Farmer Loss Crisis: गेली काही दशके शरीराला काहीही झाले की अँटी बायोटिक्स (प्रतिजैविके) घ्यायची सवय लोकांमध्ये पार खोलवर रुजली आहे. हेतू हा की अँटिबायोटिक्सने जिवाणू (बॅक्टेरिया) मरतील! पण ‘ग्लोबल अँटिमायक्रोबियल रेजिस्टन्स अँड युज सर्विलियंस’ या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालातून असे पुढे आले आहे की जिवाणूंमधील अँटी बॅक्टेरिया औषधांचा/ प्रतिजैविकांचा प्रतिकार करण्याची क्षमता जवळपास ४० टक्क्यांनी वाढली आहे..नेहमीची / प्राथमिक अँटी बायोटिक्स घेणाऱ्या प्रत्येक सहा रुग्णांपैकी किमान एकावर त्यांचा हवा तसा परिणाम दिसत नाही. मग डॉक्टरांना अधिक ताकदीची अँटी बायोटिक्स द्यावी लागत आहेत..Farmers Issue : शेतकरी कुटुंबांचा कर्जबाजारीपणा वाढला .म्हटले तर अहवालाने जे आपल्या सर्वांच्या अनुभवाचे झाले आहे तेच अधिक शास्त्रीय पद्धतीने अधोरेखित केले आहे. का होत असेल असे? हे एवढे निरागस देखील नाहीये. औषध कंपन्यांचे सेल्समन, त्यांची टार्गेट आणि औषधे लिहून देणारे डॉक्टर्स, त्यांना मिळणारे इन्सेन्टिव्ह यांच्या संबंधांबद्दल सर्वांना सर्व माहीत आहे. पण तो आजच्या चर्चेचा विषय नाही. हे फक्त एक उदाहरण झाले, ज्यातून कॉर्पोरेट प्रणालीचे व्यवसाय तत्त्वज्ञान अधोरेखित होते..या अलिखित तत्त्वज्ञानातून ही प्रणाली आपल्या वस्तुमालाची विक्री आणि नफा, शेअरच्या किमती वेगाने वाढवण्यासाठी, अल्पकालीन हित साधण्यासाठी माणसांच्या, जमिनींच्या, कर्जदारांच्या दीर्घकालीन हिताचा बळी देत असते. जमिनीतून अधिकाधिक पीक घेण्यासाठी रासायनिक खतांचा नको तेवढा वापर केला जातो. त्यामुळे जमिनींचा अंगीभूत कस कमी होतो. मग खतांचे डोस अजून वाढवावे लागतात..Government Policy: सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र सुरूच .गरीब कर्जदारांना न झेपणारी कर्जे पाजल्यानंतर कर्ज थकीत होऊ लागतात. मग आधीची कर्ज फेडण्यासाठी अजून नव्याने कर्ज द्यावी लागतात. हे ड्रग्ज घेण्याची सवय लावण्यासारखे आहे. त्या माणसाला आधी छोट्या डोस मधून जी नशा येते, ती अनेक दिवस नियमित सेवन केल्यानंतर येईनाशी होते. मग तेवढीच नशा येण्यासाठी अधिक डोस घ्यावे लागतात. किंवा मानवी शरीराचा विध्वंस करणारे अधिक स्ट्राँग ड्रग्ज घ्यावे लागतात..वरील विश्लेषण नवीन नाही. पण काहीच हस्तक्षेप होत नाहीत. बदल घडणे तर दूरच. सारे बिल खत वापरणारे शेतकरी, कर्जे घेणारे गरीब कर्जदार, प्रतिजैविके घेणारे रुग्ण आणि ड्रग घेणारे तरुण यांच्यावर फाडलो जातो.कॉर्पोरेट, थिंक टॅक्स, मीडिया, ओपिनियन मेकर्स, शासन, धोरणकर्ते हे सर्व तर काही पटींनी शिकले सवरलेले, जग फिरलेलो असतात. मग ते या संदर्भात काय करतात?.जर शासनाने अलीकडे ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी आणली आहे, तर शासनकर्त्यांना हे तत्त्वतः मान्य आहे की हस्तक्षेप करता येतो आणि ती जबाबदारी फक्त शासनाची आहे. हे तत्त्वतः मान्य असेल तर इतर आवश्यक ठिकाणी शासन बरेच काही करू शकते. खरे तर शासनाशिवाय कोणीही यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. याबाबतीत शासन ही एकमेवाद्वितीय एजन्सी असते..विकसनशील देशातील कोट्यवधी नागरिक देखील ‘विकसनशील’ असतात, vulnerable असतात पैशाने, मनाने, माहितीने, साक्षरतेने. म्हणून अशा देशातील शासन पुढचा काही काळ मायबाप असण्याची गरज आहे. पण लक्षात कोण घेतो?(लेखक प्रख्यात अर्थविश्लेषक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
