Nashik News : केंद्र सरकारच्या भावस्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ५ लाख टन कांदा खरेदीपैकी ‘एनसीसीएफ’ची २.५ लाख टन खरेदी अंतिम टप्प्यात आहे. यामध्ये कांदा विक्री करूनही एक महिन्यापासून शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत.

त्यामुळे जवळपास ३०० कोटींवर रक्कम अडकून पडली आहे. मागील महिन्यात २३ व २४ जून रोजी झालेली संशयास्पद खरेदी व बंद करण्यात आलेले खरेदी पोर्टल हा प्रकार उघड झाल्याने ही रक्कम अडकून ठेवल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे.

‘एनसीसीएफ’कडून १३ मेपासून खरेदी सुरू झाल्यापासून गोपनीय कामकाज सुरू असून, कुठलीही सविस्तर तपशील दिले जात नसल्याची स्थिती आहे.शेतकऱ्यांनी ‘एनसीसीएफ’च्या खरेदी केंद्रावर कांदा विकला.

मात्र एक महिन्यापासून पैशांची वाट पाहावी लागत आहे. गेल्या १५ जूनपासून ज्याचे पेमेंट ६ लाखांच्या आत आहे. त्यांना ते अदा करण्यात आले. मात्र ज्यांचे ६ लाखांवर आहे किंवा ज्यांनी जास्त खरेदी दाखवली.

त्यांना पेमेंट मिळालेले नाही. यास कारण भांडवलदारांनी महासंघ व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी भागीदारीत केलेली गुंतवणूक व पूर्वीची दाखवलेली खरेदी कारणीभूत आहे. त्यात म्हणजे ज्यांना मिळाले त्यांना ९० टक्के रक्कम बिलांच्या पोटी दिली जात आहे.त्यात १० टक्के रक्कम रोखून ठेवली आहे.

एकीकडे खरिपासाठी भांडवलाची उपलब्धता, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च व दवाखाना यासाठी पैसे मिळत नसल्याने आमची कोंडी होत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी ‘ॲग्रोवन’कडे बोलून दाखवले आहेत. या बाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता कुठलीही सविस्तर माहिती मिळत नसल्याची गंभीर स्थिती आहे.

त्यामुळे आर्थिक विवंचनेत असल्याने यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने पाठराखण करणाऱ्यांची ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. अनेक महासंघांनी परराज्यांतील भांडवलदार भागीदार म्हणून घेत अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी करून ही कांदा खरेदी आटपून घेतली. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून गेल्या महिन्यात दर स्पर्धात्मक नव्हते. बाजार समितीमध्ये होणाऱ्या लिलावाच्या सरासरी दराच्या तुलनेत ते कमी होते. मात्र ३ हजार रुपये क्विंटल दर निघाला असताना दैनंदिन क्षमतेपेक्षा ही खरेदी पाच पट दाखविण्यात आली.

या बाबतचे सखोल पुरावे केंद्राच्या पाहणी पथकाच्या हाती लागले आहेत. तरीही भांडवलदारांनी केलेली गुंतवणूक व अधिकाऱ्यांची कमिशनखोरी यामध्ये कारणीभूत असल्याचा आरोप शेतकरी व काही शेतकऱ्यांच्या महासंघांनी केला आहे.

पणन नियमावलीला हरताळ

बाजार समिती आवारात शेतीमालाचे लिलाव व वजन माप झाल्यानंतर अडते/खरेदीदाराने विक्रेत्यास वजनमापानंतर तातडीने दिली पाहिजे, अशी नियमावलीत तरतूद आहे. त्यामुळे शेतकरी बाजार समितीमध्ये कांदा विक्रीला प्राधान्य देतात.

तर काही महासंघ व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संपर्कात असलेले शेतकरी काही प्रमाणात कांदा या केंद्रावर विक्री करतात. त्यांना पैसे भेटत नसल्याने शेतकरी दररोज फोन करून पैसे कधी मिळणार याची विचारणा करत आहेत.

या बाबत ‘एनसीसीएफ’चे नाशिक शाखा व्यवस्थापक जितीन ग्रोवर यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शेतकरी रडकुंडीला आला असताना; अधिकारी मात्र निर्धास्त असल्याचा प्रकार समोर येत आहे.