Orange Market Update : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकताच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली.

नोव्हेंबरअखेरपर्यंत चालणाऱ्या निवडणूक संग्रामापूर्वीच्या पाच-सहा आठवड्यांमध्ये सर्वच राजकीय पक्ष शेतकरी या देशातील सर्वांत मोठ्या मतपेढी असलेल्या जमातीला देवळात नेऊन बसवतील.

प्रत्येक नेत्याचे भाषण शेतीपासून सुरू होऊन शेतकऱ्यांवर येऊन संपेल. परंतु पुढील पाच-सहा आठवड्यांत दिसणार असलेले हे प्रेम मागील पाच-सहा महिन्यांत घेतलेल्या शेतकरी-विरोधी धोरणांमुळे निर्माण झालेला रोष शमवेल की नाही याचे उत्तर तीन डिसेंबरला जाहीर होणाऱ्या निवडणूक निकालांमधून दिसून येईल.

महागाई काबूत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील सहा महिन्यांत अनेक निर्णय घेतले. त्यांचा थेट तोटा शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागला आहे. कडधान्यांवरील साठे नियंत्रण, तुरीची शुल्क-मुक्त अनिर्बंध आयात, मसूर आयात शिथिलीकरण, गहू निर्यातबंदी व साठे नियंत्रण, तांदूळ निर्यात बंदी आणि खाद्यतेल आयात शुल्कात कपात अशा अनेक कडक निर्णयांची जणू मालिकाच आपण पाहत आलो आहोत.

एवढ्यावरच न थांबता कांदा-टोमॅटोसारख्या पिकांच्या बाबतीत ग्राहक धार्जिणे निर्णय घेतल्यामुळे आधीच दुष्काळी परिस्थितीने पिचलेला शेतकरी अधिक नाराज झाला आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे शेतकरी चांगलाच बिथरला आहे. बांगलादेश, आखात, पूर्वेकडील देश या भारतीय कांद्याच्या हक्काच्या बाजारपेठा गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

हे सर्व होत असतानाच राज्यात संत्र्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना फळांतील महागाईचा फायदा मिळून उत्पन्नवाढीची आशा निर्माण झाली होती. परंतु संत्र्याचे भाव कोसळल्याने या आशा देखील धुळीस मिळाल्या आहेत.

एकीकडे हवामान बदल, विषाणूंचा प्रादुर्भाव आणि पाण्याची कमतरता यामुळे विभागवार संत्री उत्पादनात २५ ते ६० टक्के घट झाल्याचे समजते. निदान त्यामुळे तरी किमती चांगल्या राहतील असे वाटले होते. परंतु आज किलोला सरासरी २० ते २२ रुपये एवढाच भाव मिळताना दिसत आहे.

संत्र्याच्या भावातील घसरणीचे मुख्य कारण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. देशांतर्गत मागणीत कुठेही घट झालेली नाही. परंतु निर्यातीच्या मागणीमध्ये प्रचंड घसरण झालेली आहे. अलीकडील काही वर्षांत कांद्याप्रमाणेच संत्र्यासाठी देखील बांगलादेश हे मोठे मार्केट उपलब्ध झाले आहे.

तेथील निर्यात वाढावी म्हणून काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने किसान रेल्वेचा प्रयोगदेखील करून पाहिला. परंतु रेल्वेने नाशिवंत मालवाहतूक करण्यातील मर्यादा स्पष्ट झाल्यामुळे हा प्रयोग फसला आणि ही रेल्वे बंद करण्यात आली.

त्यामुळे काही प्रमाणात नागपूरमधील संत्री बांगलादेशात जाण्यास वाहतूक खर्चाचा अडसर निर्माण झाला. परंतु या वर्षी त्याहून मोठे संकट संत्रा निर्यातीवर आले आहे. बांगलादेशाने संत्रा आयात शुल्कामध्ये प्रति किलो ८८ रुपये एवढी वाढ केल्यामुळे आता संत्रा निर्यात थंडावली आहे.

विदर्भात आंबिया आणि मृग बहर हे दोन हंगाम मिळून सप्टेंबर-मार्च कालावधीत सुमारे १२ लाख टन संत्रा उत्पादन होते. जर सरकारी धोरण योग्य राहिले, तर निदान अडीच ते तीन लाख टन एवढी निर्यात सहज होऊ शकते. परंतु आज जेमतेम ३० ते ३५ टक्के निर्यात होत आहे. या वर्षी कदाचित त्यात अधिक घट होऊ शकेल.

राज्य सरकारने केंद्राच्या मदतीने यात लक्ष घातले, तर निर्यात बाजारपेठ पूर्वेकडील इतर देशांमध्ये देखील रुंदावू शकेल. त्यामुळे मागणी वाढेल आणि पर्यायाने किमतीत सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल.

थोडे मागे जाऊन पाहिले तर लक्षात येईल की बांगलादेशाने भारतीय संत्र्यावरील आयात शुल्क वाढविण्यामागे भारताने कांद्यावरील निर्यातनिर्बंध हे महत्त्वाचे कारण राहिले आहे. बांगलादेश कांद्यासाठी भारतावरच अवलंबून आहे.

