Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ने खरेदी केलेल्या कांद्याचा पुरवठा मागणीनुसार गोवा फेडरेशनकडे करण्यात आला होता.

मात्र हा कांदा थेट ग्राहकांना न देता तो जादा दराने बाजारात विक्री केल्याने ५ कोटी ५६ लाखांची फसवणूक झाली आहे. याप्रकरणी ‘नाफेड’च्या वतीने नाशिक येथील मुंबई नाका पोलिसात गोवा फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक काशीनाथ नाईक यांच्यावर गुन्हा दखल झाला आहे.

गेल्या वर्षी कांदा खरेदीत गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर कांदा वितरणातही अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. याबाबत बंगळूर (कर्नाटक) येथून बदली होऊन नाशिक कार्यालयात रुजू झालेले ‘नाफेड’चे कार्यालयातील सहायक व्यवस्थापक जयंत रमाकांत कारेकर (वय ५८, रा. नाशिक रोड. मूळ, रा. परळ, मुंबई) यांच्या फिर्यादीनुसार गोव्यातील सहकार भवन येथे असलेल्या गोवा को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग अँड सप्लाय फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक काशीनाथ नाईक यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

११ ऑक्टोबर २०२४ ते ११ नोव्हेंबर २०२४ यादरम्यान गोवा फेडरेशनसाठी नाशिक नाफेड शाखेकडून जिल्ह्यातील फेडरेशन व वेगवेगळ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून १५८३.१७८ टन कांदा पुरवठा करण्यात आलेला होता.

जो की, ३५ रुपये प्रतिकिलो दराचा होता. हा गोवा फेडरेशनने अल्पदरात खरेदी केलेला कांदा नाईक याने स्वतःच्या फायद्यासाठी चढ्या दराने बाजारात विक्री करीत ५ कोटी ५६ लाख २१ हजार १६० रुपयांचा फायदा केला.

प्रत्यक्षात हा भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत कांदा गोवा फेडरेशनचे नाफेडच्या योजनेनुसार सामान्य जनतेला उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता गोवा फेडरेशनमध्ये नाफेड आणि सामान्य जनतेचीही फसवणूक करत साडेपाच कोटींचा अपहार झाला आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर उशिराने मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासासाठी गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

नाशिक शाखेकडून कारवाईत ढील

गेल्या १५ दिवसांपूर्वी गोवा फेडरेशनचा अपहार चर्चेत आला होता. किरकोळ विक्रीत कांद्याचे दर ६० ते ६५ रुपये किलो असताना हा कांदा मागणी केलेला होता. तो ग्राहकांना प्रति किलो ३५ रुपये याप्रमाणे विक्री करणे अपेक्षित होते. ग्राहकांना वितरण करण्याऐवजी खुल्या बाजारात विक्री झाला अशी तक्रार आहे. मात्र तो कागदपत्री पुरवठा झाल्याच्या चर्चा आहेत.

यामध्ये काही पुरावे हाती होते तरीही नाफेडतर्फे तक्रार उशिराने झाली. त्यामुळे काही अधिकारी यात आहेत का, अशी शंका बळावली आहे. एकीकडे नाशिक शाखेचे शाखा व्यवस्थापक शंकर श्रीवास्तव व कार्यालयातील विक्रांत पांडे यांनी याबाबत माहिती देण्यास वेळोवेळी टाळाटाळ केली. मात्र चार दिवसांपूर्वी रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा नोंदवण्याची जबाबदारी दिल्याने अनेक शंकांना तोंड फुटले आहे.