Nashik News: १९ महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर कांदा निर्यातीवर लागू असलेले निर्यात शुल्क २२ मार्च रोजी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने घेतला. अधिसूचनेनुसार १ एप्रिलपासून लागू असललेले २० टक्के निर्यात शुल्क रद्दबाबत अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. निर्यातदारांच्या माहितीनुसार, मुंबई व चेन्नई या दोन प्रमुख बंदरांवरून निर्यातीची लगबग दिसून आली. तर आगामी काळात कामकाजात गती येऊन निर्यातवाढीसह दरवाढीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना लागली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून ग्राहकहिताला प्राधान्य देत कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने वाणिज्य, ग्राहक व्यवहार व अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून सातत्याने हस्तक्षेप केला. परिणामी कांदा उत्पादकांसमोर सातत्याने यडथळे निर्माण झाले. चालू हंगामात गेल्या महिन्यात लेट खरीप कांद्यासोबत उन्हाळ कांद्याची आवक वाढली असताना उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळत असल्याने आर्थिक कोंडी वाढली होती.
त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात संताप पाहायला मिळाला. तर लागवडीचा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क रद्दबाबत अखेर घोषणा केली. गेल्या दोन वर्षांत कांदा उत्पादकांसह इतर घटक अडचणीचा सामना करत होते. मात्र आता निर्बंध हटल्याने निर्यातीच्या वाटा मोकळ्या झाल्या आहेत.
घोषणेनंतर आज दराचे चित्र स्पष्ट होणार
फेब्रुवारीअखेर कांद्याची आवक वाढल्याने ७ मार्चपासून विक्री झालेल्या उत्पादन खर्च मिळणे अडचणीची झाले होते. परिणामी केंद्राने परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा, अशी सातत्याने मागणी होती. मात्र सरकारला उशिरा शहाणपण सुचले. २० टक्के निर्यात शुल्क रद्दची घोषणा झाल्यानंतर दरात क्विंटलमागे १५० ते २०० रुपयांची सुधारणा आहे. तर आता नवीन आर्थिक वर्षात हा निर्णय कांदा उत्पादक, व्यापारी व निर्यातदार त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरेल का, हे पाहणे अपेक्षित आहे. मार्चअखेर राज्यात प्रमुख कांदा बाजारात लिलाव कामकाज बंद होते. तर मात्र २ एप्रिलपासून कांदा दराचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
महत्त्वपूर्ण घडामोडी
२२ मार्च रोजी वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागातर्फे १ एप्रिलपासून २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याची अधिसूचना जारी
निर्णय झाल्यानंतर शेतकरी व निर्यातदारांमध्ये समाधान; कांदा विक्री व निर्यातसंबंधी नियोजन सुरू
१ एप्रिल रोजी मध्यरात्रीपासून चेन्नईमध्ये कांदा निर्यातीसाठी सीमाशुल्क विभागाकडे नोंदणीची लगबग सुरू
मुंबई येथील सीमा शुल्क विभागाच्या कार्यालयात गर्दी झाल्याने संगणक प्रणालीवर भार पडल्याने कामकाज संथ, दुपारनंतर कामकाज सुरळीत होऊन गती
केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू केल्याने निर्यातीचा टक्का कमी झाला होता. आता केंद्राने निर्णय घेतल्याने दरात सुधारणा होण्यात मदत होईल. अतिरिक्त खर्च कमी झाला आहे. निर्यातीवर निर्बंध असताना स्पर्धक कांदा उत्पादक देशांनी बाजारपेठ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने गमावलेली बाजारपेठ आता पुन्हा मिळवण्यात मोठी मदत होणार आहे.विकास सिंह, उपाध्यक्ष–हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्ट असोसिएशन
कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर दरात स्थिरता आली. आता केंद्र सरकारने निर्यात संधी व मागणी वाढीसाठी वाटा शोधण्याची गरज आहे. सरकारने हा निर्णय पुढे स्थिर ठेवावा. शेतकरी व निर्यातदारांना कामकाजासाठी पाठबळ द्यावे.मनोज जैन, कांदा व्यापारी व निर्यातदार, लासलगाव, जि. नाशिक
कांदा उत्पादकांचा उत्पादन खर्च दरवर्षी वाढत आहे. यासह कष्टही असतात, त्यामुळे घामाचा दाम मिळालाच पाहिजे. यंदा अडचण वाढलेली आहे. केंद्राच्या धोरणावर शेतकऱ्यांना भरवसा राहिलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहक यांच्या हिताचा विचार करून धोरण स्थिर राहील, अशी भूमिका केंद्र शासनाने घ्यावी. येथील अर्थकारण शेतीवर असल्याने केंद्राने व्यवहार्य निर्णय घ्यावेत.पंडित वाघ, कांदा उत्पादक, बार्डे, ता. कळवण
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.