Wheat Sowing Agrowon
बाजार विश्लेषण

Wheat rate: गव्हाच्या किंमती पाडण्यासाठी केंद्र सरकारची धडपड

अन्नधान्य महागाई वाढतेच आहे, या महागाईला कंट्रोल करण्यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

Team Agrowon

सध्या भारतात गव्हाच्या किंमती (Indian Wheat Rate) वाढत आहेत. या वाढत्या किंमतीना आळा घालण्यासाठी आयातीवर 40% आयात शुल्क (Import Duty) लागू  करून सरकारी गोदामातला गहू खुल्या बाजारात (Open Market) आणण्याची शक्यता असल्याचं काही व्यापारी आणि सरकारी सूत्रांनी सांगितलंय.

अन्नधान्य महागाई वाढतेच आहे, या महागाईला कंट्रोल करण्यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र गव्हाच्या किंमती आवाक्याबाहेर गेल्यानं या प्रयत्नांमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता आहे.पीक उत्पादनात अचानक घट झाल्याने भारताने मे महिन्यात धान्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली.

गहू उत्पादक तसेच व्यापारी सांगतात त्याप्रमाणे, मागच्या पीक कापणीपासून बाजारात आवक मंदावलीय, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांजवळचा साठा संपलाय.गुरुवारी स्थानिक बाजारात गव्हासाठी प्रति टनामागे 26,500 रुपये मोजावे लागलेत. मे महिन्यात निर्यातीवर बंदी घातल्यापासून किंमती जवळपास 27 टक्क्यांनी वाढल्यात.

यावर मध्यप्रदेशातील इंदूर येथील गहू व्यापारी मनसुख यादव सांगतात को, "मागणी मजबूत आहे, परंतु तुलनेनं पुरवठा कमी आहे. गव्हाच्या किंमती वाढत आहेत, जोपर्यंत बाजारात नवं पीक येत नाही तोपर्यंत तरी किंमती अशाच राहतील."

भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. पण सोबतच गव्हाचा सर्वात मोठा ग्राहक देखील आहे. गव्हाच्या वाढत्या किंमती कमी करण्यासाठी पीठ आणि बिस्किट निर्मात्यांसारख्या मोठ्या ग्राहकांसाठी सरकार गहू खुल्या बाजारात आणू शकते असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं.

नाव जाहीर करण्याच्या अटीवर एका सरकारी सूत्राने सांगितलं की, "आम्ही किंमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. किंमती आणखीनच वाढल्या तर आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल. पण किती स्टॉक सोडायला हवा हा मुख्य प्रश्न आहे."

व्यापारी म्हणतात की, सरकारी गोदामातही कमतरता असल्याने केंद्राने बाजारात मोठा साठा आणलेला नाही.ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला राज्याच्या गोदामांमध्ये एकूण 22.7 दशलक्ष टन गव्हाचा साठा होता.

एका वर्षापूर्वी हाच साठा 46.9 दशलक्ष टन होता. 2022 नंतर देशांतर्गत गहू खरेदी 57% कमी झाली.सरकार गव्हाच्या आयतीवरील शुल्क 40 टक्क्यांनी कमी करण्याची शक्यता असल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय.ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनीत काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितलं की, सरकारने यावर्षी 106.84 दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. पण सरकारी अंदाजापेक्षा हे उत्पादन कमी म्हणजे 95 दशलक्ष टनाच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. 

Land Fragmentation Act: शहरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची महसूल मंत्री बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

QR Code For fertilizer: ‘क्यूआर कोड’वरून कळणार उपलब्ध खते

Bridge For Ghanegar: साकवावरून जीवघेणा प्रवास

Dahanu Floods: डहाणूमध्ये सूर्या नदीला पूर; सतर्कतेचा इशारा

Tree Plantation: दहा हजार वृक्ष लागवडीचा संकल्प

SCROLL FOR NEXT