१. राज्य सरकारने परवा मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर एक छोटेखानी इव्हेन्ट करून कांदा अनुदानासाठी ३०० कोटी रूपये वितरित केले. एक फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या काळात ज्यांनी कांदा विकलाय, त्यांना प्रति क्विंटल ३५० रूपये अनुदान मिळेल. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २०० क्विंटलसाठी अनुदान मिळेल. अनुदानाची घोषणा होऊन अनेक महिने उलटून गेले तरी त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. अखेर परवा त्याला मुहुर्त मिळाला. पण सरकारनं हे अर्धवट काम केलंय. कारण पहिल्या टप्प्यात फक्त तीन लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा होणारेत. बाकीच्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्याची वाट बघावी लागणार आहे. हा दुसरा टप्पा कधी सुरू होणार, याचं सरकारी उत्तर आहे ‘लवकरच'. सरकारने नेमकी तारीख सांगायचं टाळलंय. कांदा अनुदानासाठी एकूण पैसे लागणार आहेत ८५७ कोटी रूपये. पण सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये कांदा अनुदानासाठी तरतूद केलीय केवळ ५५० कोटी रूपयांची. त्यातलेही ४६५ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिलीय. प्रत्यक्षात वितरित केले ३०० कोटी रूपये. थोडक्यात काय लबाडाचं आवतण खाल्ल्याशिवाय काही खरं नाही.  

२. साखरेचा गळीत हंगाम यंदा उशिरा सुरू होणार आहे. कारण यंदा उसाची उपलब्धता कमी राहण्याची चिन्हे आहेत. यंदाच्या हंगामात साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचे दर तेजीत राहतील, असे चित्र आहे. आताच साखरेचे दर गेल्या सहा महिन्यांतील विक्रमी पातळीला पोहोचलेत. त्यामुळे सावध झालेल्या केंद्र सरकारने साखरेवर साठा मर्यादा म्हणजे स्टॉक लिमिट लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्यात. तसेच साखर निर्यातीवरही बंदी घातली जाईल, अशी चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यंदा कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी काही साखर कारखान्यांनी केली आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे उसाचे उत्पादन घटणार आहे. त्याचा गाळपावर परिणाम होईल. ही तूट भरून काढण्यासाठी कच्ची साखर आयात करावी, असं त्याचं म्हणणं आहे.

३. जगाच्या बाजारात सेंद्रिय पध्दतीने पिकवलेल्या शेतीमालाला मोठी मागणी आहे. भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ती सुवर्णसंधी आहे. पण आपण त्यात कमी पडतोय, असे मत केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनिल बारथवाल यांनी नुकतंच मांडलंय. सेंद्रिय कृषी उत्पादनांची जागतिक बाजारपेठ आहे १३५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची. पण त्यात भारताचा वाटा आहे फक्त ७०० दशलक्ष डॉलर्सचा. भारतात अनेक सेंद्रिय कृषी उत्पादने उपलब्ध आहेत. त्याबद्दल प्रचार-प्रसार करण्यासाठी अपेडाने एक मोहीम राबवावी. तसेच भारतातील सेंद्रिय कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता आणि प्रमाणीकरण यावर काम केलं पाहिजे, असंही वाणिज्य सचिवांनी सांगितलंय.

४. केंद्र सरकारने नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्टस् लिमिटेड म्हणजे ‘एनसीईएल'च्या माध्यमातून १.४३ लाख टन पांढऱ्या तांदळाची निर्यात करण्यास परवानगी दिलीय. सिंगापूर, मॉरिशस आणि भूतान या देशांना हा तांदूळ पाठवला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्यात. देशातील सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त आहे; सहकारी सोसायट्या आणि फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायजेशन म्हणजे एफपीओ बळकट होण्यासाठी त्याची मदत होईल, असं काही जणांचं म्हणणं आहे.  तर ‘एनसीईएल'ला निर्यातीचा अनुभव नाही, परदेशातील खरेदीदारांची मागणी पूर्ण करण्यात ती कमी पडेल, असं मत काही निर्यादारांनी व्यक्त केलंय.

५. सणासुदीच्या काळात डाळींचे भाव वाढण्याच्या भीतीने केंद्र सरकार ॲक्शन मोडवर आलंय.  केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने तुरीपाठोपाठ आता मसूरचा साठा घोषित करण्याचं बंधन व्यापाऱ्यांवर घातलंय. घोषित केलेल्या साठ्यापेक्षा जास्त माल व्यापाऱ्यांकडे सापडला तर तो काळाबाजार समजून कडक कारवाई करू, असा इशाराही देण्यात आलाय. गेल्या वर्षी प्रतिकूल हवामानाचा जोरदार फटका बसल्यामुळे तूर आणि उडदाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत त्यांचे दर तेजीत आहेत. यंदाही सुरूवातीच्या टप्प्यात पावसाने ओढ दिली. नंतरही पावसाचे प्रमाण कमीच राहिले. त्यामुळे कडधान्यांचा पेरा घटलाय. कृषी मंत्रालयाकडील एक सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार यंदा सुमारे ११९ लाख हेक्टरवर खरीप कडधान्यांची पेरणी झालीय.

गेल्या वर्षीपेक्षा ती साडे आठ टक्के कमी आहे. त्यामुळे यंदाही उत्पादनात घट होऊन कडधान्यांचा मोठा तुटवडा पडणार आहे. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या सरकारने आयातीवर जोर दिलाय. परंतु देशांतर्गत उत्पादनातील घट पाहता आयातीमुळे तुटवडा पूर्णपणे भरून निघण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आगामी काळात कडधान्यांचे दर तेजीतच राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयांमुळे कडधान्यांचे दर तात्पुरते कमी झाले तरी ते दीर्घकाळ दबावात राहण्याची शक्यता नाही. हा मुद्दा ध्यानात घेऊन शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील माल कधी विकायचा, याचा निर्णय घ्यावा, असे बाजारअभ्यासकांनी सांगितले.