Pune News: केंद्र सरकारने एकीकडे सोयाबीनचा हमीभाव वाढवला आणि दुसरीकडे खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करून भाव पाडण्याचीही सोय केली आहे. खाद्यतेलाच्या मूळ आयात शुल्कात १० टक्क्यांची कपात केल्याने तेलाचे भाव कमी होणार आहेत. याचा थेट दबाव सोयाबीनच्या भावावर येणार आहे. यामुळे सोयाबीनला हमीभाव मिळण्याची शक्यताही धूसर आहे, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकारने बुधवारी (ता. २८) मोठा गाजावाजा करत सोयाबीनच्या हमीभावात जवळपास ८ टक्क्यांची वाढ केली. सोयाबीनचा हमीभाव ५ हजार ३२८ रुपयांवर पोचल्याने शेतकऱ्यांमध्येही काहीसे समाधान होते. पण सरकारने तिसऱ्याच दिवशी कच्च्या खाद्यतेलाच्या मूळ आयात शुल्कात १० टक्क्यांची कपात केली आणि त्यावर पाणी फेरण्याचे काम केले.

कच्च्या खाद्यतेल आयातीवर मूळ आयात शुल्क २० टक्के होते. त्यावर कृषी पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण अधिभारासहीत २७.५ टक्के शुल्क लागू होते. पण केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता.३०) खाद्यतेलावरील मूळ आयात शुल्कात १० टक्क्यांची कपात केली. खाद्यतेल आयात शुल्क आता २७.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि कच्चे पामतेल आयातीवरील शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.

सरकारने कच्च्या खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कात कपात केली असली तरी रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क कायम ठेवले आहे. रिफाइंड तेलावरील आयातशुल्क ३५.७५ टक्के आहे. आता कच्चे तेल आणि रिफाइंड तेल आयात शुल्कातील तफावत १९.२५ टक्के झाली आहे. आधी केवळ ८.२५ टक्के तफावत होती. त्यामुळे कच्च्या तेलाऐवजी रिफाइंड तेलाची आयात वाढली होती. इंडोनेशिया आणि मलेशियादेखील रिफाइंड तेल निर्यातीला अनुदान देत आहे. याचा देशातील रिफायनरींवर परिणाम होत होता. पण आता रिफायनरींना दिलासा मिळणार आहे.

आत्मनिर्भरतेची वल्गना

केंद्र सरकारने खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण सरकारने आयात शुल्क कमी करून आयातीला पायघड्या घातल्या आहेत. यामुळे आधीच अडचणीत असणाऱ्या सोयाबीन उत्पादकांच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आयात शुल्कात वाढ करणे गरजेचे होते. पण सरकारने स्वतःच्या उद्दिष्टाला बगल देण्याचे काम केले आहे.

अडचणी वाढणार

आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा जास्त असल्याने आधीच सोयाबीनचे भाव दबावात आहेत. या परिस्थितीत खाद्यतेलाचा सोयाबीनला आधार आवश्यक होता. पण सरकारने आयात शुल्कात कपात केल्याने तेलाचेही भाव कमी होणार आहे. त्यामुळे नव्या हंगामात सोयाबीनला ५ हजार ३२८ रुपये हमीभाव मिळण्याची शक्यताही धूसर होत आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा असल्याने सोयापेंड आणि तेलाचे भाव कमी आहेत. त्यामुळे देशात आयात वाढेल. याचा दबाव सोयाबीनच्या दरावर येईल. शेतकरी अडचणीत येतीलच. पण सरकारचीही कोंडी होणार आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.