Nashik News : केंद्र सरकारकडून किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत होणाऱ्या कांदा खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला असून, त्याच्या चौकशीची मागणी करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.

कांदा खरेदीत मागील दहा वर्षांमध्ये सुमारे ५००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे गैरव्यवहार करणाऱ्या घोटाळेबाज अधिकारी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे, अशी माहिती निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथील याचिकाकर्ते शेतकरी विश्वास माधवराव मोरे यांनी दिली.

उच्च न्यायालयात २२ एप्रिल रोजी २०२५ रोजी आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर १७ जून रोजी न्यायमूर्ती संगम विजय कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्याम सी. चांडक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तर पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे.

केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीत ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’ आणि व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी संगनमताने शेतकऱ्यांचे अधिकार पायदळी तुडवून राष्ट्रीय संपत्तीवर डल्ला मारल्याचा प्रकार केला आहे, असे याचिकाकर्ते मोरे यांचे आरोप आहेत.

या घोटाळ्यामुळे मूळ शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले, तर शेतकरी कर्जबाजारी झाले. अनेकांनी आर्थिक कोंडी आणि नैराश्यामुळे गर्तेत जाऊन आत्महत्या केल्या, त्यामुळे हा घोटाळा फक्त आर्थिक संबंधित नसून संविधानिक हक्कांचा आणि मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कांदा व्यापारी, ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’चे अधिकारी, महसूल कर्मचारी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स सहभागी असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे

याचिकेतील प्रमुख मागण्या

केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली महासंचालनालय(ईडी), राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), आर्थिक गुप्तचर विभाग (एफआययू), लोकायुक्त, मानवी हक्क आयोग, प्राप्तिकर व इतर संस्थांचा समावेश असलेल्या विशेष तपास पथकाची स्थापना करावी. ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या सर्व कांदा साठवणूक व विक्री व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे.

शेती योजनांवर न्यायालयीन देखरेखीखाली निगराणी ठेवणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करावी. घोटाळ्यात सहभागींची बेकायदेशीर संपत्ती तत्काळ जप्त करावी. यासह महाराष्ट्रातील सर्व कांदा साठवणूक गोदामांची नोंदणी, जिओ-टॅगिंग आणि प्रमाणित वजन (वजन आणि मापे विभागामार्फत) अनिवार्य करण्यात यावे.