Pune News : दुष्काळाचे रौद्ररुप उजागर होत असतानाच राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार मांडत असलेल्या  अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या धर्तीवर राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनीही युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांना अर्थसंकल्पाचे केंद्रबिंदू मानले.

पण या चारही घटकांसाठी अर्थसंकल्पात ठोस काहीच नसल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी केवळ ३ हजार ६५० कोटी कोटी रुपयांची तरतूद केली.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा ६ लाख ५५२ कोटी रुपयांचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. हा अर्थसंकल्प चार महिन्यांसाठी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्तुतीसुमनांनी सुरु झालेल्या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांची पुरती निराशा केली.

या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी नवं काहीच नाही. तसेच यंदा दुष्काळी वर्ष असल्याने सरकार भरीव मदत देईल, अशी अपेक्षा होती. कर्जमाफी, पीकविमा योजनेची भरपाई मिळेल अशीही अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. पण या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.

अर्थसंकल्पाचा जोर ग्रामिण पायाभूत सुविधा आणि लोककल्याणावर असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शाश्वत, पर्यावरणपूरक व सर्वसमावेशक विकास साधण्याचे राज्याचे धोरण आहे तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी योग्य दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला.

पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मागेल त्याला सौर पंप

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी दिवसा वीज पुरवठा देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सुरु करणार आहे. या योजनेअंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

तसेच शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषि पंप” ही नवीन योजना सुरु केली जाणार आहे. या योजनेतून ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप देण्यात येणार आहे. राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणाऱ्या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण करण्यात येईल.  

सौर कुंपणासाठी अनुदान

- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वनविकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान देण्यात येणार. 
-  “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” अंतर्गत ८४ लाख ५७ हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार ६९१ कोटी ४७ लाख रुपये देण्यात येणार. 
- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या ६ हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता
- विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
- वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाव्दारे ३.७१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
- अटल बांबू समृध्दी योजना १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड
- जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ७०० गावांमधील १ लाख ५९ हजार ८८६  कामांना मंजूरी
-  ३९ सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन २ लाख ३४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार
- बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत ४६ प्रकल्प  पूर्ण  झाले असून मार्च २०२५ पर्यंत आणखी १६ प्रकल्प पूर्ण होणार

अर्थसंकल्पातील इतर घोषणा

- “एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८” जाहीर
- अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप
- गृह-परिवहन,बंदरे विभागाला ४ हजार ९४ कोटी रुपये
- पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला २४५ कोटी रुपये
-  १८ लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे ३६ हजार रोजगार निर्मिती
- निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये
- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून २५ हजार उद्योग घटक -३० टक्के महिला उद्योजक -सुमारे ५० हजार नवीन रोजगार
- निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात ४५० कोटी 
- उद्योग विभागाला १ हजार २१ कोटी रुपये
- अमृत २.०  अभियानांतर्गत १४५ शहरांमधील २८ हजार ३१५ कोटीचे ३१२ प्रकल्प मंजूर
- बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ”
- कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित ३ हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प
- “महाराष्ट्र ड्रोन मिशन” साठी ५ वर्षासाठी २३८ कोटी ६३ लाख रुपये
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला २ हजार ९८ कोटी रुपये
- शालेय शिक्षण विभागाला २ हजार ९५९ कोटी रुपये
- कौशल्य, नाविन्यता,रोजगार व उद्योजकता विकास विभागाला ८०७ कोटी रुपये

अर्थसंकल्पीय अंदाज

महसूली जमा - ४,९८,७५८ कोटी रुपये
महसूली खर्च - ५,०८,४९१ कोटी रुपये
महसूली तूट - ९,७३३ कोटी रुपये

विभागनिहाय वार्षिक कार्यक्रम निधी (२०२४-२५)

- कृषी विभाग ३,६५० कोटी
- पशुसंवर्धन, मत्स्य ५५५ कोटी
- फलोत्पादन ७०८ कोटी
- सहकार,पणन, वस्त्रोद्योग १,९५२ कोटी
- ग्रामीण विकास ९,२८० कोटी
- ऊर्जा विभाग ११ हजार ९३४ कोटी
- वन विभाग २,५०७ कोटी
- मृद व जलसंधारण ४,२४७ कोटी
- ऊर्जा ११,९३४ कोटी
- मदत व पूनर्वसन ६३८ कोटी
- जलसंपदा १६,४५६ कोटी
- परिवहन ४,०९४ कोटी
- सार्वजनिक बांधकाम १९,९३६ कोटी