कोल्हापूर जिल्ह्यात रबर लागवड (Rubber Cultivation In Kolhapur District) करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्या दृष्टीने डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठाने (Dr. D. Y Patil Agriculture And Technology University) कोल्हापूर रबर बोर्डाशी (Rubber Board) सामंजस्य करार केला आहे. रबर बोर्डाच्या वतीने डॉ. के. एन. राघवन यांनी तर डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठाच्या वतीने कुलपती डॉ. संजय डी. पाटील यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या कराररान्वये, रबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचं (आरआरआयआय) तांत्रिक साहाय्य मिळवून कोल्हापूरातील तळसंदे परिसरात एक हेक्टर क्षेत्रावर ही रबर लागवड करण्यात येईल. या झाडांचे उत्पादन कसे राहते, यावर डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ आणि आरआरआयआय यांच्यावतीने संयुक्तरित्या देखरेख केली जाईल. यावेळी डॉ के. एन. राघवन यांच्या हस्ते रबराचे रोप लावून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.

जागतिक स्तरावर पाहायला गेलं तर भारत हा नैसर्गिक रबरचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक देश आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे १ लाख २० हजार टन रबराची आवश्यकता असते. रबराची देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी एकूण रबर वापराच्या ४० टक्के रबर आयात करावे लागते. आयातीत वर्षानुवर्षे वाढच होत आहे. त्यामुळे रबर उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

नैसर्गिक रबर औद्योगिक क्षेत्रात लागणार महत्त्वाचा कच्चामाल आहे. देश पातळीवरही रबराला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नैसर्गिक रबर सुमारे ४० हजार उत्पादनांमध्ये वापरला जाते. पण सर्वात मोठी मागणी असते ती टायर उत्पादक कंपन्यांकडून. या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे उत्पादन आणि वापर यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत निर्माण झाल्याचं दिसतं. २०२१-२२ मध्ये सुमारे ७५०० कोटी रुपये किंमतीचे नैसर्गिक रबर आयात करण्यात आले.

रबर बोर्डाने नैसर्गिक रबराचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. सरकारने २०१९ मध्येच राष्ट्रीय रबर धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार २०३० पर्यंत रबराची ७५ टक्के गरज देशांतर्गत उत्पादनातून भागवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.