Kolhapur News : निवडणुका जाहीर केलेल्या राज्यांत आता निवडणुका होईपर्यंत खताच्या पोत्यावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र हटवावे लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या छायाचित्रासह खताची पोती या राज्यात वाटप केल्यास तो आचारसंहितेचा भंग ठरणार आहे. यामुळे संबंधित राज्यांतील पोत्यांवरील त्यांच्या प्रतिमा निवडणुका होईपर्यंत हटवाव्यात, असा आदेश निवडणूक आयोगाने भारत सरकारच्या खत विभागाला दिला आहे.

सध्या रब्बीचा हंगाम तोंडावर असल्याने खतांची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत खतविक्री करताना पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा पोत्यांवरून हटवणे हे आता खत विभागापुढे आव्हान ठरणार आहे. निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा, मिझोरम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सध्या तिथे निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. याचबरोबर रब्बी हंगामासाठीही लगबग सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वीच पंतप्रधान भारतीय जनउर्वरक या खत अनुदान योजनेअंतर्गत ‘वन नेशन वन फर्टीलायझर’अंतर्गत पंतप्रधान मोदी यांचे छायाचित्र प्रत्येक पोत्यावर लावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

नवीन पिशव्यांचे डिझाईन आणि लोगोची अधिसूचना खत कंपन्यांना देण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या बॅग तातडीने तयार करून त्याची विक्री करण्यात यावी, असेही मंत्रालयाने खत कंपन्यांना सांगितले होते.

यानुसार बदल करून व त्यांची विक्री सुरू आहे. अशा पोत्यांची विक्री या राज्यांत केल्यास निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होत असल्याची तक्रार मध्यप्रदेशमध्ये काँग्रेसने केली होती. याची दखल घेत निवडणूक आयोगाने हा आदेश खत मंत्रालयाला दिला आहे.

सध्या या राज्यामध्ये लाखो पोती विक्रीसाठी तयार आहेत. शेतकऱ्यांची दररोज मागणी असल्याने असा बदल प्राधान्याने करण्याचे आव्हान आता खत मंत्रालयापुढे आहे. पोत्यावरील प्रतिमा थिनेलने हटवून त्याची विक्री करण्याच्या प्रयत्नात खत मंत्रालय आहे.

होर्डिंग्ज, जाहिराती, कुटुंब नियोजन, समाजकल्याण योजना इत्यादींबाबत सामान्य माहिती देणे किंवा जनतेपर्यंत सामान्य संदेश पोहोचवणे या हेतूने सरकारने मांडलेले मुद्दे प्रदर्शित करण्यास अनुमती दिली जाऊ शकते.

तथापि, त्या सर्व होर्डिंग्ज, जाहिरातीवरील कोणत्याही जिवंत राजकीय कार्यकर्त्याची किंवा राजकीय पक्षाची उपलब्धी आणि त्यांचे फोटो किंवा नाव किंवा पक्षाचे चिन्ह ताबडतोब काढून टाकण्यात यावे. कोणताही राजकीय कार्यकर्ता किंवा राजकीय पक्ष सार्वजनिक संसाधनांचा वापर करू शकत नाही आणि स्वत:चा गौरव करण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून खर्च करू शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.