Pune News : २०२३ मध्ये आस्मानी आणि सुलतानी संकटात शेतकरी पिचलाय. गेले वर्षभर आस्मानी संकटाशी दोन हात करत शेतकरी उभा राहत होता, पण सुलतानी संकटांनी शेतकऱ्यांची उमेदच घालवली. २०२४ च्या निवडणुका जिंकण्यासाठी २०२३ पासून सरकारने ग्राहकांना खूष ठेवण्यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडले.

त्यासाठी सरकारी धोरणांचे प्रभावी हत्यार वापरले. सरकारी धोरणांचे हे घाव आजही शेतकऱ्यांच्या मनावर ताजे आहेत. मग २०२३ मध्ये सरकारी धोरण शेतकरी विरोधीच राहीली. याचा परिणाम नव्या वर्षातही होणार आहे.

सोयाबीन

सुरुवात करुया सोयाबीनपासून. ग्राहकांसाठी खाद्यतेल स्वस्त ठेवण्यासाठी सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी केले. पण यामुळे सोयाबीनचे भाव कमी झाले. यंदा दुष्काळामुळे उत्पादन कमी असूनही आज शेतकऱ्यांना ४ हजार ५०० रुपयाने सोयाबीन विकावे लागत आहे. सध्या कच्चे पामतेल, कच्चे सोयातेल आणि कच्चे सूर्यफूल आयातीवरील शुल्क आहे ५.५ टक्के. तर रिफाईंड तेल आयातशुल्क आहे १३.७५ टक्के.  

खाद्यतेल आयातवाढीचा परिणाम

- देशात तेलाचे भाव पडले
- थेट सोयाबीन आणि मोहरीच्या दरावर झाला
- शेतकरी शेतकरी आर्थिक अडचणीत
- देशातील तेलबिया उत्पादनावाढीत अडथळे
- इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, युक्रेन, अर्जेंटीना आणि ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांना फायदा

कांदा

कांदा उत्पादकांचा तर सरकारने खेळच केली. कांद्याचे भाव सरकारने थेट पाडले. भाव पाडून शेतकऱ्यांना अनुदानाचे गाजर दाखवले. ९ महिन्यानंतरही अनुदान मिळाले नाही. विशेष म्हणजे सरकारने कांद्याचे भाव वाढले असतानाही पाडले नाही तर कमी असतनाही पाडले. भाव पाडण्यासाठी एककल्ली धोरणं राबवली. धोरणांमध्ये विसंगतीही होती. 

कांदा उत्पादकांची दशा

- १९ ऑगस्ट रोजी अचानक डिसेंबर २०२३ पर्यंत ४० टक्के निर्यातशुल्क लावले
- २८ ऑक्टोबर रोजी डिसेंबर २०२३ पर्यंत टनाला ८०० डाॅलर किमान निर्यातमुल्य लागू केले.  
-  ८ डिसेंबरला निर्यातबंदीचा वार करत मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातबंदी लादली
- नाफेडचाही वापर कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी केला
- नऊ महिन्यांनंतरही कांदा अनुदान मिळाले नाही. 

टोमॅटो

सरकारने २०२३ मध्ये टोमॅटोलाही सोडले नाही. काही काळ भाव वाढल्यानंतर सरकारने मानसिक खेळी खेळत बाजारावर दबाव वाढवला. आणि टोमॅटोचे भाव पुन्हा पाडले. याचा दबाव बाजारावर आजही दिसून येत आहे. 

