महागाईवरील नियंत्रणाबरोबरच येथील शेती, उद्योग-व्यवसायावर होणाऱ्या युद्धाच्या परिणामाबाबत सर्वंकष धोरण आखण्याची वेळ आता आली आहे. आगामी मॉन्सूनवर ‘एल निनो’च्या सावटाचे संकेत मिळताहेत. परिणामी, देशात कमी पावसामुळे दुष्काळाची शक्यताही वर्तविली जात आहे. दुष्काळात पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हायला हवा. परंतु पाण्याच्या कार्यक्षम वापराच्या सूक्ष्म सिंचन योजना अनुदान अंमलबजावणी प्रक्रियेतील त्रुटी काही दूर होताना दिसत नाही. दुसरीकडे अमेरिका, इस्राईल - इराण युद्धामुळे सूक्ष्म सिंचन सामग्री दरांत वाढ झाली आहे. .त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर सूक्ष्म सिंचन कंपन्या, वितरक, विक्रेते हेही चिंतीत आहेत. देशभरातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाचे महत्व आधीच कळले आहे. ठिबक, तुषार सिंचनाने पाण्याच्या बचतीबरोबर जमिनीचा पोत कायम राहतो, पीक उत्पादन वाढते, शेतीमालाचा दर्जाही सुधारतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल मागील दोन दशकांपासून सूक्ष्म सिंचनाकडे असताना योजनेतील गोंधळ काही कमी होताना दिसत नाही..Agriculture Production Cost: शेतीतील वाढता खर्च रोखण्यासाठी नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब गरजेचा- पाटील.सूक्ष्म सिंचनासह अनुदान वाटपाच्या बहुतांश योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या. ऑनलाइन पद्धतीने योजना अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक होईल असे अपेक्षित होते. परंतु क्लिष्ट नियम अटी, पूर्वसंमतीची किचकट प्रक्रिया, अर्ज करणे, प्रस्ताव स्वीकारण्याचा कमी कालावधी, मोका तपासणीसाठी विलंब याबरोबर कमी निधी, अनुदान वितरणास विलंब यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यामुळे अनुदान योजना अधिकाधिक सुटसुटीत कशी करता येईल हे पाहायला हवे. शिवाय ऑनलाइन यंत्रणेत काही महाभाग खोळंबा घालून गैरप्रकार करीत असतात. त्याचा विपरित परिणाम लाभार्थी शेतकऱ्यांवर होत आहे..सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या क्षेत्रीय पातळीवरील पारदर्शक, प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी ही पूर्णपणे कृषी विभागाची आहे. त्यात गैरप्रकार दिसत असतील आणि ते रोखले नाहीत, तर अपप्रवृत्ती बळावते आणि अनुदान योजनेचा निधी गैरव्यवहारात मुरतो. त्यामुळे योजनेत गैरप्रकार आढळल्यास अनुदानाची शिफारस करणाऱ्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करून वसुलीदेखील करावी, असा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वीच घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. सूक्ष्म सिंचन संच वितरक, विक्रेत्यांच्या पातळीवर देखील अनेक समस्या आहेत..Rajgira Farming: येसगाव परिसरात राजगिरा लागवड.महाराष्ट्र राज्य ड्रीप डीलर असोसिएशनतर्फे कोल्हापूर येथे राज्यस्तरीय बैठकीतूनही अनेक महत्त्वपूर्ण समस्या पुढे आल्या आहेत. महाडीबीटीमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड होत राहतो, वितरक नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन नाही, त्यांचा स्टॉक ऑनलाइन उपलब्ध नाही, प्रस्ताव तपासणीची व्यवस्था असूनही ती डावलून परस्पर परत पाठविले जातात. याचा फटका शेतकऱ्यांसह वितरक, विक्रेत्यांनाही बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर वितरक, विक्रेत्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्यावर गांभीर्याने सकारात्मक विचार करायला हवा..युद्धाचे किती अनर्थ असतात याचा अनुभव संपूर्ण जग सध्या घेत आहे. याच्या झळा भारतातील शेतकऱ्यांबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहेत. युद्धामुळे शेतीमाल निर्यात ठप्प झाली. आयात महागली आहे. मल्चिंग पेपर तसेच सूक्ष्म सिंचन सामग्री महागल्याने मुळातच आर्थिक विवंचनेतील शेतकरी संकटात सापडला आहे. घरगुती गॅस, कच्चे तेल, सल्फ्युरिक ॲसिड यांसह अनेक रसायनांचा पूरवठा विस्कळीत झाल्याने देशात साखर, खत, कापड उद्योग अडचणीत आहेत. परंतु अजूनही आपण परिस्थितीचा अभ्यासच करीत आहोत. हे युद्ध लवकर थांबले नाही, तर त्याचे अधिकाधिक गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील. त्यामुळेच महागाईवर नियंत्रणाबरोबरच येथील शेती, उद्योग-व्यवसायावर होणाऱ्या युद्धाच्या परिणामाबाबत सर्वंकष धोरणाचा आखून त्याच्या अंमलबजावणीची वेळ आता आली आहे..Fruit Farming: फळबागेमध्ये वीड मॅटचा प्रभावी वापर.