Pune News : केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक केली. निम कोटेड युरिया ऐवजी सल्फर कोटेड युरिया आणला. सरकारने युरियाच्या गोणीची किंमत वाढवली नाही. पण गोणीचे वजन कमी केले. आधी एक गोणी सध्या निम कोटेड युरियाची एक गोणी ४५ किलोची मिळते.

पण सल्फर कोटेड युरियाची गोणी ४० किलोची असेल. म्हणजेच सरकारने किंमत वाढवली नाही पण वजन कमी केले. निवडणुकांच्या प्रचारात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी किंमत वाढवली नाही, असे सांगायला सरकारने सोय केली.

केंद्र सरकारने आता सल्फर म्हणजेच गंधक कोटेड युरिया आणला. याला नाव दिलं युरिया गोल्ड जमिनितील सल्फरची कमतरता पूर्ण व्हावी, युरियासोबत सल्फरही जमिनित जावे यासाठी सराकरने हा निर्णय घेतला.

कॅबिनेटने जून २०२३ मध्येच सल्फर कोटेड युरिया बाजारात आणायला परवनगी दिली होती. आता ५ जानेवारीला खते आणि रसायन मंत्रालयाने सर्व खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना पत्र देऊन सल्फर कोटेड युरियाची किंमत निश्चित केली आहे.

निवडणुकांच्या काळात खताचे भाव वाढवणं सरकारला परवडणारं नाही. त्यामुळं सरकारला युरियाच्या एका गोणीची किंमत कायम ठेवायाची होती. पण दुसरीकडं सल्फर कोटेड युरियाचा एका गोणीचा खर्च मात्र जास्त होता. एका गोणीचा सरकार देत असलेले खत अनुदान आणि सल्फर कोटेड युरियाचा उत्पादन खर्च याचा ताळमेळ बसत नव्हता.

म्हणजेच युरियाच्या गोणीचे भाव वाढणार होते. पण सरकारने एक खेळी केली. सरकारने खताच्या गोणीचेच वजन कमी केले. गोणीचे वजन पाच किलोने कमी केले. खत मंत्रालयाने सल्फर कोटेड युरियाच्या एका गोणीची किंमत २६६ रुपये ५० पैसे ठेवली आहे.

खाताच्या गोणीचे वजन कमी करण्याऐवजी सरकारकडे आणखी एक पर्याय होता. तो म्हणजे अनुदान वाढवण्याचा. वजन कमी करण्याऐजी सरकार अनुदान वाढवून त्याच किंमतीत ४५ किलोची गोणी देऊ शकले असते. पण सरकारने अनुदान वाढवण्याऐवजी गोणीचे वजन कमी करण्यात धन्यता मानली. म्हणजेच शेतकऱ्यांसाठी छूपी दरवाढ केली.

सरकारच्या धोरणांमुळे जवळपास सर्वच शेतीमालाचे भाव कमी झाले. खरं तर सरकारने या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायला पाहीजे. किंवा शेतीमाल पिकवण्यासाठी लागणाऱ्या खते, बियाणे, किटकनाशके शेती आवजारे यांचे भाव कमी करायला पाहीजे. कारण सरकारच्या धोरणामुळे भाव पडत आहेत. पण हे करण्याऐवजी सरकार केवळ धुळफेक करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च वाढण्याला हातभार लावत आहे.