Relief Fund Criteria: अतिवृष्टीची मदत शेतकऱ्यांना मिळत आहे. पण नेमकी किती मदत मंजूर झाली हे कळायला मार्ग नाही. कारण सरकारची घोषणा आणि प्रत्यक्ष खात्यात आलेली रक्कम यांचा मेळ बसत नाही. त्यातच सरकारने रब्बी अनुदानासाठीही एनडीआरएफच्या निकषांची खुट्टी मारून ठेवल्याने सरसकट मदत अनुदान मिळणार नाही. तसेच ऑक्टोबर महिन्यातील आर्थिक नुकसान जास्त असूनही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकार पॅकेज आकडे कितीही फुगवून सांगत असले तरी शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत फसवीच ठरत आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीचे पॅकेज जाहीर करताना एनडीआरएफची मदत आणि राज्याकडून हेक्टरी १० हजार रुपये प्रतिहेक्टर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. वरकरणी कोरडवाहू पिकांसाठी १८ हजार ५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी २७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक म्हणजेच फळपिकांसाठी ३२ हजार ५०० रुपये मदत मिळेल, असे वाटत होते. पण या मदतीत खरी गेम केली ती एनडीआरएफच्या ३३ टक्के नुकसानीच्या अटीने..पंचनामे करताना किती क्षेत्र ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसानीचे दाखवले, यावरून शेतकऱ्यांना एनडीआरएफची मदत आणि रब्बीचे अनुदान मिळत आहे. पंचनामे करताना सरसकट करण्यात आले. पण ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानग्रस्त क्षेत्र कमी दाखवण्यात आले, असे दिसते. पंचनामे करताना शेतकऱ्यांच्या एकूण क्षेत्रापैकी ६० ते ७० टक्के क्षेत्रच ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानीचे दाखविण्यात आले. म्हणजेच एखाद्या शेतकऱ्याकडे एक हेक्टर म्हणजेच १०० आर शेती असेल तर त्या शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले क्षेत्र ६० ते ७० आर दाखवण्यात आले. वास्तविक पाहता सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे पिकांची उत्पादकता अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. .Ativrushti Madat: अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी २५४० कोटी मदत.त्यामुळे नुकसान जास्त होते. राज्य सरकारने सीसीआयला कापूस खरेदीसाठी जी आकडेवारी दिली यावरूनही याचा अंदाज येतो. एखाद्या मंडळात अतिवृष्टी झाली असेल तर काही भागात नुकसान नक्कीच कमी असू शकते. पण बहुतांशी भागात तर नुकसानीची पातळी जास्त असू शकते. पण पंचनामे लवकर करण्यासाठी सरसकटचा नियम लावून ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानीचे क्षेत्र किती दाखवायचे हे हे प्रशासनाने आधीच ठरवून घेतल्याचे एकंदर पंचनाम्यांवरून दिसते..दिवाळीच्या आधी मदत देण्याचे गाजर दाखवून पंचनामे उरकून घेण्यात आले. पण दिवाळीच्या आधी मदत तर दिली नाही. पण जी काही मदत खात्यात जमा होत आहे त्यावरून शेतकऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. खात्यात ३ हजार, ४ हजार, ५ हजार, ६ हजार अशी रक्कम जमा होत आहे. तसेच एकाच जिल्ह्यात वेगवेगळ्या टप्प्यात मदत मंजूर होत आहे. त्यामुळे मिळालेली रक्कम शेवटची आहे की आणखी मिळणार? या प्रश्नात शेतकरी अडकले आहेत. सध्या तरी शेतकऱ्यांना समजायला मार्ग नाही की नेमकी मदत किती मिळणार आहे. सरकारची घोषणा आणि प्रत्यक्ष खात्यात आलेली रक्कम यांचा मेळ बसत नाही..मदतीचे प्रस्ताव जिल्हा पातळीवरून जसे येत आहेत तसे त्याला मंजुरी देत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने आतापर्यंत विविध १६ जीआर काढून मदत मंजूर केली. या जीआरच्या माध्यमातून ९२ लाख ५२ हजार हेक्टरसाठी मदत मंजूर झाल्याचे दिसते. तसेच ९ हजार ५५९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्याला मंजूर या जीआरच्या माध्यमातून देण्यात आली. ही सर्व मदत एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे दिली आहे. आपण जर याचा हिशोब केला तर वरकरणी हेक्टरी १० हजार रुपये दिसतात, पण यात कोरडवाहू, बागायती आणि फळपिकांसाठी मदत किती? याचा विचार केला तर यातला फोलपणा दिसून येतो..Ativrushti Anudan : शेतकऱ्याने तहसीलदाराच्या गाडीच्या फोडल्या काचा; अतिवृष्टीचं अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त.रब्बी अनुदानातली चलाखीमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अतिवृष्टीचे पॅकेज जाहीर करताना शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या मदतीव्यतिरिक्त रब्बी पेरणीसाठी ३ हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी १० हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. हे अनुदान द्यायला सरकारने उशीरच केला. पण ३० ऑक्टोबररोजी सरकारने एक शासन आदेश काढून सातारा, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर आणि अमरावती या ७ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बीचे अनुदान मंजूर केले. या जिल्ह्यांमधील २१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना एकूण १७६५ कोटी २२ लाख रुपये मंजूर केले. एकूण १७ लाख ६५ हजार २२९ हेक्टरसाठी ही मदत मिळणार आहे. म्हणजेच हेक्टरी १० हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले..