Nashik News : एकीकडे केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत पावणे पाच लाख टन कांदा खरेदी केला. हा बफर साठा टप्प्याटप्प्याने देशाच्या विविध बाजारांत पाठविला जात आहे. मात्र अशातच अफगाणिस्तानचा कांदा बाजारात दाखल झाला आहे. मात्र मागणीच्या तुलनेत आयात नगण्य आहे. तर भारतीय कांद्याच्या स्पर्धेत गुणवत्ता व प्रतवारी नसल्याने ग्राहकांची कमी असल्याचे समोर आले आहे.

केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे कांदा उत्पादकांची गेल्या वर्षापासून मोठी आर्थिक कोंडी झाली. त्यात आवक कमी झाल्याने गेल्या दीड महिन्यापासून कांद्याच्या दरात सुधारणा आहे. सध्या मागणीच्या तुलनेत आवक कमी असल्याने पुरवठा घटला आहे. त्यामुळे पुन्हा कांद्याची उपलब्धता होण्यासह कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांद्याच्या आयातीसाठी परवानगी दिली आहे.

त्यानुसार अफगाणिस्तानमधील उत्पादित कांदा पंजाबमधील अमृतसर, जालंधर बाजारात दाखल झाला आहे. मात्र मागणीच्या तुलनेत त्याची उपलब्धता कमी असल्याचे अमृतसरमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सांगितले. जवळपास दहा ट्रक कांदा उपलब्ध झाला आहे. तर ५० च्या जवळपास कांदा ट्रक उपलब्ध होतील. यापूर्वी केंद्र सरकारने खरेदी भाव स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत खरेदी केलेला कांदा विविध शहरांमध्ये सध्या प्रतिकिलो ३५ रुपये प्रमाणे किरकोळ विक्री होत आहे.

सरकारकडील बफर साठा अद्याप संपलेला नसताना केंद्राने अफगाणिस्तानच्या कांद्याला देशांतर्गत येऊ देऊन पुन्हा कांदा उत्पादकांसमोर अडचणी निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला, असा संताप शेतकरी वर्गात आहे. एकीकडे भारतीय निर्यातदारांना अटी शर्तींची अडकाठी घालून अप्रत्यक्ष कांदा निर्यातबंदी कायम आहे.मात्र अफगाणिस्तानच्या कांद्याला पायघड्या का? असा सवाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.

दरावर फारसा फरक नाही

अफगाणिस्तानच्या कांद्याची भारतामध्ये आयात होत आहे, मात्र त्याचा पुरवठा फक्त पंजाब राज्यापुरता मर्यादित आहे. तर देशातील इतर बाजारपेठांमध्ये उन्हाळ कांद्याला मागणी कायम आहे. तर नव्या खरीप कांद्याचे पीक अद्यापही मागणीच्या तुलनेत काढण्यासाठी नसल्याने सध्या दरावर फारसा परिणाम नाही, अशी स्थिती आहे. मात्र सरकारच्या फक्त ग्राहकधार्जिण्या भूमिकांमुळे बाजारात गोंधळ निर्माण करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न झाल्याचे बोलले जात आहे.