NAFED Onion Procurement : ‘नाफेड’मुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची आर्थिक कोंडी

NAFED Onion Payment: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागातर्फे भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषी, सहकार व विपणन महासंघाने (नाफेड) २०२२-२३ हंगामात २.५ लाख टन कांद्याची खरेदी उपखरेदीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघाच्या माध्यमातून पूर्ण केली होती.

प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी खरेदी पूर्ण करून नियमानुसार रिकव्हरी दिली. मात्र आता तीन वर्षे उलटूनही कांदा खरेदी संबंधित सुमारे १५ कोटी रुपयांची मजूर देयके अजूनही बाकी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे समोर आले आहे.

‘नाफेड’च्या माध्यमातून १५० हून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर तसेच गुजरात आणि मध्य प्रदेशात कांदा खरेदी केली होती. मात्र या कांदा खरेदीसंबंधी खरेदीपश्‍चात साठवणूक व वितरण कामाच्या मजुरीची १५ कोटी रुपये अजूनही अदा केलेले नाहीत.

‘नाफेड’ने खरेदी पूर्ण करून पुढे कंपन्यांकडून या कांद्याची रिकव्हरी घेतली. असे असतानाही पैसे मिळण्यासाठी कंपन्या ‘नाफेड’ कार्यालयात चकरा सुरू आहेत. महासंघाकडे पैसे मागत आहेत. मात्र ‘नाफेड’ने महासंघांना मजुरीची देयके न दिल्याने महासंघ कंपन्यांना देऊ शकत नाही, परिणामी कायदेशीर व वादाचे प्रसंग पुढे येत आहेत.

‘नाफेड’च्या कार्यालयात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी गेल्यानंतर आमचा काही संबंध नाही, तुम्ही महासंघांकडे जा असे सांगण्यात येते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पैशाची वाट पाहून आता सहनशीलतेचा अंत झालेला आहे. त्यामुळे ‘नाफेड’ने टोलवाटोलवी बंद करावी, असे एका शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.

पैसे आले होते, पण...

‘नाफेड’ने या पैशांची केंद्राकडे मागणी केली होती पैसे आले होते. मात्र तत्कालीन अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालकांनी सुरुवातीला दीड रुपया अवैध पद्धतीने कमिशनची मागणी केल्यानंतर पुन्हा मागणी केली होती. महासंघ व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ती मागणी पूर्ण न केल्याने ते पैसे परत गेले. नाफेड संचालकांच्या यापूर्वी काम केलेल्या महासंघालाही पैसे मिळाले नाहीत, अशीही दबक्या आवाजात चर्चा आहे.