Crop Insurance : सर्वोच्च न्यायालयाची विमा कंपन्यांना तंबी

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांकडून अब्जावधी रुपयांचा विमाहप्ता गोळा करून त्यांना नुकसानभरपाई नाकारणाऱ्या खासगी विमा कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तडाखा दिला आहे. ‘‘शेतकऱ्यांवर विमा कंपन्यांनी कॉर्पोरेट अटी लादू नयेत. पीक नुकसानीपोटी (Crop Damage) तुम्ही तत्काळ भरपाई वाटली पाहिजे,’’ असा आदेश न्यायालयाने जारी केला आहे.
२०२० मधील विमा हंगामात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून ६०० कोटी रुपये गोळा केले होते. मात्र अतिपावसामुळे पिकांची मोठी हानी झाल्यानंतर भरपाई दिली नाही. विमा कंपन्यांनी (Insurance Company) कागदोपत्री विविध अटींचा आधार घेत शेतकऱ्यांना विमाभरपाई देण्याचे नाकारले होते. त्यामुळे शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर हेकेखोर विमा कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शेतकऱ्यांची विमाभरपाई पुन्हा रोखून धरली होती.

कृषी विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पाच सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. तेथे विमा कंपन्या तोंडावर आपटल्या. न्यायालयाने या कंपन्यांचे कान पिळले आहेत.
‘‘तुम्ही शेतकऱ्यांकडून विमा हप्त्यापोटी ६०० कोटी रुपये गोळा केले. मात्र भरपाई केवळ ३०० कोटी रुपयांची वाटायची आहे. ही भरपाईची रक्कम दिल्यामुळे विमा कंपन्या काही संपणार नाहीत. या कंपन्यांकडून २०० कोटी रुपये यापूर्वीच अनामत घेण्यात आलेली आहे. अतिपाऊस किंवा दुष्काळामुळे पिकाची हानी होणे ही माणसांसमोरील समस्या आहे. कंपन्यांचे अपिल आम्ही नाकारत आहोत. शेतकऱ्यांवर या कंपन्या त्यांच्या कॉर्पोरेट अटी लादू शकत नाहीत,’’ अशी कडक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे.


न्यायालयाने कंपन्यांना सुनावले
शेतकऱ्यांच्या पिकांची हानी झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला वेळेत पूर्वसूचना दिली नाही. त्यामुळे अटी व नियमावलींची पूर्तता होत नसल्याने आम्हाला भरपाई देता येणार नाही, असा युक्तिवाद विमा कंपन्यांनी न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली. ‘‘तुम्ही हे सर्व हाताळताना तुमची व्यावसायिक नीती बघत आहात. मात्र सर्व शेतकरी त्यांचे दावे मुदतीत दाखल करण्यास समर्थ नसतात,’’ असे न्यायालयाने कंपन्यांना सुनावले.