Agriculture Market Update: शेतीमाल बाजारपेठेसाठी मागील जवळपास तीन वर्षे ही बऱ्यापैकी अपवादात्मक ठरली. कारण वर्षानुवर्षे मर्यादित कक्षेबाहेर न गेलेल्या किंमतीनी या तीन वर्षात एक नवीन कक्षेमध्ये प्रवेश केला. याची प्रमुख कारणे ही कृषी क्षेत्राशी (Agriculture Sector) थेट निगडीत नव्हती.

सुरवातीला कोव्हिड महामारी, त्यानंतर विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी, रशिया-यूक्रेन मधील युद्ध (Russia Ukraine war) आणि सतत तीन वर्षे अमेरिका खंडात निर्माण झालेली दुष्काळसदश्य परिस्थिती यातून निर्माण झालेली महागाई यातून जगाचे रहाटगाडगे बिघडले. त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती शेतीमालाच्या वाढीव भावकक्षेसाठी कारणीभूत ठरलेली आपण पहिली.

याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर (Global Economy) झालेले दुष्परिणाम हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. ग्राहक हा घटक त्यात अनेकदा भरडून निघाला असला तरीही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा तीन वर्षाचा कालावधी एकंदरीत समाधानकारक राहिला असे म्हणता येईल.

परंतु आता या परिस्थितीमध्ये बदल होत आहे आणि आपण कोव्हिडपूर्व काळाच्या दिशेने जात आहोत, असे संकेत मिळत आहेत.

म्हणजे आपण शेतीमाल पुरवठा, मुख्यत: अन्नधान्य पुरवठा वाढीच्या चक्रात प्रवेश करत असून त्याचा परिणाम शेतीमाल किंमती पुन्हा कोव्हिड-पूर्व कक्षेत येतील का, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

थोडक्यात जगाचे रहाटगाडगे अन्नधान्य किंमतीच्या बाबतीत तरी पूर्वपदावर येऊ लागल्याची चाहूल लागू लागली आहे. असे म्हणण्याचे कारण माध्यमांमधील जागतिक कमोडिटी बाजाराविषयक खालील मथळे पाहिले तर लगेच लक्षात येईल.

सीबॉट वर गहू २१ महिन्यातील नीचांकावर पोहोचला. मक्याचे भाव १० महिन्यातील सर्वात कमी पातळीवर घसरले.

भारतात मका किमान आधारभूत किंमती खाली. सोयातेल-सोयापेंडीत जोरदार घसरण... नाही म्हणायला सीबॉट वर सोयाबीन आणि कापूस तुलनेने अजूनही बरे चालले असले तरी भारतात त्यात घसरणच आहे.

आता जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदलांचे संकेत देणाऱ्या काही बातम्या. युरोप मधील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीतील महागाई रशिया-यूक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर सर्वात कमी पातळीवर तर न्यूझीलंड मधील घरांच्या किंमतीमध्ये विक्रमी घट.

एवढेच नव्हे तर जागतिक अन्नधान्य व्यापारक्षेत्रातील मथळे पहा. तुर्कीमध्ये यूक्रेन मधून होणाऱ्या गहू, मका यासारख्या अन्नधान्य आयातीवर १३०% शुल्क, तर सहा महिन्यांपूर्वी अन्नधान्य मिळवण्यासाठी झगडणाऱ्या पोलंड, रोमानिया सारख्या अनेक देशांनी यापूर्वीच मुक्त अन्नधान्य आयातीवर निर्बंध आणले आहेत.

एकंदर तेलबिया आणि इतर अन्नधान्याची मागणी अचानकपणे कमी होऊ लागली आहे आणि साठेबाज देश ते विकण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. यातून मागणी-पुरवठा समीकरण बदलले असून शेतीमाल बाजार मंदीच्या विळख्यात जाताना दिसत आहेत.

हे सर्व का होत आहे तर सप्टेंबर मध्ये चालू होणारे नवीन जागतिक कृषिपणन वर्ष आणि कदाचित त्यानंतरचे वर्ष देखील अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी चांगले राहील हे अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे.

त्यामुळे मागील आणि या वर्षात उभारलेले साठे कमी करण्याची आणि नवीन खरेदी लांबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असावी आणि त्यातून मागणीमध्ये घट होऊन किंमती घसरत असाव्यात.

अर्थात हे सर्व अनपेक्षित निश्चितच नव्हते. परंतु एवढ्या लवकर होईल असेही वाटले नव्हते. अमेरिकी वायदे बाजारात सोयाबीन, गहू यामध्ये विक्रीच्या म्हणजे शॉर्ट पोझिशन्स मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असून मक्यातील शॉर्ट पोझिशन्स खरेदी पोझिशन्स पेक्षा अधिक झाल्या आहेत.

