Inflation : एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढत जाणारी महागाई मागील अनेक महिने सरकारची झोप उडवत आहे. त्यामुळे येनकेन प्रकारेण ही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी दररोज नवनव्या उपाययोजना सरकार आखताना दिसत आहे.

यातील अनेक उपाय हे तात्पुरते किंवा अल्प-काळातील महागाई रोखण्याचेच होते. यामध्ये मर्यादित काळासाठी स्टॉक लिमिट, निवडक निर्यातबंदी आणि आयात सुलभता हे महत्त्वाचे उपाय होते. खरीप हंगामाच्या काढणीचा हंगाम सुरू होताच महागाई आटोक्यात येईल असा कयास बांधून हे उपाय योजले होते.

परंतु जागतिक हवामान बदलांमुळे कृषी-अर्थव्यवस्थेला असा काही धोका निर्माण झाला आहे की केंद्राचे सर्व आडाखे पूर्णपणे मोडून पडले. रब्बी हंगामाच्या ऐन काढणीच्या हंगामात जोरदार पाऊस आणि नंतर मोसमी पावसाचे पहिले सहा आठवडे कोरडे गेल्यावर मात्र सरकारच्या घशाला कोरड पडली.

गव्हाच्या हमीभाव खरेदीत ८०-९० लाख टन घट आल्यावर, तांदळाचे साठे कमी होताना दिसल्यामुळे आणि कडधान्य पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर आकुंचित होणार याची खात्री पटल्यावर सरकार आता महागाई नियंत्रणासाठी अधिक कडक उपायांकडे वळले आहे.

येत्या १०-११ महिन्यांत महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर २०२४ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. या निवडणुकांमध्ये खाद्य-महागाई हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

तसेच मागील काही निवडणुका जिंकून देण्यासाठी उपयोगी ठरलेल्या गहू-तांदूळ या कमोडिटीजमधील महागाई हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून निर्वाणीचे उपाय योजले जात आहेत. याची झलक आपल्याला जुलै महिन्यात दिसली.

जुलै महिना कृषिमाल बाजारपेठेसाठी अनेक नाट्यमय घटनांनी भरलेला होता. दुसऱ्या पंधरवड्यात आलेल्या पावसामुळे पेरण्यांनी चांगलाच वेग घेऊन सांख्यिकी पातळीवर तरी कडधान्य वगळता बहुतेक खरीप पिकांमध्ये सरासरीच्या आसपास आकडेवारी गाठली आहे.

परंतु पेरण्या उशिरा झाल्यामुळे आणि ऑगस्ट-सप्टेंबर कालावधीत पावसावर प्रश्‍नचिन्ह कायम असल्यामुळे उत्पादनात घट होणार हे उघड आहे. त्यामुळेच प्रथम बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली. एक प्रकारे भारत सरकारने जागतिक अन्नधान्य बाजारात मोठा बॉम्बच टाकला.

त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र आणि खाद्यान्न क्षेत्रातील अनेक स्वायत्त संस्थ भारताच्या या निर्णयावर टीका केली असून, त्याचा फेरविचार करण्यासाठी त्यांच्याकडून दबाव येत आहे. भारताच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे अनेक देशांची अन्नसुरक्षाच धोक्यात येणार असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. ते बऱ्याच अंशी खरेही आहे.

जगातील क्रमांक एकचा निर्यातदार असलेल्या भारतातून २०२२-२३ मध्ये १७८ लाख टन बिगर-बासमती तांदूळ निर्यात झाला असून, त्या व्यतिरिक्त ४०-४५ लाख टन बासमती निर्यात वेगळी. बिगर-बासमती निर्यात बंदीमुळे बासमती निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. तरीही जागतिक बाजारात तांदळाची टंचाई निर्माण होणारच आहे.

कारण व्हिएतनाम आणि थायलंड या इतर मोठ्या तांदूळ उत्पादक आणि निर्यातदार देशांमध्ये देखील उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्या देशांमध्ये देखील काही ना काही निर्बंध लावले जाण्याची चिन्हे आहेत.

तांदूळ निर्यात बंदीच्या मागोमाग गव्हाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी विविध उपायांची चाचपणी सुरू झाली आहे. सरकारी खरेदीमध्ये आलेली तूट भरून काढण्यासाठी रशियामधून तेवढा गहू आयात करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी दिले आहे. केंद्र सरकारचे अधिकारी गव्हाच्या आयातीवरील ४० टक्के शुल्क काढून टाकण्याची तयारी करत आहेत. गहू-तांदळानंतर कडधान्य बाजार अधिक गरम होताना दिसत आहे.

