ओल्या मक्याला दोनशे रूपये कमी दर

1. सध्या मक्याची काढणी सुरू आहे. पण शेतकरी काढणी केल्या केल्या ओला मिका विकत आहेत. त्यामुळे रेट कमी बसतोय. शेतकऱ्यांनी ओला मका विकू नये, असा सल्ला जाणकारांनी दिलाय. व्यापारी सध्या २२ टक्के मॉईश्चरचा ओला मका प्रति क्विंटल १६०० रूपयांनी खरेदी करू लागलेत. याच मक्यातलं मॉईश्चर १४ टक्के झालं तर वजन साधारण दहा टक्के घटेल. म्हणजे उरतो ९० किलो मका. त्याचा भाव दोन हजार रुपये आहे. थोडक्यात दोनशे रूपयांचा फरक बसतोय. म्हणजे काय शेतकऱ्यांनी हाच मका कोरडा करून आणला तर त्यांना प्रतिक्विंटल दोनशे रुपयांचा फायदा होईल. मक्याचे ताट कडकडीत वाळल्यानंतरच कापणी करा. पुढे उन्हांत कणसे वाळू द्या. नैसर्गिकरित्या मॉईश्चर १४ टक्क्यापर्यंत कमी होते, अशी माहिती या जाणकारांनी दिली.

सोयाबीनचे दर वाढण्याची शक्यता

2. सोयाबीनमध्ये मागील काही दिवसांत मोठे चढ-उतार होत आहेत. सुरूवातीच्या टप्प्यात कमी असलेल्या किंमती वाढू लागल्या. सोयाबीनचे दर सध्या काही मार्केटमध्ये प्रति क्विंटल ५,२०० ते ५,८०० रुपयांवर गेल्याचेही दिसत आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्यात. जागतिक बाजारामध्ये सोयाबीन, सोयातेल तेजीमध्ये आलेत. त्याचा भारतीय सोयापेंड उत्पदकांना फायदा होताना दिसतोय. येत्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये सोयापेंड निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. तसेच ब्राझील पुढील वर्षात बायोडिझेल निर्मितीसाठी सोयातेल वापरण्याचे प्रमाण वाढवण्याच्या बातम्या आल्या आहेत. या सगळ्या घडामोडी सोयाबीनचे दर वाढण्यासाठी अनुकूल आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईघाईने सोयाबीन विकू नये, तर पाच हजार ते सहा हजाराच्या किंमतपातळीवर लक्ष ठेऊन टप्प्या-टप्प्याने सोयाबीन विकावे, असा जाणकारांचा सल्ला आहे.

पाकिस्तानमध्ये कापूस आवक कमालीची घटली

3. भारतात कापसाचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी येत्या काळात भाव आणखी वाढतील, या आशेने माल रोखून ठेवण्याचा पवित्रा घेतलाय. तर तिकडे पाकिस्तानातही कापसाची आवक घटलीय. कारण तिथं कापूस पिकाला यंदा जोरदार पाऊस आणि पुराचा मोठा तडाखा बसलाय. पाकिस्तानात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत कापूस आवक जवळपास ४१ टक्क्यांनी घटलीय. केवळ ऑक्टोबर महिन्याचा विचार करता आवक तब्बल ६७ टक्के घटलीय. त्यामुळे यंदा पाकिस्तानच्या कापड उद्योगाला कापसाची फार मोठी टंचाई जाणवू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. पाकिस्तानातील उत्पादन घटल्यामुळे जागतिक बाजारातील मागणी-पुरवठ्याच्या गणितावर काही प्रमाणात परिणाम होणार आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना होऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितलं.

ग्रामीण भागात सोने खरेदी रोडावणार

4. सध्या देशात महागाई वाढली आहे. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत सोन्याची खरेदी मंदावण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील सोने खरेदी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक चतुर्थांश कमी होण्याची शक्यता आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने ही माहिती दिली आहे. भारत सोने खरेदीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र सध्या सोन्याचे व्यवहार मागच्या दोन वर्षातील नीचांकी पातळीच्या जवळ गेले आहेत. पण सोन्याची आयात घटल्याने भारताची व्यापारी तूट कमी होऊन रुपयाला आधार मिळू शकतो. कोरोना, लॉकडाऊनमुळे कोलमडलेला सोन्याचा धंदा कसाबसा सावरत मागच्या वर्षात रुळावर येत होता. मात्र सध्याच्या महागाईमुळे ग्रामीण भागात सोन्याच्या खरेदीत पुन्हा घट होऊ शकते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. भारतातील सोन्याच्या मागणीपैकी ७५ टक्के मागणी ग्रामीण भागातून असते. ग्रामीण भागात गुंतवणुकीसाठी सोन्याला सगळ्यात जास्त पसंती दिली जाते.

साखर निर्यातीचा ऊस उत्पादत शेतकऱ्यांना फायदा होणार का?

5. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचा कोटा (Sugar Export Quota) जाहीर केल्यानंतर साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. कारखान्यांनी साखर निर्यातीसाठी करार (Sugar Export Contract) करण्याचा धडाका लावला आहे. सरकारचे धोरण (Sugar Export Policy) जाहीर झाल्यानंतर चारच दिवसांत कारखान्यांनी जवळपास १० लाख टन साखर निर्यातीचे (Sugar Export) करार केले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किंमती चढ्या असल्याचा फायदा भारतातील कारखानदारांना मिळत आहे. भारत हा साखरेचा जगातील सगळ्यात मोठा उत्पादक आहे तर निर्यातीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे भारतातील साखरेच्या बाबतीत होणाऱ्या घडामोडींचा जागतिक बाजारावर थेट परिणाम होतो. परंतु आक्रमक साखर निर्यातीमुळे देशातील साखरेचा शिल्लक साठा कमी होण्यासाठी मदत होईल. त्यामुळे कारखान्यांना साखर विक्रीतून पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्याचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. कारण शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी मिळण्यासाठी स्थिती अनुकूल होईल.

केंद्र सरकारने २०२२-२३ या वर्षासाठी ६० लाख टन साखर निर्यात करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यासाठी कोटा पध्दत जाहीर केली आहे. सरकारने निर्यातीबद्दल स्पष्ट धोरण जाहीर केल्यामुळे साखर कारखानदार खुश आहेत, परंतु कोटा पध्दतीत अन्याय झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखानदारांनी नाराजी व्यक्त केलीय. कारण केंद्राने राज्यनिहाय कोटा देताना निर्यातीच्या संधी कमी असूनही उत्तर प्रदेशला जास्त कोटा दिलाय. तर साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आणि गेल्या हंगामात देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त साखर निर्यात करणाऱ्या महाराष्ट्राला कमी कोटा मिळालाय. उत्तरेतील राज्यांच्या दबावाला बळी पडून केंद्राने कोटा जाहीर केलाय, अशी टीका होतेय. परंतु कारखान्यांना कोटा अदलाबदल करण्याची मुभा देण्यात आलीय. त्याचा महाराष्ट्रातील कारखान्यांना फायदा होणार आहे. सध्या जागतिक बाजारात साखरेचे दर आकर्षक आहेत. भारतातील साखर कारखान्यांना प्रति टन दोन हजार ते तीन हजार रूपयांचा प्रिमियम रेट मिळत असल्याने कारखानदारांची निर्यातीसाठी लगबग सुरू आहे.