीन ३ हजार ८०० ते ४ हजाराने विकले जात आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा किमान एक हजार रुपये कमी भाव मिळत आहे.

राज्य सरकारने १४ लाख १३ हजार टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. त्यापैकी ११ लाख २१ हजार टन सोयाबीनची खरेदी केली. म्हणजेच उद्दीष्टही पूर्ण झाले नाही. पण देशात सर्वाधिक खेरदी केल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने स्वतःच पाठ थोपटून घेतली. देशात सर्वाधिक खरेदी महाराष्ट्रात झाली तरी आजही शेतकरी खरेदीची वाट पाहत आहेत. शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात सोयाबीनला कमी भाव मिळत आहे. सरकारने सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. मात्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत तूर खरेदीच्या तयारीला लागले आहे.