तुरीतील तेजी एवढ्यात थांबणार नाही ही स्पष्ट झाले आहे. तसेच देशी हरभरा ६००० रुपयाची पातळी ओलांडून जाताना दिसत आहे तर काबुली १६००० ते १८००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. मूग, उडीद भाववाढीचा वेग तुलनेने कमी आहे. त्यामुळेच आफ्रिकी देशांतून होणाऱ्या तुरीच्या आयातीवरील संख्यात्मक बंधने काढून टाकण्यात आली आहेत.

परंतु या वेळची महागाई ही एक-दोन कमोडिटीज पुरती आणि छोट्या काळासाठी मर्यादित राहील असे सध्या तरी वाटत नाही. कारण अन्नधान्या व्यतिरिक्त नाशवंत शेतीमालामध्ये देखील महागाई वेगाने पसरू लागली आहे.

टोमॅटो किमतीचे नवनवीन विक्रम करीत असून, इतर भाज्याही खूप महाग झाल्या आहेत. महिन्याभरात टोमॅटो आवक वाढून भाव खाली येणार असले, तरी भाज्या चढ्याच असून, आजपर्यंत नियंत्रणात असलेला कांदा यापुढील काळात महागाईचे नेतृत्व करील अशी चिन्हे दिसत आहेत.

नाही म्हणायला खाद्यतेल तेवढे स्वस्त राहिले आहे. परंतु कच्चे तेल मागील महिन्यात २२ टक्के वाढले असल्यामुळे आणि रशिया-युक्रेन युद्ध अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत असल्याने खाद्यतेलाच्या किमती यापुढील काळात वाढल्यास नवल वाटू नये.

थोडक्यात, सांगायचे तर या वेळची महागाई अधिकाधिक व्यापक बनत चालली आहे. परंतु त्याचा उत्पादकांनाही फायदा होण्याऐवजी काही अपवाद वगळता ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचेही एकाच वेळी नुकसान होताना दिसत आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारपुढे आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यापुढील काळात सरकारची नजर व्यापाऱ्यांकडे वळण्याची शक्यता आहे. साठे मर्यादाची (स्टॉक लिमिट) कडक अंमलबजावणी केली जाईल, तसेच आपल्याकडील साठे सरकारी पोर्टलवर घोषित न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध मोहीम उघडली जाईल.

हळद सोन्याहून पिवळी

कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये या घडामोडी सुरू असताना दुसरीकडे हळदीने किमतीचे आजपर्यंतचे सर्व उच्चांक मोडले असून, वायदे बाजारात ऑक्टोबर कॉन्ट्रॅक्टने १८ हजार रुपये प्रतिक्विंटलची विक्रमी मजल मारून २०११ मधील १७ हजार रुपयांचा विक्रम मोडला आहे.

विशेष म्हणजे फक्त जुलै महिन्यात हळद पिकाने वायदे बाजारात ५१ टक्के किंमतवाढ नोंदवून नवीन विक्रम केला आहे. तर मागील तीन महिन्यांत हळदीने सुमारे १५० टक्के भाववाढ नोंदवली आहे. जिरे ६२ हजारांच्या पार गेले असून, त्या संदर्भात या स्तंभातून यापूर्वीच दोन लेख लिहिले आहेत.

आता धणेदेखील तेजीच्या घोड्यावर स्वार झाले असून, मागील सहा आठवड्यांत वायदे बाजारात ३५-४० टक्के तेजीत आहे. एकंदर मसाला बाजारपेठ सरकारी हस्तक्षेपापासून लांब असल्याने त्यातील तेजी अजून महिनाभर तरी टिकून राहील, असे बाजारधुरीण सांगत आहेत.

हळदीच्या बाबतीत बोलायचे, तर लागवडीत १५-३० टक्के घट झाल्याचे बोलले जात असतानाच एप्रिल-मे निर्यात २८ टक्के वाढली आहे. त्यामुळे तेजीला हवा मिळत आहे. बाजारातून मागील वर्षाचे साठे गायब झाले आहेत. कदाचित, तेजीमुळे निर्यात थंडावेल अशीही शक्यता आहे.

बाजारातील परिस्थिती संदिग्ध झाली असून, ऑगस्ट महिन्याच्या वायदे समाप्तीपूर्वी त्यात एक करेक्शन येऊन ऑक्टोबर कॉन्ट्रॅक्ट १६,२००-१६,५०० पर्यंत खाली येईल, ही शक्यता गृहीत धरून त्याप्रमाणे निर्णय घेणे उचित ठरेल. मात्र सप्टेंबर महिना संपेपर्यंत हळद २० हजारांचा टप्पा गाठेल अशी व्यापाऱ्यांची धारणा आहे.