Pune News : कांद्याचा उत्पादन खर्च १५०० रुपये क्विंटल आहे. पण सरकारच्या धोरणामुळे उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे उत्पादन खर्चावर दुप्पट नाही किमान ५० टक्के नफा गृहीत धरून २ हजार २५० रुपये हमीभाव जाहीर करावा. तसेच २० टक्के निर्यात शुल्क तत्काळ काढावे, मागणी आमदार छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली. तर कांद्याचे भाव २ हजार २५० रुपयांच्यापेक्षा कमी भाव मिळाल्यानंतर भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी आमदार रोहीत पवार यांनी केली.

कांद्याचे भाव ३ हजारांपर्यंत असेल तर सरकारने हस्तक्षेप करु नये. ३ ते ४ हजार भाव झाल्यास किमान निर्यात मूल्य, ४ ते ५ हजार झाला तर निर्यात शुल्क आणि ६ हजारांच्या वर भाव झाल्यास निर्यात बंदी, असे कायमस्वरुपी धोरण सरकारने राबवावे,अशी मागणी आमदार छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली.

सरकारने गेले वर्षभर कांदा निर्यातबंदी, निर्यातशुल्क, किमान निर्यातमूल्य असे धोरण राबवले. त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी झाले. परिणामी शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी असतानाही चांगला भाव मिळू शकला नाही. मात्र आता कांद्याची बाजारातील आवक वाढत आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी झाले. आज बाजारात कांदा १५०० ते १८०० रुपयांच्या दरम्यान विकला गेला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हा मुद्दा भुजबळ यांनी विधानसभेत मांडला.

छगन भुजबळ यांनी कांदा दराचा आणि सरकारच्या धोरणाचा प्रश्न मांडला. भुजबळ म्हणाले की, कांद्याचा उत्पादन खर्च क्विंटलमागे १५०० रुपये येतो. सरकारने कांदा उत्पादकांना आश्वासन दिले होते की उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव देऊ. उत्पादन खर्चावर दुप्पट नाही पण ५० टक्के नफा द्यावा. कांद्याला २ हजार २५० रुपये हमीभाव जाहीर करावा. कांद्याला २ हजार २५० रुपयांपेक्षा कमी भाव मिळू नये. केंद्राने कांद्याचा हा हमीभाव जाहीर करावा.

तसेच केंद्राने कांद्याच्या बाबतीत आपले धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणीही भुजबळ यांनी केली. सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही. बाजारात २ हजार २५० ते ३ हजारांपर्यंत भाव असेल तर सरकारने हस्तक्षेप करु नये. तुमच्या आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांना दर मिळू द्या.

कांद्याचे भाव ३ ते ४ हजार झाले तर किमान निर्यात मूल्य सरकारने लावावे. भाव ४ ते ५ हजार झाला तर मग निर्यात शुल्क लावण्याचा विचार करावा. कांद्याचा भाव ६ हजारांच्या वर झाल्यास निर्यात बंदी करायला हरकत नाही. पण यापेक्षा कमी भाव असेल तर सरकारने असे धोरण राबवू नये, सराकरने याप्रमाणे कायमस्वरुपी धोरण सरकारने राबवावे,अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली.

भावंतर योजना राबवा : पवार

रोहीत पवार कांद्याचा मुद्द्यावर बोलताना म्हणाले की, नाफेड बाजारात कांदा खरेदी करते. पण नंतर हाच कांदा बाजारात विकून दर पाडते. त्यामुळे सरकारने कांद्याच्या खरेदीऐवजी हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक भावांतरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. भावांतरची घोषणा आजच अर्थसंकल्पात करा, अशी मागणी रोहीत पवार यांनी केली.