Nashik News : केंद्र सरकारने ग्राहकहित जोपासत चुकीच्या माहितीच्या आधारे अचानक ८ डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला, त्यामुळे दर निम्म्यावर आल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. आता आवक सुरळीत होऊनही निर्यातबंदीचा निर्णय कायम ठेवल्याने कांदा दरवाढीला ब्रेक लागलेला आहे.

परिणामी राज्यात १,४०० कोटींवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

खरीप कांद्याची काढणी सुरू झाल्यानंतर नोव्हेंबर सुरुवातीला आवक मर्यादित असल्याने डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत प्रतिक्विंटल ३,८०० रुपयांपर्यंत सरासरी दर होता. मात्र निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे दर १५०० रुपयांपर्यंत पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे.

गेल्या वर्षापासून अस्मानी व सुलतानी संकटामुळे कांदा उत्पादकांची मोठी कोंडी झाली आहे. तर नोव्हेंबर महिन्यापासून खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक टप्प्याटप्याने सुरळीत होत असते. मात्र यंदा लागवडी लांबणीवर गेल्याने हा कांदा वेळेवर बाजारात आलेला नाही. तर तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक होती. तर लाल कांद्याची आवक कमी होती.

डिसेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक कमी होऊन खरीप कांद्याची आवक हळूहळू वाढल्याचे दिसून आले. मात्र नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारच्या पाहणी समितीने कांदा लागवड, दर व उपलब्धता या स्थितीचा आढावा घेण्यासंबंधी दौरा केला.

परंतु त्यावेळी राज्यातील वस्तुस्थिती विचारात न घेता अहवाल सादर केला. त्यामुळे चुकीच्या माहितीच्या आधारे कांदा निर्यातबंदी सरकारने केली. परिणामी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांना सोसण्याची वेळ आली आहे.

केंद्र सरकार सातत्याने ग्राहकहिताचा विचार करते, तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत निर्णय घेत आहे. ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून ४० टक्के निर्यात शुल्क, नंतर हाच निर्णय मागे घेत वाणिज्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रतिटन ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले, तर आता निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अडचणीत आणले आहे. नफा तर दूर मात्र तोटा दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे.

दुप्पट उत्पन्नाच्या घोषणेला फासली हरताळ

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील ९६ मुख्य बाजार समिती व उपबाजार आवारामध्ये निर्यातबंदी निर्णय झाल्यानंतर ८ डिसेंबर ते ७ जानेवारी दरम्यान ७८ लाख ७२ हजार ४५४ क्विंटल कांद्याची आवक झाली आहे. या कालावधीत क्विंटलमागे सरासरी १,८०० ते १,८५० रुपयांचा फटका बसला आहे.

त्यामुळे गेल्या महिन्याभरात कांदा उत्पादकांचे हे नुकसान १,४०० कोटींवर गेले आहे. ग्राहकहिताला प्राधान्य देणाऱ्या केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू या घोषणेला हरताळ फासली जात आहे. उत्पादन खर्च नाहीच पण कांदा उत्पादकांचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे यामुळे समोर आले आहे.