Orange Export : बांगलादेशात पाचव्यांदा आयात शुल्कात वाढ ; संत्री निर्यातीवर सबसिडी देण्याची मागणी

Orange Import Duty Issue : बांगलादेशात दोन वर्षात पाचव्यांदा आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतातून बांगलादेशात जाणाऱ्या संत्र्यावर प्रति किलो ८८ रुपये कर आकारला जाईल, तर दोन वर्षांपूर्वी ही रक्कम प्रति किलो १८ रुपये होती. त्याचा फटका संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. बाजारात संत्र्याची आवक वाढल्याने अपेक्षित दर मिळत नाहीत. आगामी काळात भारतीय बाजारपेठेवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

बांगलादेश सरकारने संत्र्यासह सर्व फळांवर आयात शुल्क वाढवल्याने भारतीय बाजारपेठांवर विपरीत परिणाम होईल. सध्या दररोज ३ हजार टन संत्री आणि २ हजार टन इतर फळे बांगलादेशात जात होती. आता यातील ७५ टक्के फळे भारतीय बाजारपेठेतच विकली जातील, त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील फळांच्या किमती १० ते २० टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे.

संत्र्याबरोबरच सफरचंदावर ८७.९० टक्‍के, डाळिंबावर ७५.३४ टक्‍के, हिरव्या द्राक्षांवर ८१.६३ टक्‍के, काळ्या द्राक्षांवर ८७.९० टक्‍के, टोमॅटोवर ३२.३३ टक्‍के आणि खजूरवर ६५.६५ टक्‍के आयात शुल्क वाढले आहे. बांगलादेश सरकारने HS कोड 0805.10.90 मध्ये भारतातून येणाऱ्या संत्र्यांचा समावेश केला आहे. मध्य भारतातील छिंदवाडा, अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, वाशीम याशिवाय मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमेवरील पाच जिल्ह्यांतून बांगलादेशला संत्री निर्यात केली जातात.

गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या पद्धतीनुसार येथील संत्री बुऱ्हाडाणा (कोलकाता), मेहंदीपूर, हिली सीमेवरून जातात. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हंगामात या दहा जिल्ह्यांतून दररोज ९०० टनांहून अधिक संत्र्यांची निर्यात होत होती. गतवर्षी मृग बहराच्या हंगामात आयात शुल्क ६५ रुपये किलोवर पोहोचले होते. त्यामुळे निर्यात ४०० टनांनी घसरली. येत्या हंगामात ही निर्यात प्रतिदिन २०० टनांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम एक कॅरेट संत्र्याची काढणी करण्यासाठी ५० रुपये, बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक खर्च १० रुपये, पॅकिंग २०० रुपये, मार्केट ते भारत सीमेपर्यंत २५० रुपये, सीमेवर ड्युटी २१८० रुपये, सीमेवरून भाडे बांगलादेश देशावर १५० रुपये प्रति कॅरेट आहे. याशिवाय संत्र्यांच्या विक्रीवर मध्यस्थांचा खर्च पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंत असतो. अशाप्रकारे बांगलादेशला एक कॅरेट संत्रा पाठवण्यासाठी ३ हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेप्रमाणे संत्रा निर्यातीला सबसिडी द्यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.