कोल्हापूर: केंद्राने निर्यातीसाठी (Sugar Export) कारखानानिहाय कोटा (Sugar Export Quota) पद्धत द्यावी की खुल्या पद्धतीने निर्यातीस परवानगी द्यावी, या भूमिकेवरून उत्तर प्रदेश विरोधात महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यातील साखर कारखानदारांमध्ये शीतयुद्ध (Clod war Between Maharashtra And UP Over Sugar Export Policy) सुरू आहे.

उत्तर प्रदेशने निर्यात धोरण ठरवताना कारखानानिहाय निर्यात कोटा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्याने मात्र साखर निर्यातीला खुल्या पद्धतीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. देशातील साखर हंगामाचा कालावधी केवळ पंधरा दिवसावर आलेला असताना राज्यांची वेगवेगळी भूमिका केंद्राची डोकेदुखी ठरू शकते. केंद्राने अजूनही निर्यातीला परवानगी दिली नसली तरी आता बंदराजवळील राज्ये व बंदरापासून लांब असणारी राज्ये यांतून वेगवेगळी मागणी समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र कशा पद्धतीने निर्यातीला परवानगी देते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

गेल्या हंगामात २१-२२ मध्ये उत्तर प्रदेश राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी निर्यातीकडे पाठ फिरवली. उत्तरप्रदेश राज्यातून निर्यातीसाठी बंदरापर्यंतचा वाहतूक खर्च जादा असल्याने तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांपेक्षा २००० ते २५०० प्रतिटन जादा दर मिळत आहे. त्यामुळे ते कारखाने साखर निर्यात करण्यासाठी इच्छुक नाहीत. पण तेथील कारखान्यांचा दबाव सरकारवर असल्याने केंद्र हंगाम २२-२३ मध्ये साखर निर्यात धोरण जाहीर करताना कारखानानिहाय कोटा पद्धत (MIEQ) अवलंबण्याचा विचार करत आहे.

केंद्रावर दबाव आणण्याची तयारी

उत्तर प्रदेश राज्यातील कारखाने साखर निर्यातीसाठी इच्छुक नसताना कोटा प्रणालीचा विचार करणे महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यातील कारखानदारांवर अन्यायकारक होऊ शकते. कारण उत्तर प्रदेशातील कारखाने साखर निर्यात करू इच्छित नाहीत. त्यांचा कोटा परत इतर कारखान्यांना वाटप करण्यास बराच कालावधी लागेल. याचा विचार करून भारतीय खाद्य मंत्रालयाने ओपन जनरल लायसन्स ( कोटारहित) अशी योजना जाहीर करणे साखर कारखान्यासाठी योग्य राहील. अशी भूमिका महाराष्ट्रासह लगतच्या राज्यांची आहे. या धोरणासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याची तयारी या भागातील साखर उद्योगाची सुरू आहे.

कारखानानिहाय कोटा दिल्यास निर्यातीवर मर्यादा

यंदाच्या वर्षात १०० लाख टनांपेक्षा जास्त साखर निर्यात झाली. त्यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटकचा वाटा ६० टक्केंपेक्षा अधिक होता. या तुलनेत उत्तर प्रदेशने अत्यल्प साखर निर्यात केली. केंद्राने ओपन जनरल लायसन्सचे धोरण स्वीकारल्याने जादा निर्यात होऊ शकली. जर केंद्राने कारखानानिहाय कोटा दिला तर यंदा निर्यातीवर खूप मर्यादा येईल, अशी शक्यता साखर उद्योगातील सूत्रांनी व्यक्त केली.