टोमॅटोचेही भाव पाडले

- टोमॅटोची बाजारभावाने खरेदी करून ग्राहकांना स्वस्त विक्री केली
- मोठ्या शहरांमध्ये किरकोळ विक्रीसाठी केंद्रे उभारली
- टोमॅटोचे भाव अवास्तव वाढवले जात असल्याचे सांगत कारवाईचा इशारा दिला
- नेपाळमधून टोमॅटो आयातीचा निर्णय घेतला

तूर

आता आपली तूर बाजारातयेत आहे. पण सरकारने मागील वर्षभर तुरीचे भाव कमी करण्यसाठी सर्व ते प्रयत्न केले. तुरीचे आणि उडदाचे वाढते भाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २ जून रोजी स्टाॅक लिमिट लावले. २५ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने साठा मर्यादा कमी केली. ६ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा स्टाॅक लिमिटच्या मर्यादेत बदल करण्यात केला. सरकार येथेच थांबले नाही तर आयात वाढावी ऑक्टोबर २०२१ पासून मुक्त आयात धोरण राबविले आहे. मागच्यावर्षी मुक्त आयात धोरणाला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सरकारने ही मुदत संपण्यापुर्वीच २८ डिसेंबर २०२३ रोजी मुक्त आयात धोरणाला मुदतवाढ दिली. हे मुक्त आयात धोरण आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कायम असेल.

तुरीवर स्टाॅक लिमिट, आयातीचा वार

- सरकारने २ जून रोजी स्टाॅक लिमिट लावले
- २५ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने साठा मर्यादा कमी केली
- ६ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा स्टाॅक लिमिटच्या मर्यादेत बदल केला. 
- ऑक्टोबर २०२१ पासून मुक्त आयात धोरण राबविले. 
- मागच्यावर्षी मुक्त आयात धोरणाला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ
- २८ डिसेंबर २०२३ रोजी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली

हरभरा

सरकारने हरभऱ्याचा भाव पाडण्यासाठी पिवळा वाटाणा आयातीला कोणत्याही शुल्काविना परवानगी दिली. पिवळा वाटाणा आयातीवरील ५० टक्के शुल्क काढले. शुल्कमुक्त आयात ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असेल. याचा कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच मसूर आयातीवरील एकूण ३० टक्के शुल्कही काढले. ते शुल्क काढून आता  मार्च २०२५ पर्यंत मसूरची आयात शुल्कमुक्त केली.  

गहू

गव्हाचे भाव पाडण्यासाठी सरकारने गेले वर्षभर डोळ्यात तेल घालून काम केले. सर्वात आधी सरकारने मे २०२२ मध्ये गहू निर्यातबंदी केली. निर्यातबंदीनंतरही गव्हाचे भाव कमी होत नाही म्हटल्यावर १३ जून २०२३ रोजी स्टाॅक लिमिट लावले. ८ डिसेंबरला स्टाॅकच्या मर्यादेत कपात केली. एफसीआयच्या स्टाॅकमधला गहू खुल्या बाजारात विकला. ग्राहकांना थेट गव्हाचे पीठ तयार करून कमी भावात भाजारात आणले. यामुळे खुल्या बाजारात गव्हाच्या भावावर परिणाम झाला. 

गव्हावर विशेष नजर

- मे २०२२ मध्ये गहू निर्यातबंदी केली. 
- १३ जून २०२३ रोजी स्टाॅक लिमिट लावले
- ८ डिसेंबरला स्टाॅकच्या मर्यादेत कपात केली
- एफसीआयच्या स्टाॅकमधला गहू खुल्या बाजारात विकला. 
- ग्राहकांना थेट गव्हाच्या पिठाची कमी भावात विक्री

तांदूळ

तांदळाचे भावही सरकारने कमी केले. त्यासाठी काही प्रकारच्या तांदळाची निर्यातबंदी केली. याचा मोठा परिणाम इतर देशांवर झाला. सरकारने देशातील भाव कमी करण्यावर भर दिला. त्यासाठी २० जुलै २०२३ रोजी बिगर बासमी पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याआधी सप्टेंबर २०२२ मध्ये तुकडा तांदूळ निर्यातबंदी केली होती. तसेच अर्ध उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले. बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य ९५० डाॅलर प्रतिटन केले. याचा तांदूळ निर्यातवर परिणाम झाला. 

तांदूळ बाजारावरही फास आवळला

- सप्टेंबर २०२२ मध्ये तुकडा तांदूळ निर्यातबंदी
- २० जुलै २०२३ रोजी बिगर बासमी पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी 
- अर्ध उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क 
- बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य ९५० डाॅलर प्रतिटन केले