सोलापूर : केवळ विद्राव्यच नव्हे, तर अनेक मिश्रखतासह आता अलीकडे बोगस सेंद्रिय खत (Bogus Organic Fertilizer) विक्रेत्यांचा नुसता सुळसुळाट आहे. प्रशासनाचे मात्र हातावर हात असल्याचेच या टोळ्यांच्या (Bogus Fertlizer selling Gangs) बिनधास्तपणातून समोर येते. खत भेसळीतून (Fertilizer Adulteration) केवळ शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान असेच नाही, तर शेती-माती समोर मोठे संकटही उभे राहते. प्रशासनाच्या ढिम्मपणाबाबत जिल्ह्यांत संताप व्यक्त होत असतानाच, शेतकऱ्यांनीही प्रलोभनांना न भुलता, सावध निविष्ठा खरेदी करण्याचे आवाहन प्रगतशील शेतकरी करत आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यात मोहोळ, सावळेश्वर आणि पडसाळी येथे सापडलेल्या विद्राव्य खतातील मिठाचा प्रकार हा त्याचाच एक भाग आहे. मिठाची ५० किलोची गोणी केवळ १५० ते २५० रुपयांना मिळते. पण पुढे तीच गोणी संबंधित कंपनीच्या पॅकिंगमध्ये या टोळ्यांकडून खत म्हणून तब्बल ३५०० रुपयांना विकली जाते. अर्थात, एखाद्या शेतकऱ्याची तक्रार आलीच, तर वातावरणावर दोष देऊन मोकळे व्हायचे किंवा अन्य एखाद्या रासायनिक खताची मात्रा द्यायला लावून सुटका करून घ्यायची, असा प्रकार सुरू असतो. या सगळ्यात शेतकऱ्यांना मात्र त्यातला फरक लक्षातच येत नाही.

गोणीमागे हजार, दोन हजारांची बचत होते, म्हणून फारसा विचार करत नाहीत. ते अगदी सहजासहजी फसतात. काही ठिकाणी कारवाईत प्रशासनावर राजकीय दबाव येतो, तर अनेकदा प्रशासनाकडून अशा प्रकारावर कारवाई झाल्यास कायद्यातील त्रुटींमुळे अडसर येतो. अनेकवेळा भेसळ किंवा बोगसगिरी न्यायालयात सिद्ध होताना, कायद्याच्या पळवाटा शोधत, या टोळ्या मोकाट सुटतात. (समाप्त)

भेसळीतील चकित करणारे प्रकार

विद्राव्य खतासह अन्य मिश्रखतातही असेच प्रकार सर्रास होतात, १९ :१९ :१९ या प्रकारात बोगस खत बनवताना युरिया भरडून त्यात लाल किंवा पिवळा रंग मिश्रण करून पॅकिंग तयार केले जाते. ज्याचा खर्च १५० रुपयांपर्यंत आहे. तेच खत पुढे १५०० ते २००० रुपयांना विक्री होते. ० :० :५० या प्रकारात बोगस खत बनवताना पांढरा पोटॅश भरला जातो, ज्याची किंमत ५०० रुपये आहे, त्याच खताची किंमत पुढे २००० ते २५०० रुपयांपर्यंत होते. त्यात सेंद्रिय खतामध्ये तर अधिक वाव मिळतो, सॅाईल कंडिशनर म्हणून अलीकडे निंबोळी खताचा वापर वाढतो आहे. आकर्षक पॅकिंग, ब्रॅण्डिंग पाहून शेतकरी सहज भुलतो, निंबोळीच्या बिया बारीक करून त्याचा खत तयार होतो, पण सध्या निंबोळीच्या एकूण उपलब्धतेचा विचार करता, किती प्रमाणात या खतात निंबोळी आहे, हे सांगता येत नाही. अनेकवेळा त्यात थेट मातीच मिसळून विक्री केली जाते, असे प्रकार घडले आहेत.

‘गुण’ही नाही आणि ‘नियंत्रण’ही नाही

कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण विभागाला दरमहा कृषी विक्रेत्यांची आलटून पालटून अथवा रॅण्डम पद्धतीने खताचे नमुने घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात प्रयोगशाळेकडून ज्या विक्रेत्याकडील नमुन्याचा अहवाल फेल ठरला, त्या विक्रेत्याला विक्रीबंदचे आदेश दिले जातात. त्यानंतर पुढे दुसऱ्यास्तरावर गरज पडली, तरच तपासणी होते. या दोन्ही स्तरावर कारवाई न झाल्यास पुढे हा विषय न्यायालयात जातो. पण अनेकवेळा पहिल्याच स्तरावर ‘अर्थपूर्ण तडजोडी’ होतात. त्यामुळे गुणनियंत्रण विभागाचा कुठेच ‘गुण’ दिसत नाही आणि कोणत्याही प्रकारे ‘नियंत्रण’ही राहत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

मोहोळ प्रकरणात त्रुटी, कृषी आयुक्तांकडे तक्रार

मोहोळच्या बोगस खत प्रकरणात झालेली एकूण तपासणी आणि कृषी विभागाच्या कारवाईवर कृषी विभागाचे सेवानिवृत्त कृषी पर्यवेक्षक नरेंद्र कल्याणशेट्टी यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच त्यांनी यासंबंधी सविस्तरपणे कृषी आयुक्तांकडे तक्रारही केली आहे. मूळात सोलापूरच्या अधिकाऱ्यांनी यात कारवाई करणे अपेक्षित होते, पण थेट पुण्याहून कशी झाली, यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेताना, बोगस खताची पोती ताब्यात घेणे आवश्यक होते, पण ती घेण्यात आली नाहीत, तसेच संशयितांना पकडल्यानंतर संबंधित कृषी विक्रेत्याच्या दुकानाची झडती घेणे आवश्यक होते, पण ती टाळण्यात आली. पडसाळीतील गुन्हा उशिरा दाखल झाला, मोहोळ आणि पडसाळीतील दोन्ही गुन्हे एकाचवेळी दाखल झाले असते, तर बोगस खताचा साठा सापडला असता, या सगळ्या प्रक्रियेत बराच वेळ गेल्याने संशयितांना पुरावे नष्ट करण्यास संधी मिळाली आहे, असे या तक्रारीत म्हटले आहे.