Pune News : सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडले म्हणून फक्त आपलेच शेतकरी देशोधडीला लागले नाही तर जगभरातील शेतकऱ्यांची हीच गत. आता युरोपातील शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या धोरणांना जोरदार विरोध सुरु केला. युरोपात एक-दोन नाही तर तब्बल ७ देशांमध्ये शेतकऱ्यांनी शेतीविरोधी धोरणांच्या विरोधात षड्ड ठोकला. 

युरोपातील कोणकोणत्या देशांमध्ये शेतकरी आक्रमक झाले? जर्मनीतील शेतकरी आंदोलनाची माहिती तुमच्यापर्यंत आधीच पोचली. पण आता फ्रान्स, बेल्जियम, रोमानिया, स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस या देशांमध्ये शेतकऱ्यांचा रोष सरकारला सहन करावा लागत आहे. यापैकी जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, स्पेन आणि रोमानियात शेतकरी रस्तावर उतले आहेत. तर इटली, पोर्तुगाल आणि ग्रीसमधील शेतकरीही लवकरच आंदोलन करणार आहेत. 

युरोपातील शेतकरी आंदोलानाच्या मुळाशी आहे इतर देशांमधून स्वस्त आयात. आता आपलं सरकारही शेतीमालाची स्वस्त आयात करून भाव पाडतं. पण युरोपातील शेतकऱ्यांना सरकारचं हे धोरण मान्य नाही. कारण रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर युरोपातील देशांनी युक्रेनमधून आयातील परवानगी दिली होती. तसेच जागतिक बाजारात भाव कमी झाल्याने इतर देशांमधून आयात स्वस्त होत आहे. शेतकऱ्यांनी स्वस्त आयातीला विरोध केला. 

युरोपातील आंदोलनामागं असलेलं दुसरं कारणही आपल्यासारखच आहे. ते म्हणजे महागाईच्या नावाखाली सरकार पाडत असलेले शेतीमालाचे भाव. तसं महागाईचा सर्वाधिक फटका भारतातील शेतकऱ्यांना बसला. कांदा निर्यातबंदी, गहू निर्यातबंदी, स्टाॅक लिमिट, कमी भावात आयात यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांचं पार कंबरडं मोडलं. आपण आपल्या सरकारला विरोध केला नाही. पण युरोपातील शेतकऱ्यांनी सरकारच्या नाकीनऊ आणले. शेतकरी म्हणत आहेत की महागाई कमी करण्याच्या नावाखाली सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडल्याने आमचे उत्पन्न घटले. सरकारने हे धंदे बंद करावे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. 

इतर कारणे

युरोपियन सरकारने डिझेल अनुदान कपात करण्याचा घाट घातला होता. आपल्याकडं तर सरकार या फंद्यात पडतच नाही. युरोपातील सरकार शेतकऱ्यांना शेती परवडत नाही म्हणून हेक्टरी अनुदान देते. कारण शेतकऱ्यांना तोटा भरून निघावा म्हणून. आता हे अनुदान कमी होणार असल्याने शेती परवडणार नाही, असे सांगत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. तसेच पर्यावरणविषयक धोरणामुळेही शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत.  

शेतकरी आक्रमक

बरं हे आंदोलन काही फक्त सोशल मिडियावर सुरु नाही. तर शेतकरी आपले ट्रॅक्टर, ट्रक, गाई घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. रस्ते अडवले जात आहेत. काही ठिकाणी तर शेतीमाल पुरवठाही ठप्प केला जात आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये आपली जनावरे शेतकरी सोडून देत आहेत. फ्रान्समध्ये तर सरकारला सैनिकांच्या संरक्षणात शेतीमालाचा पुरवठा करावा लागत आहे. 

सरकार चर्चेला तयार

युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीपासून सुरु झालेले हे आंदोलन युरोपातील इतर देशांमध्ये पसरत आहे. आता फ्रान्स आणि बेल्जियममध्ये शेतकऱ्यांनी आपली ट्रॅक्टरर्स बांधावरून थेट शहरांच्या रस्त्यांवर नेले. यामुळे येथील सरकारांची चांगलीच कोंडी झाली. सरकार चर्चेचा प्रयत्न करत आहे पण शेतकरी सरकारचे काहीही ऐकून घेण्याच्या विचारात दिसत नाहीत.