सरकारने मंजूर केलेले अनुदान प्रतिहेक्टर याप्रमाणे दिसत असले तरी सरकारने यात एक चलाखी केली. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना सरसकट रब्बी अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे नुकसान झालेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने चलाखी करत ज्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफची मदत मंजूर झाली त्याच शेतकऱ्यांना रब्बीचे अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच रब्बीचे अनुदान देताना एनडीआरएफचा निकष लागू केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे त्याच शेतकऱ्यांना रब्बीचे अनुदान मिळणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे करताना शेतकऱ्यांचे जेवढे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानग्रस्त दाखवले आहे तेवढ्याच क्षेत्रासाठी रब्बीचे अनुदान मिळणार आहे. .उदा. समजा तुमच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान असलेले क्षेत्र १ हेक्टर दाखवले असेल तर तुम्हाला १० हजार रुपये मिळतील. ३ हेक्टरचे नुकसान ३३ टक्के दाखवले असेल तर ३० हजार मिळतील. पण जर ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानीचे क्षेत्र १ एकर दाखवले असेल तर ४ हजारच मिळतील आणि २० आर दाखवले असेल तर २ हजारच मिळतील. पण तुमचे नुकसान ३२ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी दाखवले असेल तर तुम्ही रब्बीच्या अनुदानासाठी पात्र असणार नाहीत. राज्यात असे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. पण असे शेतकरी रब्बीच्या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत..म्हणजेच सरकार रब्बीचे अनुदान सरसकट देणार नाही. यालाही एनडीआरएफची किमान ३३ टक्के नुकसानीची अट घातली आहे. वास्तविक पाहता रब्बीचे अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. त्यामुळे एनडीआरएफची ३३ टक्के नुकसानीची अट आवश्यक नव्हती. राज्य सरकार नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देऊ शकले असते. पण ३३ टक्के अटीमुळे शेतकऱ्यांना एनडीआरएफची मदत ज्या प्रमाणात मिळत आहे त्याच प्रमाणात रब्बीचे अनुदान मिळणार आहे. राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांना एनडीआरएफची मदत एक हेक्टरपर्यंत मिळालेली नाही. त्यामुळे रब्बीचे अनुदानही या शेतकऱ्यांना १० हजारांपर्यंत मिळणार नाही. कारण या शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान असलेले क्षेत्र एक हेक्टरपेक्षा कमी आहे..शेतजमिनीच्या दुरुस्तीसाठी मदतराज्य सरकारने आतापर्यंत ३ विविध जीआर म्हणजेच शासन आदेश काढून २० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना शेतजमीन दुरुस्तीसाठी मदत जाहीर केली आहे. अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, सातारा, सांगली, पुणे, जळगाव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या २० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत मंजूर करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमधील ४७ हजार ८० हेक्टरसाठी १५८ कोटी ४३ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. प्रतिहेक्टर याचा हिशोब केला तर ३३ हजार ६०० रुपयांच्या दरम्यान ही मदत येते. ही मदतही एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे दिली आहे..एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जमीन खरडून गेली किंवा वाहून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४७ हजार रुपये मदत देली जाते. पण किती शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत पूर्ण रक्कम देण्यात आली, हे ज्यांच्या खात्यात ही मदत जमा झाली तेच शेतकरी सांगू शकतात. पण पंचनामे करताना शेतकऱ्यांचे नुकसानग्रस्त क्षेत्र कमीच दाखवल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. या मदतीत राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून अतिरिक्त मदत दिलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र अतिवृष्टीच्या पॅकेजची घोषणा करताना शेतकऱ्यांना एनडीआरएफची मदत आणि मनरेगातून ३ लाखांपर्यंत मदतीची घोषणा केली होती. मनरेगातून मिळणाऱ्या मदतीचे पुढे काय झाले? याची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
