कोल्हापूर ः यंदाच्या वर्ष अखेरीस देशाची इथेनॉल क्षमता (Ethanol Production) सध्याच्या क्षमतेपेक्षा २५ टक्क्यांनी वाढून १२५० कोटी लिटरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राने इथेनॉल प्रकल्‍पांना (Ethanol Project) मंजुरी देण्याचा धडाका लावल्याने क्षमता वाढीची शक्यता आहे.

वेगवेगळ्या योजनेअंतर्गत इथेनॉल प्रकल्पांना परवानगी देण्याचा कार्यक्रम केंद्राने वेगात सुरू केला आहे. या फलस्वरूप ही क्षमता वाढणार आहे. केंद्रीय खाद्य आणि सार्वजनिक मंत्रालयाच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली.

आतापर्यंत २८१ प्रकल्पांना केंद्राने मान्यता दिली आहे. तर पंधरा दिवसाला पाच ते दहा इथेनॉल प्रकल्पांना तत्त्वतः मान्यता देण्याचे काम वेगात सुरू असल्याचे केंद्र सूत्रांनी सांगितले. सध्या धान्यावर आधारित इथेनॉल प्रकल्पाची क्षमता ३३६ कोटी लिटर आहे.

तर मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची क्षमता ६८३ कोटी लिटरची आहे. या सर्व प्रकल्पामुळे इथेनॉलची १०१९ कोटी लिटरवर पोहोचली आहे. पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यासाठी सध्या तयार होणारे इथेनॉल पुरेसे असल्याचे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले.

२० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यासाठी आणखी काही प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे काम वेगात सुरू आहे. यामुळे वर्षअखेर पुन्हा इथेनॉल निर्मितीची क्षमता देशात वाढू शकते, असे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २०१३-१४ मध्ये १.५३ टक्के होते ते २०२२ पर्यंत १०.१७ टक्क्यांपर्यंत वाढले. २०२५-२६ ते २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे लक्ष्य आहे.

इथेनॉलचे मिश्रण वाढल्यामुळे ४१,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाची बचत झाली आणि हानिकारक घटकांचे उत्सर्जन २७ लाख टनांनी कमी झाले.

इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आल्याने याचाही फायदा इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना होत आहे. इथेनॉल उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले.

याशिवाय ४०,६०० कोटींहून अधिक रक्कम तत्काळ पेमेंट केल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही इथेनॉल निर्मितीचा फायदा झाला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र शासन इथून पुढील काळातही या प्रकल्पांना सातत्याने मंजुरी देण्याची भूमिका बजाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.