Pune News : केंद्र सरकारने हरभरा उत्पादकांना पुन्हा एकदा चांगलाच झटका दिला. केंद्र सरकारने हरभऱ्यावरील आयात शुल्क ६० टक्क्यांवरून शुन्य केले आहे. तर पिवळा वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ दिली. याचा बाजारावर लगेच परिणाम दिसला. आधीच दुष्काळामुळे उत्पादन घटले त्यातच सरकारही भाव पाडण्यासाठी सरसावल्याने हरभरा उत्पादक संकटात आले आहेत. 

केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता.३) हरभरा आयात शुल्क काढल्याची आणि पिवळा वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ दिल्याची अधिसचूना काढली. देशात हरभरा आयातीवर आतापर्यंत ६० टक्के आयात शुल्क होते. सरकारने ते आता थेट शुन्य केले. म्हणजेच हरभरा आयातीवर आता मार्च २०२५ पर्यंत शुल्क नसेल. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीलाच सरकारने पिवळा वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीला जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता ही मुदत संपण्याआधीच सरकारने ही मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत वाढवली.

सकारने हा निर्णय हरभऱ्याचे भाव कमी करण्यासाठी घेतला आहे. गेले वर्षभर तूर आणि उडदाचे भावही तेजीत आहेत. यापुर्वी हरभऱ्याचा वापर करून सरकार कडधान्याचे भाव कमी करत होते. पण यंदा हरभऱ्याचेच भाव वाढले आहेत. त्यामुळे तूर, मूग आणि उडदाचे भाव आणखी वाढले. त्यामुळे हरभऱ्याचे भाव कसे कमी करता येईल याचासाठी सरकार सुरुवातीपासूनच प्रयत्न करत आहे. 

दुष्काळामुळे यंदा देशातील हरभरा उत्पादन घटले. तसेच मागील तीन वर्षे हमीभावापेक्षा शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळाला होता. त्यामुळे यंदा लागवडही कमी झाली. त्यामुळे सहाजिकच उत्पादन कमी राहणार आहे. हरभरा उत्पादन यंदा २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी राहू शकते, असा अंदाज काही संस्थांनी व्यक्त केला. त्यामुळेच हरभऱ्याच्या भावात चांगली सुधारणा झाली होती. 

दुसरीकडे नाफेडकडील हरभऱ्याचा स्टाॅक कमी झाला. सरकारने भारत ब्रॅंडच्या नावाखाली हरभरा डाळीची ६० रुपये किलोने विक्री सुरु केली. आता सरकारकडे केवळ ९ लाख टनांच्या दरम्यान हरभरा असू शकतो. त्यामुळे सरकारला यंदा खरेदी वाढवणे गरजेचे होते. पण बाजारात हमीभावापेक्षा जास्त भाव होते. हमीभाव यंदा ५ हजार ४४० रुपये आहे. तर बाजारातील भावपातळी सरासरी ५ हजार ५०० ते ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळत होता. त्यामुळे सरकारच्या खेरदीला प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणजेच पुढील काळात हरभऱ्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारकडे पर्याय नसता. त्यामुळेच हरभऱ्याचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

बाजाराची प्रतिक्रिया

सरकारच्या या निर्णयानंतरही बाजारात फार मोठी पडझड झाली नाही. हरभऱ्याच्या भावात काही बाजारांमध्ये क्विंटलमागे १०० रुपयांपर्यंत भाव कमी झाले. आजही भावपातळ ५ हजार ५०० ते ६ हजारांच्या दरम्यान कायम होती तसेच भावातील ही नरमाई केवळ काही दिवसांपुरतीच राहू शकते, असाही अंदाज आहे. कारण सरकार हा निर्णय घेईल याची कल्पना आधीच बाजारात आली होती. हे गृहीत धरूनच व्यवहार केले जात होते, असे काही व्यापारी आणि प्रकियादारांनी सांगितले. 

बाजार कसा राहू शकतो ?

भारतात आफ्रिकेतील टंझानिया आणि ऑस्ट्रेलियातून हरभरा आयात होत असते. यापैकी टंझानियाच्या हरभरा आयातीवर शुल्क नव्हते. कारण अविकसनशील देशांतून आयात शुल्कमुक्त असते. आता सरकारने सरकट आयातशुल्क काढल्याने ऑस्ट्रेलियातून आयात वाढेल. तसेच इतरही देशातून काही प्रमाणात हरभरा येऊ शकतो. पण आयात वाढली तरी देशातील मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कायम राहणार आहे. त्यामुळे हरभऱ्याच्या भावातील तेजी कायम राहू शकते, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला. 

वर्षनिहाय हरभरा आयात (टनांत)

वर्ष…आयात 
२०१९-२०…१,१७,८३९
२०२०-२१…१,४०,९९१
२०२१-२२…१,४०,४८६
२०२२-२३…५९,२५५
२०२३-२४*...१,४३,०६७
(*२०२३-२४ मधील आकडा मार्च २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतचा आहे) 

देशनिहाय हरभरा आयात (२०२३-२४)

देश…आयात (टनात)
टंझानिया…१,३६,६९६
ऑस्ट्रेलिया…४२०४
इथोपिया…१३९२
म्यानमार…४५६
सिंगापूर…१९२
युएई…१२०
जपान…६