पुणेः इंडोनेशिया या महत्वाच्या पामतेल (palm Oil) निर्यातदार देशाने कच्चे पामतेल निर्यातशुल्क वाढवले तर रिफाईंड पामतेलावरील शुल्क कमी केले. त्यामुळे देशात रिफाईंड पामतेल आयात वाढत आहे. याचा फटका देशातील तेल रिफायनरी उद्योगाला बसत आहे. त्यामुळे कच्चे पामतेल आणि रिफाईंड पामतेल आयात शुल्कातील तफावत किमान १५ टक्के असावी, अशी मागणी साॅल्वेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात एसईए (SEA) केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडे केली आहे. 

मागील वर्षभर खाद्यतेलाचे दर वाढलेले होते. त्यामुळे सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी केले. कच्या तेलासह रिफाईंड तेलाच्याही शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली. त्यामुळे रिफाईंड पामतेलाची आयात वाढली. यामुळे देशातील रिफायनरी उद्योगावर परिणाम होत असल्याचे साॅल्वेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे.

रिफाईंड पामतेलाची आयात वाढल्यामुळे देशातील रिफायनरी उद्योग कमी क्षमतेने चालत असल्याचे एसईचे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला यांनी म्हटले आहे. झुनझुनवाला यांनी केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सचिव संचिव चोप्रा यांना लिहिलेल्या पत्रात रिफाईंड पामतेल आयातीवरील शुल्क वाढविण्याची मागणी केली.

भारताला रिफाईंड पामतेल निर्यात करणारा महत्वाचा देश म्हणजे इंडोनेशिया आहे. इंडोनेशियाने कच्च्या पामतेल निर्यातीवरील निर्यातशुल्क वाढवले. तर रिफाईंड तेलावरील निर्यातशुल्क कमी केले. त्यामुळे भारतात रिफाईंड पामतेलाची आयात वाढत आहे. सध्या इंडोनेशियाने कच्चे पामतेल निर्यातीवर लेव्ही आणि निर्यातशुल्कासह एकूण १४२ डाॅलर प्रतिटन निर्यातशुल्क लावले आहे. तर रिफाईंड पामतेलावरील एकूण निर्यातशुल्क ८२ डाॅलर आहे.

………….
काय आहे सध्याचे शुल्क ?
भारत सरकारने रिफाईंड पामतेल आयातीवर सध्या ७.५ टक्के शुल्क लावले आहे. तर पामोलिनवर १२.५ टक्के शुल्क आहे. तसेच कच्च्या पामतेलावर आयातशुल्क शुन्य आहे. पण निर्यातदार देशांनी कच्च्या पामतेलावरील निर्यातशुल्क वाढवले आणि रिफाईंड पामतेलावरील निर्यातशुल्क कमी केले. त्यामुळे भारतात रिफाईंड पामतेलाची आयात वाढल्याचेही झुनझुनवाला या पत्रात म्हटले आहे.

……………
किमान १५ टक्के तफावत आवश्यक
देशातील रिफायनरी उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी कच्चे पामतेल आणि रिफाईंड पामतेल आयात शुल्कात किमान १५ टक्क्यांची तफावत असणे गरजेचे आहे. सरकारने रिफाईंड पामतेलावरील आयातशुल्क ७.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करावे. आणि पामोलीन आयातीवरील शुल्क सध्याच्या १२.५ टक्क्यांवरून २० टक्के करावे, अशी मागणी झुनझुनवाला यांनी केली आहे.