परंतु केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंधने घातल्यामुळे बांगलादेशचे गणित गडबडले आणि तेथील कांद्याच्या किमती अनेक पटीने वाढल्या. असे वारंवार घडत असल्यामुळे तेथील सरकारला सातत्याने लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. यातून जशास तसे उत्तर देण्याचा पवित्रा बांगलादेश सरकारने घेतला आहे.

अशा वेळी भारतातील केंद्रीय पातळीवरील धोरणकर्त्यांनी हस्तक्षेप करणे गरजेचे झाले आहे. यामध्ये दीर्घ-मुदतीच्या धोरणात्मक उपाय योजना हाती घ्याव्या लागतीलच. त्यामध्ये उत्पादकांना संघटित करून उत्पादनाचे जास्तीत जास्त एकत्रीकरण, ग्रेडिंग, स्टोअरेज, पॅकिंग, वित्तपुरवठा अशा पायाभूत सुविधांची साखळी निर्माण करणे आणि संत्र्यावरील प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे या उपायांचा समावेश आहे.

चालू आंबिया बहरातील दीड- दोन महिने बाकी असून अख्खा मृग बहर फेब्रुवारीमध्ये चालू होणार आहे. विशेष म्हणजे हा निवडणुकीपूर्वीचा महत्त्वाचा कालावधी आहे. अशा वेळी काही तातडीचे आणि अल्प-कालीन आयात-निर्यात बाबतीतील धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास राजकीय फायदा होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना दिलासा देणे शक्य आहे.

त्यादृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकार आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये कांदा आणि संत्रा निर्यातीबाबत ताबडतोब सामंजस्य करार करण्यासाठी आग्रह धरायला हवा. भारताने बांगलादेशासाठी कांद्यावरील निर्यात शुल्कात कपात करावी किंवा संपूर्ण शुल्क माफ करावे आणि त्या बदल्यात बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्कात कपात किंवा संपूर्ण माफी करावी अशा वाटाघाटी करता येणे शक्य आहे. दोन्ही देशांसाठी ही ‘विन-विन सिच्युएशन’ राहील, थोडक्यात एका दगडात अनेक पक्षी मारले जातील.

या धोरणात्मक निर्णयांबरोबर आणखी काही बाबींकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. संत्रा खरेदी, त्याचे आयुष्य वाढविण्यासाठी वॅक्सिंग मशिन, ग्रेडिंग, पॅकिंग इत्यादी सेवा देणार एकत्रित सुविधा केंद्र प्रत्येक तालुक्यात उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान जाहीर करावे. परंतु ही योजना यशस्वी करायची असेल तर शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फतच असे केंद्र उभारण्याची सक्ती नसावी.

तर वैयक्तिक स्तरावर असे केंद्र उभारण्यासाठी परवानगी दिली जावी. कारण नागपूरमधील वरूड आणि मोरशी या संत्रेबहुल भागात महाऑरेंज आणि एका शेतकरी उत्पादक कंपनीचे पॅकिंग हाउस मोडकळीला आलेल्या इमारतीसारखी आहेत. प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि साधनांचा अभाव असल्यामुळे या संस्था अशी केंद्रे चालवू शकत नाहीत. आणि परिसरातील शेतकऱ्यांची स्थिती जैसे थेच राहते.

वरील दोन्ही पॅकहाउस शेवटी आता वे-कुल या दक्षिण भारतातील कृषिमाल खरेदी आणि वितरण क्षेत्रातील कंपनीच्या ऑल-फ्रेश या उप-कंपनीमार्फत भाड्याने देण्यात आली आहेत. ही कंपनी त्यात आधुनिक यंत्रसामग्री व भांडवल गुंतवत आहे. परंतु महागडे भाडे व इतर खर्च आणि बाजारातील चढ-उतार पाहता सरकारी मदतीशिवाय हा डोलारा सांभाळणे कठीण आहे. ही कंपनी या वर्षी या परिसरातून दहा हजार टन संत्रा खरेदीच्या विचारात आहे.

नाशिवंत मालाशी निगडित हा उद्योग असून, देशांतर्गत मागणी आणि निर्यातीची मागणी लक्षात घेता तो चालविण्यात सातत्य राहिले तरच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे खासगी कंपन्यांबरोबरच वैयक्तिक स्तरावरही लोकांना अनुदान देणे योग्य ठरेल. तसेच या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी खास प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

खासगी गुंतवणुकीमुळे बिहारमधील लिची किंवा पंजाब-हरियानामधील किन्नो उत्पादकांना लाभ झाला, तसा तो विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळवून देणे शक्य आहे. प्रत्येक संत्रा उत्पादक तालुक्यात किमान एक पॅकहाउस उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले तर संत्रा उत्पादकांच्या समस्या कमी होऊ शकतील.