Nashik News : गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (एनसीसीएफ) यांच्या कांदा खरेदीत अनेक गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले. खरेदी पूर्ण होईपर्यंत प्रत्यक्षात ८७ महासंघ प्रक्रियेत होते.

असे असताना आता ‘एनसीसीएफ’ने शेतकऱ्यांच्या संबंधित १५ महासंघांवर कारवाई प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे ठरावीक महासंघांवर कारवाई, तर इतरांना वाचविण्याचा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही कारवाई संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

‘एनसीसीएफ’ने गोंधळात २.५ लाख टन कांदा खरेदी पूर्ण केली. कधीही स्पर्धात्मकता नसल्याने या खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली होती. मात्र २३ ते २५ जून २०२४ दरम्यान झालेली जवळपास १ लाख टन कांद्याची खरेदीवर संशय वाढला होता. त्या वेळी ६५ महासंघ काम करत होते.

मात्र खरेदीचा गोंधळ समोर आल्यानंतर बदनामी टाळण्यासाठी पुन्हा नव्याने दुसऱ्यांदा निविदा काढून २१ महासंघांना नव्याने काम देण्यात आले. म्हणजेच संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत ८७ महासंघ होते. मात्र कारवाई अवघ्या १५ महासंघांवर झाल्याने व्यापारी व राजकीय नेत्यांच्या महासंघांना वाचविण्याचा, तर शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या महासंघांना संपवण्याचा हा प्रकार असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

‘एनसीसीएफ’च्या व्हायरल झालेल्या पत्रावर व्यवस्थापकीय संचालिका अनिस जोसेफ चंद्रा यांची स्वाक्षरी आहे. हे पत्र त्यांच्या स्वाक्षरीनिशी ‘एनसीसीएफ’च्या देशभरातील शाखांना पाठवण्यात आले आहे. २०२४ च्या कांदा खरेदी हंगामात केंद्र सरकारचा ग्राहक व्यवहार विभाग तसेच ‘एनसीसीएफ’ यांनी दिलेल्या निर्देशाचे संबंधित महासंघांनी पालन केलेले नाही. तसेच वेळोवेळी स्मरणपत्र देऊनही याची दखल घेतलेली नाही.

या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता त्यांच्याशी व्यावसायिक व्यवहार तत्काळ थांबवा. त्यांच्यासोबत खरेदी, पुरवठा आणि वितरण आदी कामकाज थांबवा, असे नमूद करत महासंघांच्या नावांसह त्यांचे अध्यक्ष, संचालक यांची नावे पॅन कार्डसह तपशील ‘एनसीसीएफ’च्या सर्व देशभरातील कार्यालय तसेच नाफेडच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठविण्यात आले आहेत. एकीकडे कारवाई दाखवत असताना गैरव्यवहार लपवण्याचा डाव असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.\

शेतकऱ्यांचा महासंघांचा बळी देण्याचा प्रकार

कांदा खरेदीमध्ये मलिदा लाटण्यासाठी राजकीय पदाधिकारी, भांडवलदार व्यापाऱ्यांनी वरिष्ठ पातळीवर संगनमत केल्याचे यापूर्वीचे अनेक प्रकार होते. त्यामुळे व्यापारी व राजकीय नेत्यांशी संबंधित महासंघांनी खरेदीचे निकष डावलले, तर कुठे कागदावर खरेदी झाली, काहींनी खरेदी केलेला कांदा विकून टाकला. तर काहींनी निकृष्ट कांदा रिकव्हरीच्या नावाखाली पाठविला, हा प्रकार ‘ॲग्रोवन’ने डिसेंबर महिन्यात उजेडात आणला होता.

त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या संबंधित महासंघाचा बळी दिला जाणार की खरोखर मलिदा लाटणाऱ्या बोगस काम करणाऱ्या नेत्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या महासंघांवर कारवाई होणार असा असा सवाल ‘ॲग्रोवन’ने उपस्थित केला होता. मात्र आता शेतकऱ्यांच्याच महासंघांचा बळी दिला जात असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.