नागपूर ः सध्या राज्यात कापसाला ८ हजार ३०० ते ८ हजार ५०० रुपये भाव (Cotton Rate) मिळत आहे, त्यातून उत्पादन खर्चही (Cotton Production Cost) निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस बाजारात (Cotton Market) विक्रीसाठी आणला नाही.

यामुळे महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी खर्च निघून चांगला फायदा होईल असा भाव देण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांना पत्र लिहून केली आहे.‍

चालू हंगाम २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने लांब धाग्याच्या कापसाकरिता ६३८० रुपये प्रति क्विंटल तसेच मध्यम धाग्याच्या कापसाकरिता ६३८० प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. या दरात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघत नसल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.

हंगाम २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात ४२ लाख ११ हजार हेक्टर कापसाचा पेरा झालेला आहे. मागील वर्षी ३९ लाख ३६ हजार हेक्टरचा पेरा झाला होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कापसाच्या पेऱ्यात ७ टक्के वाढ झाली.

राज्यात जुलै ते ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने कापूस पिकावर परिणाम झाला. कापूस उत्पादनात घट झाली. मागील हंगाम २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांना सुरुवातीपासून हमीदराने म्हणजेच ९ हजार ५०० रुपये ते १२ हजार ५०० रुपयेपर्यंत खुल्या बाजारात दर मिळाला होता.

शेतकरी यावर्षीही मागील वर्षीप्रमाणे दर मिळेल अशा आशेवर आहे. त्यामुळे त्यांनी कापूस विक्रीकरिता बाजारात आणला नाही, असे देशमुख यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

आयात बंद करून निर्यात सुरू करा

मागील वर्षी ४३ लाख कापूस गाठींची निर्यात करण्यात आली. कापसाच्या दरात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला होता. तसेच चालू वर्षी ३० लाख गाठींची निर्यात झाली असून मधल्या काळात १२ लाख गाठींची आयात करण्यात आली.

यामुळे देशातील कापसाचे भाव पडले. निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन आयातीवरील कापूस गाठींना आयात शुल्क कपात न करता पुन्हा आयात शुल्क आकारण्यात यावे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.