Nashik News : सरकारने मनमानी धोरण अवलंबून कांदा निर्यातबंदी केली. परिणामी, अगोदर सरासरी ३,५०० रुपये दर असताना निर्यातबंदीनंतर १,८०० रुपयांपर्यंत दर खाली आले होते. आता जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला १,९०० ते २,००० रुपयांपर्यंत दर असताना आता ते १,२०० ते १,३०० रुपयांवर खाली आले आहेत. या निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटत आहेत.

लासलगाव बाजार समिती ही कांद्यासाठी आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बाजार समिती मानली जाते. मात्र निर्यातबंदीनंतर कांदा उत्पादक शेतकरी व कांदा व्यापाऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. खरीप हंगामातील कांदा टिकवणक्षम नसल्याने नाइलाजाने विकावा लागत आहे.

मात्र उत्पादन खर्चच निघत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. परिणामी, लासलगाव बाजारपेठेत भयाण शांतता आहे. हॉटेल, कृषी निविष्ठा विक्रेते, बांधकाम साहित्य, बारदाना गोणी विणकर, वाहन व्यवसाय ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहे. कांदा व्यापाऱ्यांना देशावर मागणी असल्याने मजूर सांभाळण्याची वेळ आली आहे.

सरकारी धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर

कांद्याचे भाव पडल्याने खर्चाला पैसे शिल्लक नाहीच नाही, पण जमिनीची नांगरट करायला सुद्धा काही शिल्लक राहणार नाही. निर्यात बंदी व्हायलाच नको होती. कोणी ग्राहकांनी भाव वाढले म्हणून ओरड केली नव्हती; मात्र निर्यातबंदी झाली.

सरकारचे हे मनमानी धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर आले. केंद्र सरकारची एकहाती सत्ता शेतकऱ्यांनी विरोध करूनही आता उपयोग होईना. हे सरकार शेतकऱ्यांचे ऐकूनच घेत नाही, असे निंबाळे (ता. चांदवड) येथील कांदा उत्पादक शेतकरी रामदास आनंदा गांगुर्डे यांनी सांगितले.

लासलगावमधील तुलनात्मक आवक व दरस्थिती

महिना...आवक (क्विंटल)...किमान...कमाल...सरासरी

डिसेंबर (१ ते ३१)...२,१३,६२४...६००...४,५५२...२,३२८

जानेवारी (१ ते २३)...२,८८,४९३...५००...१,५००...१,३००

ठळक स्थिती

- निर्यातबंदीपूर्वी दैनंदिन आवक ४ ते ६.५ क्विंटलदरम्यान आवक, तर सरासरी ३५०० रुपये दर.

- निर्यातबंदीनंतर दैनंदिन आवक ६ ते २० हजार क्विंटलपर्यंत आवक, तर सरासरी दर आता १३०० रुपयांवर.

- प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना सरासरीच्या खाली दराचा लाभ.

- निर्यातबंदीनंतर डिसेंबर महिन्यात १४,५७२, तर जानेवारी महिन्यात (१ ते २०) दरम्यान १६,५१२ शेतकऱ्यांकडून कांदा विक्री.