केंद्र सरकार पामतेलाच्या आयातीवर कर लावणार?

1. सोयाबीन, भुईमूग यासारख्या तेलबिया पिकांचे भाव सध्या पडले आहेत. केंद्र सरकारने खाद्यतेलआयातीवरचे शुल्क काढून टाकल्यामुळे किंमतीवर दबाव आहे. त्यामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे कच्च्या आणि रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवर पुन्हा एकदा कर लावण्याचा विचार सरकार दरबारी सुरू आहे. यंदाच्या वर्षाच्या सुरूवातीला सरकारने कच्च्या पामतेलाच्या आयातीवरील कर रद्द करून टाकला. तर रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवरील साडे बारा टक्के करही शून्यावर आणण्यात आला. गुजरात विधानसभा निवडणुक तोंडावर आल्या आहेत. तेथील भुईमूग उत्पादक शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी पामतेल आयातीवर कर लावला जाण्याची शक्यता आहे.

गव्हाच्या दरात पुन्हा सुधारणा

2. देशात गव्हाचा तुटवडा जाणवतोय. सरकारकडील गव्हाचा साठा सहा वर्षांतील निचांकी पातळीवर पोचलाय. तर सणामुळं मागणी वाढलेली आहे. त्यामुळं गव्हाच्या दरात पुन्हा सुधारणा होतेय. देशात नवा गहू येईपर्यंत सध्या उपलब्ध साठ्यावरच अवलंबून राहावं लागेल. सध्या गव्हाला २ हजार ३०० ते ३ हजार ३०० रुपयांपर्यंत दर मिळतोय. ऐन सणांच्या काळात दर वाढल्यानं ग्राहकांची आर्थिक कोंडी होतेय. मात्र या दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांनाही मिळत नाही. कारण बहुतेक शेतकऱ्यांनी गहू विकलेला आहे.

भारत १५ लाख टन पोटॅश आयात करणार

3. भारतातील तीन मोठ्या खत कंपन्यांनी पोटॅशच्या आयातीसाठी कॅनडास्थित पोटॅश पुरवठादार कंपनीसोबत करार केला आहे. या करारानुसार १५ लाख टन पोटॅशची आयात करण्यात येणार आहे. ही आयात पुढील तीन वर्षांत करण्यात येईल. भारताला आपली पोटॅशची गरज भागविण्यासाठी शंभर टक्के आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. भारत दरवर्षी सुमारे ४० लाख टन म्युरिएट ऑफ पोटॅशची (MoP) आयात करतो. रब्बी हंगामाच्या पेरण्यांच्या दृष्टीने खतांची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

मजबुत डॉलरचा सोयाबीन उत्पादकांना फायदा?

4. रूपयाच्या तुलनेत डॉलर मजबूत झाल्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. भारतात ३० ते ४० लाख टन सोयातेल, आणि इतर १०० लाख टन खाद्यतेले अमेरिकी डॉलर मोजूनच आयात केले जाते. मागील ४-६ महिन्यांमध्ये रुपयासमोर डॉलर ७७-७८ वरून ८२-८२ रुपयांवर गेला आहे आणि अमेरिकेमध्ये डिसेंबर पर्यंत व्याजदरात आणखी वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे डॉलर आणखी मजबूत होऊन ८३-८४ रूपयाची पातळी गाठण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयात महागणार आहे. त्यामुळे डिसेंबर अखेर सोयाबीन प्रति क्विंटल ६,००० रुपयांच्या आसपास जायला हरकत नाही, असे जाणकार सांगत आहेत. परंतु सोयाबीनला ५८००-६,००० रुपयांवर अडथळा जाणवेल. तो पार केल्यावर सुद्धा ६,२०० रुपयांचा मोठा अडथळा असेल,असे जाणकारांनी सांगितले.

साखर निर्यातीत थायलंडवर मात करण्याचा मनसुबा पाण्यात

5. यंदा थायलंडच्या आधी आपली साखर बाजारात आणून निर्यातीच्या (Sugar Export) मार्केटमध्ये बाजी मारायची, असा भारतातल्या साखर कारखान्यांचा (Indian Sugar Mills) प्लॅन होता. पण ऑक्टोबरमध्ये सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे या मनसुब्यांवर पाणी पडलंय. यंदाचा गळीत हंगाम (Sugarcane Crushing Season) पंधरा दिवसांनी उशीरा सुरू होईल, कारण प्रमुख ऊस उत्पादक पट्ट्यात जोरदार पाऊस सुरू आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितलं. यंदा पावसाने कहर केलाय. ऑक्टोबर महिना अर्धा संपून गेला तरी पाऊस थांबण्याचं नाव घेत नाहीयै.

यंदा ऑक्टोबर महिन्यात सरासरीपेक्षा ८८ टक्के जास्त पाऊस झालाय. देशात सगळ्यात जास्त साखर तयार होते महाराष्ट्रात. त्या पाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकचा नंबर लागतो. या तिन्ही राज्यांत पावसाने धुमाकूळ घातल्यामुळे साखर उत्पादनाचं गणित बिघडणार आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून उसाचं गाळप सुरू करणार होते.कारखान्यांनी नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये साखर निर्यातीसाठीचे करार करून टाकले आहेत. केंद्र सरकारने अजून साखर निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही. परंतु व्यापाऱ्यांनी आतापर्यंत सुमारे १० लाख टन साखर निर्यातीचे करार केलेले आहेत. जगाच्या बाजारात साखर निर्यातीत भारताची स्पर्धा आहे ती थायलंडशी. थायलंडमध्ये उसाचे गाळप साधारणपणे नोव्हेंबरच्या शेवटी किंवा डिसेंबरमध्ये सुरू होते.