जळगाव ः देशात कापूस दर (Cotton Rate) यंदा नोव्हेंबरनंतर कमीच आहेत. त्यावर आणखी दबाव वाढविण्यासाठी देशातील कापूस प्रक्रिया कारखानदार, व्यापाऱ्यांची संघटना असलेली कॉटन असोसिएशनही (Cotton Association) सक्रिय झाली आहे. या असोसिएशनने बुधवारी (ता. ७) देशाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयास (Ministry Of Textile) कापूस आयात शुल्क (Cotton Import Duty) दूर करण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनच्या या भूमिकेने देशातील कापूस दरावर (Cotton Rate) दबाव आणखी वाढला आहे.

देशात कापसाची आवक कमी असल्याची बतावणी या संघटना यंदा सुरुवातीपासून करीत आहेत. मागील वर्षी देशातील कमाल कापसाची खरेदी ७१००, ८२०० रुपये प्रतिक्विंटल या दरात खरेदीदारांनी केली. पुढे रुईला (३५६ किलो रुईची एक गाठ) एक लाख रुपयांवर दर मिळाला.

देशात रुईचे दर वाढल्याचा कांगावा दाक्षिणात्य कापड लॉबी मागील वेळेसही करीत होती. यंदाही करीत आहे. यामुळे मागील हंगामात केंद्राने सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कापसावरील आयात शुल्क दूर केले. या निर्णयास कॉटन असोसिएशनच्या काही सदस्यांनी विरोध केला होता.

दाक्षिणात्य कापड लॉबीपुढे सरकारने झुकू नये, यासाठी जिनिंग-प्रेसिंग कारखानदारांनी वस्त्रोद्योग विभागास पत्र दिले. तसेच वारंवार दाक्षिणात्य कापड लॉबीबाबत नाराजी व्यक्त केली. परंतु यंदा मात्र कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने देशातील शेतकऱ्यांचा कुठलाही विचार न करता वस्त्रोद्योग मंत्रालयास कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क दूर करण्याची मागणी केली आहे. देशातील कापूस प्रक्रिया उद्योग फक्त ६० ते ४० टक्के क्षमतेने सुरू आहेत. देशातील कापूस दर जगातील कापूस दरांच्या तुलनेत १५ टक्के अधिक आहेत, अशी कारणे त्या पत्रात या संघटनेने दिली आहेत.

असोसिएशनची मागणी शेतकरीविरोधी’

‘‘देशात मागील वेळेस जेवढे कापसाचे दर होते. त्याच्या तुलनेत दुप्पटचे दर मार्चनंतर रुई निर्माते, निर्यातदारांना मिळाले. जेवढे दर रुईचे झाले, त्यानुसार कापडाच्या दरातही वाढ झाली. मोठा नफा वस्त्रोद्योगातील साखळीला मिळाला. आता खंडीचे दर ६० ते ६२ हजार रुपये आहेत. यानुसार देशात कापड व इतर बाबींचे दर कमी आहेत का, हा मुद्दा आहे.

खंडीचे दर ८० हजार रुपये कसे होतील, शेतकऱ्याला दर चांगले कस मिळतील, याचा विचार करायला हवा. असोसिएशनची कापूस आयात शुल्क दूर करण्याची मागणी शेतकरीविरोधी आहे. देशात मुबलक कापूस आहे. त्याचा उपयोग देशातील कारखानदारांनी करावा,’’ असे मत कापूस विषयाचे जाणकार विजय जावंधिया यांनी ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केले.