आगामी मॉन्सूनवर ‘एल निनो’च्या सावटाचे संकेत मिळताहेत. परिणामी, देशात कमी पावसामुळे दुष्काळाची शक्यताही वर्तविली जात आहे. दुष्काळात पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हायला हवा. परंतु पाण्याच्या कार्यक्षम वापराच्या सूक्ष्म सिंचन योजना अनुदान अंमलबजावणी प्रक्रियेतील त्रुटी काही दूर होताना दिसत नाही. दुसरीकडे अमेरिका, इस्राईल - इराण युद्धामुळे सूक्ष्म सिंचन सामग्री दरांत वाढ झाली आहे..त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर सूक्ष्म सिंचन कंपन्या, वितरक, विक्रेते हेही चिंतीत आहेत. देशभरातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाचे महत्व आधीच कळले आहे. ठिबक, तुषार सिंचनाने पाण्याच्या बचतीबरोबर जमिनीचा पोत कायम राहतो, पीक उत्पादन वाढते, शेतीमालाचा दर्जाही सुधारतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल मागील दोन दशकांपासून सूक्ष्म सिंचनाकडे असताना योजनेतील गोंधळ काही कमी होताना दिसत नाही..Threshing Season: रायगड जिल्ह्यात ‘मळणी’चा उत्सव सुरू.सूक्ष्म सिंचनासह अनुदान वाटपाच्या बहुतांश योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या. ऑनलाइन पद्धतीने योजना अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक होईल असे अपेक्षित होते. परंतु क्लिष्ट नियम अटी, पूर्वसंमतीची किचकट प्रक्रिया, अर्ज करणे, प्रस्ताव स्वीकारण्याचा कमी कालावधी, मोका तपासणीसाठी विलंब याबरोबर कमी निधी, अनुदान वितरणास विलंब यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यामुळे अनुदान योजना अधिकाधिक सुटसुटीत कशी करता येईल हे पाहायला हवे..शिवाय ऑनलाइन यंत्रणेत काही महाभाग खोळंबा घालून गैरप्रकार करीत असतात. त्याचा विपरित परिणाम लाभार्थी शेतकऱ्यांवर होत आहे. सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या क्षेत्रीय पातळीवरील पारदर्शक, प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी ही पूर्णपणे कृषी विभागाची आहे. त्यात गैरप्रकार दिसत असतील आणि ते रोखले नाहीत, तर अपप्रवृत्ती बळावते आणि अनुदान योजनेचा निधी गैरव्यवहारात मुरतो. त्यामुळे योजनेत गैरप्रकार आढळल्यास अनुदानाची शिफारस करणाऱ्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करून वसुलीदेखील करावी, असा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वीच घेण्यात आला आहे..Odisha Drought Mitigation: ओडिशाचा दुष्काळ निवारणासाठी १४१ कोटींचा करार.या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. सूक्ष्म सिंचन संच वितरक, विक्रेत्यांच्या पातळीवर देखील अनेक समस्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य ड्रीप डीलर असोसिएशनतर्फे कोल्हापूर येथे राज्यस्तरीय बैठकीतूनही अनेक महत्त्वपूर्ण समस्या पुढे आल्या आहेत. महाडीबीटीमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड होत राहतो, वितरक नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन नाही, त्यांचा स्टॉक ऑनलाइन उपलब्ध नाही, प्रस्ताव तपासणीची व्यवस्था असूनही ती डावलून परस्पर परत पाठविले जातात. याचा फटका शेतकऱ्यांसह वितरक, विक्रेत्यांनाही बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर वितरक, विक्रेत्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्यावर गांभीर्याने सकारात्मक विचार करायला हवा..युद्धाचे किती अनर्थ असतात याचा अनुभव संपूर्ण जग सध्या घेत आहे. याच्या झळा भारतातील शेतकऱ्यांबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहेत. युद्धामुळे शेतीमाल निर्यात ठप्प झाली. आयात महागली आहे. मल्चिंग पेपर तसेच सूक्ष्म सिंचन सामग्री महागल्याने मुळातच आर्थिक विवंचनेतील शेतकरी संकटात सापडला आहे..घरगुती गॅस, कच्चे तेल, सल्फ्युरिक ॲसिड यांसह अनेक रसायनांचा पूरवठा विस्कळीत झाल्याने देशात साखर, खत, कापड उद्योग अडचणीत आहेत. परंतु अजूनही आपण परिस्थितीचा अभ्यासच करीत आहोत. हे युद्ध लवकर थांबले नाही, तर त्याचे अधिकाधिक गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील. त्यामुळेच महागाईवर नियंत्रणाबरोबरच येथील शेती, उद्योग-व्यवसायावर होणाऱ्या युद्धाच्या परिणामाबाबत सर्वंकष धोरणाचा आखून त्याच्या अंमलबजावणीची वेळ आता आली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