आपण यापूर्वी एल-निनो आणि त्याचे अन्नधान्य बाजारपेठेवर परिणाम याबाबत भाष्य करताना म्हटलेच होते की या हवामान-विषयक संकटामुळे भारतात आणि दक्षिण आशियात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती उद्भवणार असली तरी जगाला अन्नपुरवठा करणाऱ्या अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, उत्तर गोलार्धातील, तसेच काळ्या समुद्रातील देशांमध्ये अन्नधान्य उत्पादन वाढीचे चक्र सुरू झाले आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार देखील वाहतूक भाडे कमी झाल्यामुळे आणि कंटेनर उपलब्धता वाढल्यामुळे अधिक सुलभ आणि स्वस्त होणार आहे.

प्रत्यक्ष पुरवठा वाढ जरी ६-८ महिने दूर असली तरी या गोष्टींचा बाजारातील किंमतींवर नेहमीप्रमाणे यापूर्वीच होऊ लागला आहे. वर दिलेला गव्हाचा किंवा मक्याचा मथळा हे त्याचेच एक उदाहरण आहे.

परंतु जमिनीवर त्याचा परिणाम पाहायचा तर आठवड्याअखेरील वर्तमानपत्रातील जाहिरात पहा. सहा-आठ महिन्यांपूर्वी २०० रुपयांपर्यंत गेलेले खाद्यतेल ११०-११५ रुपये प्रती लीटर पर्यन्त घसरले आहे.

या परिस्थितीची कारणमीमांसा केल्यास असे दिसून येईल की जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या कलाचे प्रमाण मानले जाणारे खनिज तेल युद्ध चालू होताच लगेचच प्रतीपिंप १३० डॉलर या पातळीवर गेले होते.

ते आता ७५ डॉलर वर असून ६५-९० डॉलर या कक्षेपलिकडे जाणे अवघड आहे. खनिजतेलाचा संबंध साखर-खाद्यतेल आणि सर्व अन्नधान्य किंमतीवरच नाही तर वाहतूक खर्च, खत-कृषि निविष्ठा या सर्वांवरच होत असतो.

कृषी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या खते आणि कच्च्या मालाच्या किंमती बऱ्याच खाली आल्या आहेत. सध्याच्या दूध, अंडी व मांस यांच्या महागाईमध्ये महाग पशुखाद्य हे मुख्य कारण आहे.

परंतु मका आणि सोयाबीन किंमतीमध्ये चांगलीच घट झाल्यामुळे पुढील काळात त्यापासून तयार होणाऱ्या पशूखाद्य किंमतीत सुद्धा बऱ्यापैकी घट अपेक्षित आहे.

एकीकडे पुरवठावाढ दिसत असताना जगात वाढलेले व्याजदर उर्वरित वर्षातील बहुतेक काळ तसेच राहण्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे अमेरिकेसहित काही अर्थव्यवस्था माफक मंदीमध्ये जाणार हे निश्चित.

तेथे आणि इतर देशांमध्ये मागणीमध्ये वाढ होणार नसल्यामुळे किंमतपातळी खाली जात आहे. अर्थात हे व्यापक चित्र असले तर स्थानिक पातळीवर अनेकदा परिस्थिति वेगवेगळी असू शकते. मात्र बाजारातील मुख्य कल हा सर्वत्र सारखाच असतो.

भारतीय अन्नधान्य बाजाराचा विचार करता गव्हाची खरेदी मागील वर्षापेक्षा २०-२५ टक्के अधिक असून अवेळी पावसामुळे होणारे नुकसान विचारात घेतले तरीही पुरवठा समाधानकारक राहील. कडधान्य हा जरी कळीचा मुद्दा असला तरी तूरडाळ वगळता इतर डाळींमध्ये फार चिंता करण्यासारखी परिस्थिति नाही.

सरकारी गोदामांमध्ये निदान ३० लाख टन चना जमेस धरला आणि आफ्रिका, म्यानमार, कॅनडा व ऑस्ट्रेलियामधील कडधान्य उत्पादन विचारात घेता सरकार आयात धोरणाचा वापर करून कडधान्य महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात यशस्वी होईल यात शंका नाही.

एकंदरीत हे चित्र ग्राहकाभिमुख असले तरी शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी संकट असेल. कारण एकीकडे उत्पादनाच्या किंमती कमी झाल्या आणि पुढे होतच राहतील परंतु उत्पादन खर्चात कपात व्हायला मात्र अधिक वेळ लागेल.