विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राजकीय आखाड्यात सोयाबीन दरावरुन वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळालं. महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सोयाबीन दरावरून आश्वासनाची उधळण केली. महायुतीनं तर सोयाबीन खरेदीचा गाजावाजा केला. पण वास्तवात मात्र सोयाबीनच्या खरेदीची आकडेवारी खरेदीचं अपयश दाखवणारी आहे.

राजकीय आखाड्यात सोयाबीन तापलं आहे, असं दिसल्यावर केंद्र सरकारनं सोयाबीन खरेदीच्या ओलाव्याच्या निकषात बदल केला. ओलाव्याचा निकष १२ टक्क्यांहून १५ टक्क्यांवर नेला. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशी शेखी मिरवण्यात आली. अर्थात शेतकऱ्यांचं व्हायचं ते नुकसान झालं आहे. कारण १५ ऑक्टोबरपासून राज्यात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते.

दरम्यानच्या काळात दिवाळीसारखा मोठा सण होता. सणासाठी शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकलं. बहुतांश भागात तर सरकारी खरेदी केंद्र सुरूच नव्हती. तर याच काळात सोयाबीनमध्ये ओलाव्याचं प्रमाण जास्त होतं. त्यामुळं ज्या भागात सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू झाली, अशा खरेदी केंद्रावरून शेतकऱ्यांना ओलाव्याचे निकष ओलांडत असल्याने सोयाबीन परत घेऊन जावं लागलं. आणि शेवटी हमीभावाच्या कमी दरात सोयाबीन विकावं लागलं. तर दुसरीकडे हमीभाव केंद्रावर बारदाना उपलब्ध नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरात विकलं.

खरेदीची आकडेवारी

नाफेडच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात १८ नोव्हेंबरपर्यंत सोयाबीनची सरकारी खरेदी केवळ १ टक्के झाली. महाराष्ट्रात १३ लाख ८ हजार २३८ टन खरेदीचं उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी १३ हजार ४०२ टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्यात आलं आहे. एकूण सहा राज्यात म्हणजे कर्नाटक, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांना सरकारी खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. सहापैकी तेलंगणा राज्य वगळता सोयाबीनच्या खरेदीची फार वेगळी स्थिती नाही.

अन्य राज्यातील स्थिती

मध्य प्रदेशमध्ये १३ लाख ६८ हजार ४५ टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ३२ हजार ९२९ टन म्हणजे केवळ २.४ टक्के सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. तर कर्नाटकमध्ये १ लाख ३ हजार ३१५ टन सोयाबीन खरेदी उद्दिष्टापैकी ६३६ टन म्हणजे केवळ ०.६ टक्के सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये २ लाख ९२ हजार ४६५ टनापैकी २ हजार ८३२ टन म्हणजे केवळ १ टक्का आणि गुजरातमध्ये ९२ हजार ४५ टन उद्दिष्टापैकी १९६ टन म्हणजे ०.२ टक्के सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे. तर तेलंगणात ५९ हजार ५०८ टनापैकी ३२ हजार ५९३ टन म्हणजे ५४.८ टक्के खरेदी करण्यात आली. अर्थात तेलंगणाने खरेदीत चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु मुळात तेलंगणाचे सोयाबीन खरेदी उद्दिष्ट कमी आहे.

खरेदी कधीपर्यंत?

प्रत्येक राज्यासाठी खरेदीचा कालावधी वेगवेगळा आहे, महाराष्ट्रामध्ये १५ ऑक्टोबर ते १२ जानेवारीच्या दरम्यान खरेदी केली जाणार आहे. मध्यप्रदेशमध्ये २१ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर, कर्नाटकमध्ये ५ सप्टेंबर ते ३ डिसेंबर, राजस्थानमध्ये १८ ऑक्टोबर ते १५ जानेवारी या कालावधीत सोयाबीनची खरेदी करण्यात येणार आहे.

वास्तवात ओलाव्याच्या निकषामुळं सोयाबीन खरेदीला घरघर लागली. त्यामुळे सरकारने खरेदीच्या निकषात सुरुवातीपासूनच बदल करायला हवे होते. कारण यंदा मॉन्सून लांबला. त्यात काढणीच्या हंगामात पावसाने हजेरी लावली. परिणामी शेतकऱ्यांचं सोयाबीन भिजलं. त्यामुळे सोयाबीनमध्ये ओलाव्याचं प्रमाण जास्त होतं. पण दिवाळीचा काळ असल्याने शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात सोयाबीन विकलं. कारण खरेदी केंद्राची ओलाव्याचे निकष ओलांडात होते. आणि त्याचा फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसला आहे.

हमीभावाच्या कमी किमतीत सोयाबीन विकावं लागलं. शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी हमीभाव मिळावा, असं सरकारला वाटत असेल तर यापुढील काळात खरेदीची गती वाढवावी लागेल. अर्थात आता सत्तेच्या स्पर्धेत गुंग असलेल्यांना सोयाबीन उत्पादकांसाठी तातडीने निर्णय घ्यावे वाटतील का? हाच खरा प्रश्न आहे.