नवी दिल्ली ः कृषी सहकारी सोसायट्यांमार्फत (Agricultural Cooperatives) अल्पमुदतीसोबतच मध्यम आणि दीर्घकालीन पतपुरवठ्यासाठी (Agriculture Credit) केंद्राच्या पातळीवर धोरणात्मक विचार सुरू आहे. तसेच येत्या दोन महिन्यांत बियाणे संवर्धन (Seed Conservation) तसेच जैविक उत्पादनांचे विपणन आणि प्रमाणीकरणासाठी (Biological Product Marketing) बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा सहकारमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी राज्यांच्या सहकारी मंत्र्यांच्या संमेलनात गुरुवारी (ता. ८) केली.

सर्व राज्यांच्या सहकारमंत्र्यांचे दोन दिवसीय संमेलन गुरुवारी दिल्लीत सुरू झाले. या संमेलनामध्ये नव्या सहकारी धोरणासह, सहकार क्षेत्राला गतिमान करण्यावर विचारमंथन अपेक्षित आहे. या संमेलनाचे उद्‌घाटन गृह आणि सहकार खात्याचे मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते झाले. केंद्रशासित प्रदेश लडाख आणि चंडीगडच्या नायब राज्यपालांसोबतच २१ राज्यांचे मंत्री या वेळी उपस्थित होते.

सहकार चळवळीला पुढे नेण्यासाठी एक दिशा आणि एक धोरण आवश्यक आहे. सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी टीम इंडियाच्या भावनेतून काम करावे लागेल, असे आवाहन केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री. शाह यांनी केले. तसेच नव्या सहकार धोरणाची गरजही त्यांनी बोलून दाखविली. विद्यमान सहकार धोरण २००२ मध्ये तयार करण्यात आले होते, याकडे लक्ष वेधताना अमित शाह यांनी सहकारी संस्थांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, सर्व प्रकारचा आवश्यक पाठिंबा, मदत देण्याचे उद्दिष्टही बोलून दाखविले.

सहकार चळवळीच्या भरभराटीसाठी कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था बळकट होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन श्री. शाह यांनी केले. कृषी सहकारी सोसायट्या बहुद्देशीय बनविण्याचे सूतोवाच करताना एकही कृषी सहकारी सोसायट्या नसलेली गावे शोधण्यात यावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले. येत्या पाच वर्षांत कृषी सहकारी सोसायट्यांची संख्या ३ लाखांवर नेण्याचा सहकार मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे.

डेटाबेस शिवाय कोणत्याही क्षेत्राचा विकास शक्य नसून सहकारिता क्षेत्राचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार केला जाईल, असे सुतोवाच करताना श्री. शाह म्हणाले, की येत्या दोन महिन्यांत बियाणे संवर्धन तसेच जैविक उत्पादनांचे विपणन आणि प्रमाणीकरणासाठी बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन केली जाईल. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष फायदा होईल. केंद्र सरकार बहुराज्यीय निर्यात केंद्र देखील सुरू करणार आहे. या केंद्रामार्फत खादीची उत्पादने, हस्तकला वस्तू, कृषी उत्पादने जगभरातील बाजारात पोहचविली जातील.

सोसायट्यांमार्फत दीर्घकालीन पतपुरवठा : मोदी सरकारच्या सहकार धोरणामध्ये निःशुल्क नोंदणी, संगणकीकरण, लोकशाही पद्धतीने निवडणूक, सक्रिय सदस्यता, कामकाजात तसेच नेतृत्वामध्ये व्यावसायिकपणा, पारदर्शकता, जबाबदारी यावर भर राहील, असे सांगताना अमित शाह म्हणाले, की कृषी सहकारी सोसायट्यांमार्फत अल्पमुदतीसोबतच मध्यम आणि दीर्घकालीन पतपुरवठा करता येईल काय याबाबत सरकारच्या पातळीवर धोरणात्मक विचार सुरू आहे.