Chana Market : नाफेडची खरेदी वाढूनही बाजारभाव दबावातच का?

Chana Rate : नाफेडची हरभरा खरेदी वेगाने सुरु आहे. नाफेड यंदाही गेल्यावर्षीप्रमाणं विक्रमी खरेदी करण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जातं. सरकारच्या खरेदीमुळं शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळतोय.

सरकार जेवढी जास्त खरेदी करेल तेवढ्या जास्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. पण एकीकडे नाफेडची खरेदी वाढत असताना दुसरीकडे खुल्या बाजारातील भाव दबावातच आहेत.

चालू हंगामात हमीभावाने हरभरा खरेदी सुरु झाल्यानंतर सरकार यंदा केवळ ८ लाख टनांची खरेदी करेल, अशी चर्चा सुरु होती. कारण सरकारच्या गोदामांमध्ये गेल्या हंगामातील १५ लाख टन हरभरा पडून होता. हा शिल्लक स्टाॅक विक्रमी होता. गेल्या हंगामात सरकारनं २६ लाख टनांची खरेदी केली होती. त्यानंतर खुल्या बाजारात हरभरा विकला.

खुल्या बाजारात दर कमी असल्यानं नाफेडच्या विक्रीलाही मर्यादीतच प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळं हा माल मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहीला. परिणामी यंदा कमी खरेदीची शक्यता असतानाही सरकारनं सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देत शुक्रवारपर्यंत १५ लाख ३६ हजार टन हरभरा खरेदी केला.

सरकार यंदाही गेल्यावर्षीपेक्षाही जास्त हरभरा खरेदी करु शकते, असा अंदाज आता व्यक्त केला जातोय. हे खरं ठरतंय का? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच. पण ही खरेदी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी होतेय, असं तुम्ही समजत असाल तर थांबा. सरकारला शेतकऱ्यांनाच दिलासा द्यायचा असता तर खुल्या बाजारातील भाव दबावात ठेवले नसते.

तुम्ही म्हणाल, खुल्या बाजाराचा आणि सरकारचा काय संबंध? तर त्याचं असं आहे, की सरकारनं व्यापारी, स्टाॅकीस्ट आणि प्रक्रियादारांना केवळ तुरीच्या साठ्याची माहिती देण्याचं सांगितलं नाही, तर त्यात हरभऱ्याचाही समावेश आहे.

त्यामुळंच तर सरकारची खरेदी वाढल्यानंतरही आणि बाजारातील आवक मर्यादीत असूनही हरभरा भाव दबावात आहेत. कारण व्यापाऱ्यांना सरकार कधी काय निर्णय घेईल आणि कारवाई करेल, याची भीती आहे.

भावपातळी काय?

खुल्या बाजारात सध्या हरभऱ्याला ४ हजार ५०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंत दर मिळतोय. तर केंद्रानं यंदाच्या हंगामात ५ हजार ३३५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. राज्यातील बेंचमार्क मार्केट असलेल्या लातूर बाजारात आठवडाभरात हरभऱ्याला सरासरी ४ हजार ६८० रुपये दर मिळाला.

तर अकोला बाजारातील सरासरी भाव ४ हजार ६०० रुपयांच्या दरम्यान होता. म्हणजेच खुल्या बाजारातील भाव जवळपास ७०० रुपयांपर्यंत कमी आहेत.

उद्देश काय?

निवडणुकांच्या तोंडावर तूर, उडीद आणि मुगाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकार हरभरा स्टाॅकचा वापर करणार आहे. यंदा देशात तूर उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळं तुरीचे भाव तेजीत आहेत. तुरीचे दर वाढल्याच्या काळात स्वस्त हरभरा सरकार बाजारात आणेल.

किमान हरभरा डाळ तरी ग्राहकांना स्वस्त मिळेल. त्यासाठी सरकार हरभरा स्टाॅक वाढवतंय. पण दुसरीकडं खुल्या बाजारावर दबाव ठेऊन आहे. याचा फटका मात्र खुल्या बाजारात हरभरा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसतोय.

बाजारात काय घडू शकते?

सरकारच्या दुसऱ्या सुधारित अंदाजानुसार यंदा विक्रमी १३६ लाख टनांचं उत्पादन होणार आहे. तर उद्योगांच्या मते १२० लाख टनांच्या आतच उत्पादन स्थिरावेल. आपण कोणतंही उत्पादन गृहित धरलं तरी किमान १०० लाख टन हरभरा शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात आणि कमी दरात विकण्याची वेळ येऊ शकते.

पुढील हंगामातील हरभरा बाजारात येण्यास वर्षभर लागेल. तोपर्यंत बाजारात काहीही घडू शकतं. पण सध्यातरी सरकार गेम हाच दिसतो.

माॅन्सून काळात पाऊसमान कसं रहातं? रब्बीसाठी वातावरण कसं राहतं? लागवड कशी होते? यावरून हंगामाच्या मध्यापासून बाजार बदलू शकतो. यापैकी एकही घटक प्रतिकूल झाला तर हरभरा दरात सुधारणा दिसू शकते, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.